वीरगञ्ज । निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने मागसहित आइतबार बिहान मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको  टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेको हो । निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्न मधेश प्रदेश सरकारले एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । 

एक महिनाको समयमा निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन नभए संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । 

प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन कार्यान्वयन लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै मधेश सरकारले कार्तिक २३ गते एक महिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन मधेश प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावसहित मुख्यमन्त्री यादवसहितको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आज बिहान बालुवाटार निवास पुगेका थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका छन् । संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको उनले जवाफ दिएका थिए ।

छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् ।