बारा । बाराको एकमात्रै ५ तारे होटल ‘होटल इच्छा’ भित्र सञ्चालनमा रहेकोे क्यासिनोले संघीय सरकार र स्थानिय तहलाई बुझाउनुपर्ने करोडौ राजस्व समेत नतिरेको भेटिएको छ ।  इच्छा होटलभित्र सञ्चालनमा रहेको स्माइल कलेक्सन प्रालिको नाममा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनोले ‘रोयल्टी इजाजत नवीकरण दस्तुर’ बापत पर्यटन विभागलाई बुझाउनुपर्ने कर, आन्तरिक राजस्व कार्यलयलाई बुझाउनुपर्ने आयकर र अग्रिम करका साथै स्थानिय तहलाई बुझाउनुपर्ने सम्पति कर र मनोरञ्जन कर हालसम्म नबुझाएको भेटिएको हो ।

काठमाण्डौ–२६ का सन्जोग विक्रम कुँवरको नाममा दर्ता रहेको स्माइल कलेक्सन प्रा.लि नामक क्यासिनो इच्छा होटलका सञ्चालक ईच्छाबहादुर वाग्ले स्वयम् हुन् । सो क्यासिनो होटल इच्छा भित्र २०७४ माघ १४ गतेदेखि क्यासिनो सञ्चालनमा छ । पुष ५ गते पर्यटन विभागले होटल तथा क्यासिनो प्रशासनलाई  पत्राचार गरेर ‘क्यासिनो रोयल्टी तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर’ जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

‘यस विभागमा निवेदन दिएकोमा नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय (मन्त्रिपरिषद्बाट) २०८० असोज २६ गते इजाजत नविकरण गरिदिने निर्णय भएकाले क्यासिनो रोयल्टी वापत आर्थिक ऐन २०८० को दफा १६ ले तोके बमोजिमको रकम र क्यासिनो सञ्चालन इजाजत नवीरकणको लागि क्यासिनो नियमावली २०७० को नियम १३ (४) बमोजिम इजाजतपत्र नविकरण नगर्दै यस विभागको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको राजस्व शिर्षकमा १४१५२ मा रकम दाखिला गर्नुहुन आदेश अनुसार अनुरोध छ’ पर्यटन विभागले क्यासिनो प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

तर क्यासिनो प्रशासनले भने रोयल्टी बापतको सो रकम बुझाएको छैन् भने जीतपुर सिमरा उपमहानगरलाई करिव २ करोड मनोरञ्जन कर र  ४५ लाख ५८ हजार  २९६ सम्पति कर बुझाउन बाँकी रहेको उपमहानगर राजस्व शाखा प्रमुख रमेश सुवेदीले बताएका छन् । ‘उहाँहरुले क्यसिनो सुरु भएदेखि हालसम्म एक रुपैयाँ सम्पति कर र मनोरञ्जन कर बुझाउनु भएको छैन्’ राजस्व शाखा प्रमुख सुवेदीले भने ‘कर बुझाउन जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति नै जरिवाना थपिदै जान्छ ।’  

साथै आन्तरिक राजस्व कार्यलय बालाजुको प्यान नं ६०६८९६२१४ अनुसार क्यासिनोले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म कुनै आर्थिक कारोवारको विवरण नबुझाएको र हालसम्मको आयकर र अग्रिमकर समेत नतिरेको भेटिएको हो । 

बिशेष गरी अग्रिम कर क्यासिनो खेलाउदा खेल जित्नेले जितेको रकमको २५ प्रतिशत क्यासिनो सञ्चालकलाई बुझाउनु पर्दछ । सो रकमलाई आकस्मिक लाभकर पनि भनिन्छ । क्यासिनो सञ्चालकले प्रत्येक महिनाको २५ गते भित्र अग्रिम कर आन्तरिक राजस्व कार्यलयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ  । संघीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी वापतको रकम इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ती वा संस्थाले पुष मसान्तभित्र ४० प्रतिशत, चैत मसान्तभित्र ७० प्रतिशत र बाँकी रकम नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा दाखिला गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

क्यासिनो सञ्चालन सम्वन्धमा २०८० असार ३१ गते संस्कृत तथा पर्यटन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा नेपालमा रहेका क्यासिनोले सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ती वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलको लागि वार्षिक १ करोड ५० लाख रोयल्टी तिनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । 

ईच्छा वाग्लेद्धारा सञ्चालन गरिएको स्माइल कलेक्सन प्रा.लिले क्यासिनोले मेसिन प्रयोगको अनुमती लिएर नगरी अनधिकृत रुपमा मान्छेको प्रयोग गरेर खेल खेलाउने गरेको जनाइएको छ ।क्यासिनोले रोलेट, किट्टी, फलास, बखरा लगायतका खेल खेलाउने गर्दछ । जस्मा गैह्रकानुनी रुपमा ठुलो राजस्व छलि समेत भएको श्रोतले जनाएको छ । क्यासिनोमा व्यक्तीले खेला खेलाएर कागजपत्रमा मेसिन भनि उल्लेख गर्दा संघीय सरकारको रोयल्टी मात्रै ३ करोड ५० लाख छलि हुन्छ  । 

इच्छा होटलका सञ्चालक इच्छाबहादुर वाग्लेले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत मात्रै आफुले संघीय सरकारलाई रोयल्टी स्वरुप वार्षिक ३ करोड राजस्व बुझाउने गरेको बताउछन् । ‘मेरो आफन्तीको नाममा दर्ता भएपनि क्यासिनोको सञ्चालक  म आफै हु, ५ तारे होटल अन्र्तगतको क्यासिनो भएकोले सबै कारोवार ठुला करदाता कार्यलय अन्र्तगत हुन्छ मैले वार्षिक संघीय सरकारलाई ३ करोड राजस्व बुझाउछु, दर्ता नविकरण सबै संघ अन्र्तगत हुन्छ, स्थानिय तहमा हामीले यस्तो÷उस्तो कुनै कर बुझाउनु पर्दैन्’ वाग्लले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने ‘क्यासिनो भित्र कहिले काँही फलास खेल्छन् तर, मान्छेबाट खेलाउ कि यन्त्रबाट यो नीतिगत कुरा पर्यटन महाशाखा बाहेक अरुलाई मतलव नभएको कुरा हो ।’

वाग्लले क्यासिनोमा १५ करोडबाट २५ करोड लगानी गरेर स्तरोन्नती गरेको बताए । उनले स्थानिय तह अन्र्तगत पर्ने कुनैपनि कर तिनु नपर्ने दावी गरेका छन् । क्यासिनोमा भारतिय नागरिक मात्रै आउने गरेको वाग्लेको दावी  छ । ‘स्थानिय गुण्डाहरुले मेरो क्यासिनोमा निशुल्क रक्सी खान नपाएको रिस बाहिर पोख्दै हिडेका हुन् अरु केही होईन’ वाग्लले भने । 

 क्यासिनोले कर नतिरेको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्माइल कलेक्सन प्रालि.ले जीतपुर सिमरा उपमहानगरलाई बुझाउन पर्ने मनोरञ्जन कर वापतको रकम के कति बुझाएको छ १५ दिन भित्र विवरण पठाउन उपमहानगरलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्षको साउन पहिलो साता पठाएको पत्रको जवाफ उमहानगरले उल्टै साउन दोस्रो साता इच्छा होटललाई पत्र पठाएर क्यासिनोले के कति मनोरञ्जन कर बुझाएको छ सो को व्योहोरा ७ दिनभित्र कार्यलयमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्र्यो । अख्तियार र उपमहानगरको पत्र लत्याउदै क्यासिनो सञ्चालक वाग्लले स्थानिय तहलाई कुनैपनि कर तिर्नुनपर्ने अडान लिदै आएका छन् । 

कानुनमा के छ व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको अनुसुचि ८ को धारा ५७ को उपधारा  ४ मा स्थानिय तहको अधिकार सुचिहरु उल्लेख गरिएको छ । जस्मा सम्पति कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, भूमिकर, मालपोत संकलन लगायतका करहरु लिन पाउने व्यवस्था छ । 

साथै जीतपुर सिमरा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन २०८० मा कानुनले तोकेबमोजिम मनोरञ्जन कर  लगाई असुल उपर गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । मनोरञ्जन कर फिल्महल,सांस्कृति प्रदर्शन, दोहोरी साँझ, डान्सवार, कन्र्सट, नाटक घर भिडियो घर, थिर्यटर पार्क आदिको प्रवेश शुल्क (टिकट) को ५ प्रतिशत लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । साथै सो कर संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम सम्वन्धित प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले स्थानिय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने शिर्षकका करहरु ढिलो चाँडो सबै असुल उपर हुने बताएका छन् । ‘संविधानमै स्थानिय तहले लिन पाउने कर शिर्षक छुटएपछि उहाँहरु तिर्दिन भन्नु बेकारको कुरा हो जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति नै जरिवानमा पर्नुहुन्छ’  नगरप्रमुख पौडेलले भने । 

उपमहानगरले ताकेता गरेपछि २०७४ साल माघदेखि सञ्चालनमा रहेको क्यासिनोले हालसम्मको मनोरञ्जन एकमुष्ट तिर्नुपर्दा २ करोड माथि पर्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।  तत्कालिन नगरप्रमुख स्व. कृष्ण पौडेलको कार्यकालदेखि नै आर्थिक ऐनमा पनि समावेश गरिएको मनोरञ्जन कर कार्यन्वयनमा हालका नगरप्रमुख राजन पौडेलले कडाइ गरेका छन् । पौडेलले पहिलो चरणमा उद्योग, वयवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने र दोस्रो, तेस्रो चरणमा आम नागरिकलाई करमा समेट्ने बताएका छन् ।