वीरगञ्ज । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराउने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सुन तस्करी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि अर्को छानबिनको काम अघि बढाएर सरकारले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरेकाले त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक यादवले नेपाल प्रहरीले प्रविधिको अभावमा पनि अनुसन्धानको काममा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गरे पनि सरकारले नै उनीहरूमाथि छानबिन समिति बनाएर मनोबल गिराउने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबिन थालेर गल्ती गरेको जिकिर समेत गरे ।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका यादवले भने – ‘केही दिन अगाडि सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले एउटा प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझायो । त्यसपछि मुलुकमा तरङ्ग आयो । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि त्यसले चाहिँ औँला ठड्यायो । अर्को कुरा सिआईवीमाथि पनि औँला ठड्यायो। निश्चित रूपमा सिआईवी एउटा ठूलो संस्था हो । त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन, आफ्नो प्रमाणको आधारमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उसले मुद्दा अदालतमा बुझायो । अदालतले प्रमाण हेरिकन कसैलाई छोड्यो, कसैलाई धरौटीमा छोड्यो । तर उसित जुन प्रमाण थियो । त्यही आधारमा सिआईवीले मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढायो । एक त नेपाल प्रहरीसँग नयाँ प्रविधि कति छ ? त्यो हामी सबैलाई जानकारी नै छ । अहिले नयाँ युगमा पनि नेपाल प्रहरीले म्यानुअलको आधारमा काम गर्नुपरेको छ । र पनि धेरै काममा सफलता हात पारेको छ । अर्को कुरा नेपाल सरकारले के गर्छ भने सिआईबीले सुन तस्करीमा काम गरिराखेको छ । प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसको माथि एउटा छानबिन समिति आयोग बनाउँछ । अव वर्तमान प्रहरीमाथि पूर्व प्रहरीले छानबिन गर्छ । के गर्छ भने जुन अनुसन्धान अधिकृत दिनरात खटेको हुन्छ । त्यो माथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्छ । सरकारले सिआईवीका अनुसन्धान अधिकृतलाई कारबाही गर्न अघि बढ्छ । भोलीमा दिनमा यसरी छानबिनमाथि छानबिन गर्ने हो भने कोही पनि प्रहरी काम गर्न बाध्य हुँदैन । डराउँछ काम गर्न लागि । यही अदालतको कुरा गरौँ । अपराध ठहर भएको छैन, पुलिसले मुद्दा चलाउँछ । जिल्ला अदालतमा लैजान्छ । जिल्ला अदालतले त्यसलाई छोडिदिन्छ । फेरि उच्च अदालतमा जान्छ फाइल । उच्च अदालतले त्यसलाई फेरि थुनिदिन्छ । फेरि सर्वोच्चमा जान्छ । सर्वोच्च अदालतले छोडिदिन्छ । यो राम्रो कुरा होइन सभामुख महोदय । त्यस कारण नेपाल सरकारले एउटा संस्थाले छानबिन गरिरहेको छ भने गरोस् । तर संस्थाको मनोबल खस्काउने काम नगरोस् । प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’

पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका यादवले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रभावित पार्ने काम सरकारले गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।