वीरगञ्ज । सरकारले मङ्गलवार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालनको घोषणा गरे पनि त्यसमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना भने परेको छैन ।

दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गरिने घोषणा गरे । तर त्यसमा करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना भने परेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने सरकारको नीति रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज चिनी कारखाना नपर्दा वीरगञ्जवासीसँगै पर्सा, बारा र रौतहटका किसान निराश बनेका छन् । २०५९ सालदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि यसअघिका सरकारका अर्थ, उद्योग र कृषि मन्त्रीहरूले वीरगञ्जमै आएर पटक–पटक आश्वासनसमेत दिएका थिए । कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले कारखाना सञ्चालनको मोडेलका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको भन्दै उनीहरूले वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको विषय आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए । जसका कारण वीरगञ्जवासी र तीन जिल्लाका किसानहरू आशावादी बनेका थिए ।

संसद्मा पर्साका सांसदहरूले पनि वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका थिए । हालका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादव, सांसदहरू अजय चौरसिया, प्रभु हजरालगायतले वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संसद्मा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसका साथै एक वर्ष पहिले अर्थात् २०८० वैशाख ७ मा यहाँका उखु किसानहरूले काठमाडौँमै पुगेर चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको माग गर्दै तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए । तर सरकारले मङ्गलवार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अरू ठाउँका बन्द उद्योगहरू पुनः सरकारले चलाउने घोषणा गर्दा त्यसमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना नपर्नुले वीरगञ्जवासी निराश भएका हुन् ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको विषय नै नसमेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वीरगञ्जवासीसँगै मध्य तराईका तीन जिल्लाका किसानलाई निराश बनाएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालन समितिका पूर्व अध्यक्ष हरि गौतमले बताए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने, ‘देशका अरू बन्द तथा जीर्ण उद्योगहरू चलाउन बारे सरकारले बोलेको छ । तर देशमा चीन उत्पादनको क्षेत्रमा कुनै बेला क्रान्ति नै ल्याएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाका बारेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केही पनि बोल्न । यसले यो नीति तथा कार्यक्रमबाट वीरगञ्जवासी र किसानहरू निराश भएका छन् ।’

लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना अहिलेको ठाउँबाट नजिक अन्त सारेर भए पनि फेरि चल्नुपर्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘वीरगन्ज चिनी कारखाना चल्नु पर्छ । किनकि यसले रोजगारी पनि दिन्छ । तीन जिल्लाका किसानको आर्थिक जीवनस्तर पनि उकास्छ । यसबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नु पर्थ्यो । तर बोलेन । नबोल्नु एकदम गलत हो । यसले वीरगञ्जलाई निराश बनाएको छ ।’

यस्तै एक वर्ष पहिले काठमाडौँ पुगेर किसानको तर्फबाट तत्कालीन उद्योग मन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका कृषक हकहित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्धीले पनि सरकारले वीरगञ्ज र पर्सासँग फेरि विभेद गरेको गुनासो गरे ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विषयले प्रवेश नै नपाउनुले वीरगञ्ज, पर्सा जिलासँग मात्र नभई समग्र मधेस प्रदेशसँग नै फेरि सरकारले विभेद गरेको पुष्टि भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘मधेसका तीन जिल्लाका किसानको जीवनमा खुसीयाली ल्याउन सक्ने वीरगञ्ज चिनी कारखाना फेरि चलाउँछु भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले पटक–पटक आश्वासन दिँदै आएका थिए । हामीले काठमाडौँमै पुगेर उद्योग मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौ । तर आज सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे एक शब्द पनि बालेको छैन यो सरकारले । यसबाट हामी किसान निकै दुखित छौँ ।’

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशालाले पनि ठाउँ नपाउँदा यहाँका खेलाडी र खेलकुद प्रेमीहरू निराश भएका छन् । सदनमा मङ्गलवार राष्ट्रपति यादवले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँको मूल पानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नति तथा भरतपुरको निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

तर काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालापछि देशकै दोस्रो ठूलो वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशालाको जीर्णोद्धार र स्तरोन्नतिका बारेमा भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । जबकि अघिल्लो महिना युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ आफै आएर उक्त रङ्गशालाको स्थलगत निरीक्षण गरेर यसको जीर्णोद्धार र स्तरोन्नतिका लागि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस बेला वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह र यहाँका खेलकुद प्रेमीहरूले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

यस्तै निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका सांसद प्रदीप यादव, सांसदहरू अजय चौरसिया, प्रभु हजरा र राजकुमार गुप्ताले नारायणी रङ्गशालाको जीर्णोद्धार र स्तरोन्नतिका लागि संसद् बैठकमा पटक – पटक बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

तर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशालाबारे सरकारले एक शब्द पनि नबोल्नुले आफूहरूलाई निराश बनाएको पर्सा क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष मनिष सिंहले दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘नारायणी रङ्गशाला र वीरगञ्ज क्रिकेट मैदान नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नपर्नु अति नै दुखद । हाम्रो सांसद तथा मन्त्रीज्यूहरूको ध्यानाकर्षण होस । अब जनस्तरबाट नै दबाब आवश्यक देखिन्छ ।’