मोरङको बूढीगंगा–४ स्थित एजिस प्लास्टिक प्रालिले आफ्ना कामदारलाई दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा काम लगाउँदै आएको थियो । दिनमा २२ घण्टासम्म उद्योग चलाउँदै आएको कम्पनीले केही दिनयता लामो समय बिजुली जान थालेकाले कामदारलाई नियमित काममा लगाउन पाएको छैन ।
‘अहिले दिनमा १२ घण्टा अघोषित लोडशेडिङ भइरहेको छ,’ उद्योग सञ्चालक अंकित खड्गीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘जसले गर्दा मैले २० जना कामदार हटाउनुपर्यो ।’ कामदार हटाउनुअघि ६० जनाले आफ्नो उद्योगमा रोजगारी पाइरहेको खड्गीले बताए ।
उनका अनुसार गत सातादेखि लोडशेडिङ बढ्न थालेको हो । भारतले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट (आईईएक्स) नेपाललाई बिजुली किन्न दिने सम्झौताको म्याद नवीकरण गर्दा दिनमा मात्र बिजुली उपलब्ध गराउने शर्त राखेको छ । तीन महीनाको सम्झौता नवीकरण गरेलगत्तै भारतले नेपाललाई बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र बिजुली दिइरहेको छ । भारतले ५५४ मेगावाट मात्र दिने गरी सम्झौता नवीकरण गरेको पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसअघि भारतबाट चौबीसै घण्टा र आवश्यकताअनुसार बिजुली आयात गर्न पाइन्थ्यो ।
भारतले साँझ ६ बजेपछि बिजुली दिन छाडेपछि प्राधिकरणलाई पिक आवर (धेरै माग हुने समय) मा बिजुली व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अचेल पिक आवरमा बिजुली माग १ हजार ८०० मेगावाटभन्दा बढी छ । तर, देशमा सञ्चालित विद्युत् आयोजनाबाट अचेल हजार मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ । वर्षायाममा क्षमताअनुसार नै बिजुली उत्पादन हुने गरे पनि हिउँदमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनाहरूले क्षमताको एक तिहाइ जति मात्र उत्पादन गर्छन् । यसो हुँदा वर्षामा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने नेपालले हिउँदामा घरेलु माग धान्न भारतको भर पर्नुपर्छ ।
भारतले बेलुका बिजुली नदिएपछि प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा हुने आपूर्ति कटौती गरेको हो । ‘प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै उद्योगहरूमा बिहान र बेलुका ४/४ घण्टा गरी दिनमा ८ घण्टासम्म लोडशेडिङ गर्दै आएको थियो । भारतले राति बिजुली दिन छाडेपछि दिउँसो र राति गरी थप ४ घण्टा लोडशेडिङ गर्न थालेको छ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले आर्थिक अभियानसँग भने ।
प्राधिकरणले घोषित रूपमा लोडशेडिङ नभने पनि तराईका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती गर्दै आएको छ । मागअनुसार धेरै बिजुली बोक्न सक्ने प्रसारण लाइनको अभावमा चाहेर पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।
उद्योगीका अनुसार प्राधिकरणले लोडशेडिङको निश्चित तालिका नदिँदा कुन बेला उद्योग चलाउने र कुन बेला नचलाउने अन्योल भएको छ । ‘कारखानाका मेशिन चल्दाचल्दै बत्ती जाने समस्याले गर्दा उद्योगहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ,’ सुरानाले भने ।
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा प्लास्टिक उद्योग सञ्चालन गर्र्दै आएका सुरानाले एकपटक बत्ती जाँदा मेशिनमा भएको सबै प्लास्टिक बिग्रने गरेको बताए । ‘मेशिन फेरि तताउन ४ घण्टासम्म लाग्छ,’ उनले भने ।
यो समस्या खड्गीले पनि भोग्दै आएका छन् । ‘मेशिन चल्दाचल्दै बत्ती गएपछि त्यसमा भएको सबै प्लास्टिक फाल्नुपर्ने हुन्छ । १० मिनेट बत्ती गइसकेपछि फेरि मेशिन तताउन ४० मिनेट लाग्छ । जब मेशिन तात्छ, फेरि बत्ती गइदिने हो कि भन्ने डर पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग
चलाउने ?’ खड्गीले गुनासो पोखे, ‘बरु कतिदेखि कति समय बत्ती नआउने हो तालिका सार्वजनिक गरिदिए ठीक हुन्थ्यो ।’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार कोशी प्रदेशमा ११ हजार ६२६ उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) उद्योग दर्ता छन् । ती उद्योगमा ६७ हजार ९४४ कामदार कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा मात्र नभएर अन्य औद्योगिक कोरिडोरमा पनि लोडशेडिङ बढ्न थालेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा पनि हिउँद लागेदेखि बिजुली कटौती हुन थालेको हो । राति भारतले बिजुली नदिएपछि यहाँका उद्योगले थप विद्युत् कटौती झेल्नुपरेको छ । औद्योगिक नगरी वीरगञ्ज पनि यही औद्योगिक कोरिडोरमा पर्छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले अचेल औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समय विद्युत् कटौती हुने गरेको गुनासो पोखे । त्यस क्षेत्रका उद्योगले पनि आधा दिन बिजुली नपाउने गरेको उनले बताए ।
‘केही दिन अघिसम्म दैनिक ८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले फेरि ४ घण्टा थपिएको छ । बिहान र बेलुका ४/४ घण्टा बिजुली कटौती पहिलेदेखि नै थियो,’ अग्रवालले भने ‘अहिले फेरि दिउँसो र राति झ्याप्प झ्याप्प लाइन जाने क्रम बढेको छ । कति बेला बत्ती जान्छ भन्ने कुराको टुंगो नै छैन । यसले गर्दा उद्योगहरूमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ ।’
वीरगञ्ज क्षेत्रका सिमेन्ट, स्टील, प्लास्टिकलगायत सबैखाले उद्योगको उत्पादन क्षमता ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्मले घटेको र यसमा लोडशेडिङको पनि हात रहेको उनको भनाइ छ । बजारमा मागको अभावले पनि औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको अनुमान छ ।
बिजुली आपूर्तिमा प्राधिकरणले उद्योगको तुलनामा घरायसी उपभोक्तालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले पिक आवरमा उद्योग नचलाउन व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको अग्रवालले बताए । प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले अर्को साताबाट केही औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् वितरण झनै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने बताए । तर, नदीमा पानी सतह बढ्न थालेकाले धेरै समय समस्या भोग्न नपर्ने घोषको अनुमान छ ।
एक साताअघि देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा भएको थियो । साथै हिउँ पग्लेर नदीमा पानीको सतह केही बढेकाले नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर) आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन बढेको प्राधिकरणले बताएको छ । यसैका आधारमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले हालको समस्या धेरै समय नरहने अनुमान गरेका हुन् ।
देशभित्र कुलेखानीबाहेक अन्य जलाशययुक्त (स्टोरेज) जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा छैन । कुलेखानीका तीनओटा परियोजनाको क्षमता १०६ मेगावाट छ । सोलारलगायत अन्य ऊर्जा स्रोतहरूको योगदान पनि नगन्य छ । यस्तो स्थितिमा जुनसुकै प्रकारको विद्युत् परियोजनाको उत्पादन बढाउने र सोलारको उत्पादन पनि बढाउने रणनीति प्राधिकरणले लिएको छ ।
हिउँदमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन २ हजारदेखि २२ सय मेगावाटसम्मका सोलार प्लान्ट थप्न लागेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिवार वीरगञ्जमा बताए । साभार : आर्थिक अभियान
पत्रपत्रिका
