वीरगञ्ज । व्यापार तथा औद्योगिक नीति दीर्घकालिन बनाउनुपर्ने वीरगञ्जका व्यवसायीले माग गरेका छन् । वीरगञ्जमा बिहिवार आयोजीत नेपाल भारत मल्टिमोडल शिखर सम्मेलनका अवसरमा वीरगञ्जसहित मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले समय समयमा उद्योग नीति परिवर्तन गर्दा समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए । 

व्यापार नीति अचानक परिवर्तन हुँदा व्यवसायीलाई समस्या हुने भएकाले दुवै देशको समन्वयमा दीर्घकालिन नीति बनाउनुपर्ने माग सम्मेलनमा उठेको हो । दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीसँगै सरोकारवालाको सम्मेलनले २१ बुँदे वीरगञ्ज घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ । 

पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (पिएचडीसीसीआई) ले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपाल भारत सीमामा आयात–निर्यात कारोबारलाई सहज र पारदर्शी बनाउने विषयमा पनि बहस भएको थियो । भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट), एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसिपी) लगायतका संरचनाको पूर्वाधार सुधारसँगै आधुनिक एवम् प्रविधियुक्त तथा प्रभावकारी हुनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए । 

अवैध व्यवपार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण भन्सार नाकाहरुमा एक्सरे मेसिनको व्यवस्था हुनुपर्ने र भारत र नेपालका सफ्टवेयरहरु ग्राहकले पनि पढ्न सक्ने गरी उपलब्ध हुनुपर्ने टेमानीको भनाई छ । 

पिएचडीसीसीआईका उपाध्यक्ष कमलेश जैनले स्वागत मन्तव्यसँगै सम्मेलनको उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । 

सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीसँगै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल, वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका वाणिज्य दूत देवी सहाय मिना लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनको सहजीकरण पिएचडीसीसीआईका सचिव अतुल कुमार ठाकुरले गरेका थिए ।