वीरगञ्ज । संसदीय विकास कोषको बजेट वितरणमा सर्वोच्च अदालतले लगाएको रोक फुकुवा नहुँदा मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभासदहरुका लागि क्षेत्र विकास कोषको बजेट वितरण नगर्ने भएको छ । प्

रदेश सरकारले निर्वाचित सभासदका लागि तीन करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सभासदका लागि एक करोड रुपैयाँ विकास बजेट बिनियोजन गरेको थियो । रातो किताबमा नै प्रकाशित सो बजेटको कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभासद रामसरोज यादवले सभासदहरुका लागि विनियोजित बजेट चालु आर्थिक वर्षमा वितरण नहुने निश्चित भइसकेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले नै रोक लगाएको काम प्रदेश सरकारले गर्दैन्’ उनले भने, अब काम गर्ने समय पनि छैन । सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा नै असार लाग्ने उनले बताए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले पनि सभासदको बजेट वितरण हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘अदालतको आदेश विपरीत सरकारले काम गर्न मिल्दैन’ उनले भने, सभासदहरुले पनि बुझिसकेका छन् । क्षेत्र विकास योजनाको बजेट फ्रिज हुन नदिन सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सभासदहरुलाई मन्त्रालय गत योजना एक करोड रुपैयाँमाथिको राख्न आग्रह गर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले भने, सभासदहरुको योजना मात्र नभइ एक करोड भन्दा कम रकमको योजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने छैन ।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदा अनेक प्रकारको विवाद हुने, योजना बिक्रीको आरोप लाग्ने, समयमा काम सम्पन्न नहुँदा भुक्तानी नहुने, कयौं ठाउँमा कमिसनको खेल हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि टेण्डर प्रक्रियाबाट मात्र हुने योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिने छ’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, सभासदहरुले विकास गर्न चाहेका क्षेत्रको अनुमानित रकम सहितको योजना दिए प्राथमिकता साथ राखिने छ । ‘कम बजेटको काम हुँदा प्रदेश सरकारको रकम खर्च भएपनि काम भएको देखिदैन’ कांग्रेसका सभासद यादवले भने, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काम बदनाम गराउने मात्र रहेको छ ।

मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सभासद छन् । जसमध्ये ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचितका लागि तीन करोड रुपैयाँको दरले १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेटमा छुट्याइएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ रहेका ४३ जना सभासदका लागि एक करोडको दरले ४३ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत गरी कुल २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । बजेट वितरण नहुँदा अधिकांश सभासदहरु आक्रोशित छन् । प्रदेश सभाको बैठक चलेको छैन ।

उच्च स्रोतहरुका अनुसार नयाँ वर्षमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरुमा धोकाधडी नभए मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा सम्मानजनक बहुमत छ । विश्वासको मत लिने दिन प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएर सरकारलाई असफल बनाउने विगतको अभ्यासलाई फेरि दोह¥याउनेमा केही सभासदहरु सक्रिय छन् । प्रदेश सरकार दिशाहिन रहेको कारण क्षेत्रिय विकास कोषको रकम फ्रिज हुन लागेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा) नेपालका सभासद उपेन्द्र महतोले बताए । ‘पूरक बजेट ल्याएर शीर्षक परिवर्तन गरी योजना बनाउन सरकारलाई ४ महिना पूर्व नै सुझाव दिएको थिएँ’ उनले भने, तर सरकारले कुनै चासो नलिएर योजना तुहाएको छ ।’ मुख्यमन्त्री यादवले चौथोँ पटक विश्वासको मत लिन लागेका छन् ।उनले विश्वासको मत लिएपछि प्रदेश सभाको बैठकले निरन्तरता पाउने बताइन्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट कम खर्च हुने सम्भावना छ ।

उपभोक्ता समितिको पत्र वितरणमै विवाद भइरहेकोले धेरै योजनाहरु अलपत्र पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कर्मचारीहरु पनि उपभोक्ता समितिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् । समयमा गुणस्तरीय काम नहुने र खाता बन्द भएपछि भुक्तानीका लािग हो–हल्ला गर्ने प्रवृतिले कर्मचारीहरु डराएको देखिन्छ । हरेक वर्ष मधेश प्रदेशमा भुक्तानीको समस्या हुने गरेको छ ।