जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक रुपमा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ बनाएपनि उक्त ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा नदिएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । 

डिग्निटी इनिसियटिभ काठमाडौंले बुधबार जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो गुनासो गरेका हुन् । दलितका लागि भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता भोला पासवानले मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको  दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ सात प्रदेश मध्ये सबभन्दा पहिले बनाएर अनुकरणीय काम गरेपनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।

दलित विकास समिति स्वायत नभएका कारणले गर्दा पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै पासवानले तीन बर्षमा दलित विकास समिति मार्फत दलित सशक्तिकरणका लागि बिनियोजित बजेट कर्मचारीहरुको स्वार्थले गर्दा खर्च नभएको र कतिपय कार्यक्रम भएपनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको बताए ।

‘दलित विकास समितिको नाममा बजेट बिनियोजन हुन्छ तर खर्च गर्ने काम मन्त्रालयको कर्मचारीहरुले गर्ने गर्छ । कतिपय काम त समितिका सदस्यहरुलाई समेत जानकारी गराइदैंन ।’ अनुसन्धानकर्ता पासवानले भने,‘ दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले पनि ऐन कार्यान्वयनका लागि इमान्दार प्रयास गरेको देखिएको छैन ।’ 

मधेश प्रदेश सरकारले दर्जन भन्दा बढी आयोग र समिति बनाएको छ । ती समितिका पदाधिकारीहरुलार्ई  कानून अनुसार सेवा सुविधा दिएपनि दलित विकास समितिका सदस्यहरुलाई कुनै सेवासुविधा नदिएर विभेद गरिरहेको अनसन्धाकर्ता पासवानले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी मधेश प्रदेशसभाका पूर्व सांसद चमेलीदेवी दासले ऐन कार्यान्वयनका लागि मधेश सरकारलाई पटक पटक ध्याननकर्षण गराउँदा समेत वेवास्ता गरीरहेको बताइन् । संयुक्त राजनीतिक दलित सर्घष समितिका प्रदेश संयोजक रामो महराले प्रदेश सरकारले आफनो मुख्य उपलब्धीको रुपमा दलित सशक्तिकरण ऐनलाई प्रचार प्रसार गरिरहेको र अरु प्रदेशले पनि अनुकरण गरिरहेको सन्दर्भमा मधेश सरकारले ऐनलाई इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेका बताए ।

नेपाल दलित संघका प्रदेश अध्यक्ष रामवरण पासवानले दलितहरु ऐन बनाउन एक जुट भएजस्तै ऐन कार्यान्वयन गर्न पनि एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष लवकुश बैठाले सबै दलका दलित भातृ संगठनले सयुक्त रुपमा सरकारलाई ऐन कार्यान्वयनमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अथिति खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव चुडामणी पूmयालले दलित सशक्तिकरणका ऐन महत्पूर्ण भएपनि कार्यान्वयन फितलो रहेको र आगामी दिनमा यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने  बताए । ‘दलित विकास समिति स्वायत हुनुपर्ने र कार्यक्रम गर्न सबै अधिकार समितिलाई नै दिनुपर्छ ।’ सचिव पूmयालले भने,‘ नियमावली संशोधनका लागि  राय लिन अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएका छौं, तपाईहरुको निरन्तर खवरदारी र पैरवी आवश्यक छ ।’ 

मधेश सरकारले २०७५ कात्तिक २० गते दर्ता गराएको यो ऐन २०७६ मंसिर २४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।  प्रदेश सरकारले ऐन पारित गरेको तीन महिनापछि २०७७ फागुन १९ गते दलित विकास समितिलाई पूर्णता दिएको थियो । दलित विकास समितिको उपाध्यक्षमा रामप्रवेश बैठा तथा सदस्यहरुमा सेबकी देवी दास, श्यामसुन्दर सरदार, राजकुमार दास तत्मा र सुनिता मरिकलाई नियुक्त गरेको थियो ।  

कार्यक्रममा दलित मुक्ति महासंघका शोभित पासवान, सुनिता मेस्तर, सरोज मल्लिक लगायतले विचार राखेका थिए । संस्थाका सदस्य रत्न बि.क.को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी प्रमुख रुप सुनारले स्वागत गरेका थिए भने संचालन राजेश सक्सेनाले गरेका थिए ।