वीरगञ्ज । नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई रेलमार्गबाट भारतसँग जोड्ने बहुचर्चित काठमाडौँ रक्सौल विद्युतीय रेल परियोजना अहिले पनि छलफलकै क्रममा छ । यसको अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल र विमर्श जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
रेलमार्गबारे भारतीय परामर्शदाताले केही महिनाअघि परियोजनाको फाइनल लोकेसन सर्भेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरूका भनाइमा प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरू अस्पष्ट रहेकाले थप बुझ्न परामर्शदाता संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
भारत सरकारकै खर्चमा परामर्शदाताले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनबारे आफ्ना टिप्पणी र सुझाव दिन नेपाललाई भारतले आग्रह गरेको थियो । त्यसै अनुरूप विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र चाँडै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर परियोजना अघि बढाउन थप कामहरू गरिने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैको आधारमा सन् २०१९ मा भारतीय प्राविधिकहरूले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले रेलमार्ग निर्माणका लागि चार वटा वैकल्पिक रुट प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दिइएका चार विकल्पमध्ये पहिलो रुटको लम्बाइ झन्डै १७१ किलोमिटर, दोस्रोको १९१ किलोमिटर, तेस्रोको १९८ किलोमिटर र चौथोको १३६ किलोमिटर हुने देखाइएको थियो ।
प्रतिवेदनले सुझाएकामध्ये चौथो विकल्पको फाइनल लोकेसन सर्भे गरिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए । अहिले अध्ययन गरिएको रुट रक्सौलबाट जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी र सतीखेल हुँदै काठमाडौँ पुग्ने छ ।
उक्त रुटको प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक अध्ययनसमेत गरेर भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरूले उक्त प्रतिवेदनबारे नेपालमा परामर्श जारी रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार केही अघि नेपाली विज्ञहरूसँग त्यसबारे छलफल भएको थियो भने मन्त्रालयले एउटा अध्ययन समिति नै गठन गरेर प्रतिवेदनबारे छलफल गरिरहेको छ ।
प्रतिवेदनका केही अंशमा रेलमार्ग प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भव तथा व्यावहारिक भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा लेखिएको छ, प्रस्तावित आयोजनाले वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै यो प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक छ ।
उक्त परियोजना नेपाल र भारतबिच रेलमार्ग कोरिडोर बनाउनका लागि अत्यन्त उपयोगी र ‘सिफारिस गरिएको समयमा’ माग रहेको कुरा भएको पनि प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
रेलमार्गले नेपाल र भारतबिच आवागमनलाई सहज बनाउने, नेपालको राजधानीलाई भारतीय बन्दरगाहहरूसँग सहजै जोड्ने र यात्रुको यात्रा लागत एवं मालसामानको ढुवानी लागत कम गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
रेलमार्गको लागत
परामर्शदाताले बुझाएको फाइनल लोकेसन सर्भे प्रतिवेदनमा उक्त रेलमार्ग बनाउन तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्न सक्ने देखाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर विज्ञहरूको सुझाव तथा त्यसमा गर्नुपर्ने संशोधन हेर्दा उक्त लागतको अनुमान परिवर्तन हुनसक्ने देखिएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दिइएका चार विकल्पहरूको लागत पनि फरक फरक हुने उल्लेख गरिएको थियो । अहिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको लागत रकममा भने खासै फरक नपर्न पनि सक्ने कतिपय रेल अधिकारीहरूले नै पनि बताए । रेलमार्गको कुल लम्बाइ १४०.७९० किलोमिटर हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि ट्र्याकको कुल लम्बाइ २४३ किलोमिटर हुनेछ । त्यसो हुनुको कारण चाहिँ रेलमार्ग निर्माण गर्दा ट्विन टनल अर्थात् रेल आउने एउटा र जाने एउटा गरी एकै स्थानमा दुई वटा सुरुङ बनाउने प्रस्ताव हो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले त्यस्ता सुरुङ बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुने प्राविधिक विश्लेषण उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गमा साना र ठूला गरेर कुल २२३ वटा पुल बनाउनु पर्ने छ ।
त्यस्तै कुल ३१ वटा सुरुङहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ । सुरुङको कुल लम्बाइ ४१ किलोमिटर हुनेमा ३० किलोमिटर ट्विन टनल हुने जनाइएको छ । रेलमार्गमा कुल १२ वटा स्टेसनहरू हुनेछन् भने यात्रु बोक्दा रेल १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा र सामान बोक्दा ९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा दौडने छ ।
कुल १४७८ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ र त्यसमध्ये केही भारतीय भूभागमा पनि पर्छ । त्यस्ता जग्गामा निजी, सामुदायिक वन र सार्वजनिक तीनै खाले रहेका छन् । ७४० हेक्टर जङ्गल क्षेत्र पर्छ भने ५८० हेक्टर निजी र १५० हेक्टर जति सरकारी जग्गा पर्छ । रेलमार्गको करिब तीन किलोमिटर भाग भारतमा र अरू नेपालमा पर्छ ।
बीबीसी
