वीरगञ्ज । १२ भदौ २०८० मा काठमाडौंको एउटा तारे होटलमा सरकार र संसदले दिगो विकासको लक्ष्यको समिक्षा गरिरहेका थिए । व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा शुसासन समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरियो । सोही अवसरमा विषयगत विज्ञहरुको अनुसन्धानमुलक कार्यपत्र पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । सबै अध्ययनको साझा निस्कर्ष थियो ‘दिगो विकास लक्ष्यका कुल १७ क्षेत्रमा औसतमा ५९.७ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।’ अर्थात २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य ४० प्रतिशत भेटाउन सक्ने देखिदैन ।

अहिले नेपालसहित विश्वभरी गाउँका सभाहलदेखि शहरका तारे होटलसम्म दिगो विकासको बहस भइरहेको छ । संयुक्त रास्ट्रसंघसँग आबद्ध सबै राष्ट्रहरुले आ–आफ्नो देशको लक्ष्य निर्माण गरेर काम गर्न थालेको सन् २०१५ बाट हो, जसका आधारमा संसारले सन् २०३० मा सामाजिक, वातावरणीय रुपान्तरण सहितको महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘कोही पनि पछाडि नपरुन् वा नछुटून्’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । तर, दिगो विकासको बहसमा विश्वको आधाभन्दा बढी व्यक्तिको सवाल ‘मर्यादित महिनावारी’ छुटिरहेको छ । सयुक्त राष्ट्रसंघ, नेपाल सरकार र संसदको सहभागितामा २०८० को भदौं दोस्रो हप्ता भएको बृहत्तर छलफलमा महिनावारी हुने महिलासँग जोडेर दिगो विकासको लक्ष्यमा कुनै चर्चा भएन । 

दिगो विकाससँग कसरी जोडिन्छ महिनावारी ? 
जम्मा १७ वटा लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक गन्तव्य र २३२ वटा सूचक रहेको दिगो विकासको विश्व अभियानमा ‘मर्यादित महिनावारी’ को स्थान जताततै छ । तर, औपचारिक रुपमा मर्यादित महिनावारीको सूचाकाङ्क प्राप्तिको लागि भनेर कतै लेखिएको छैन । यसको सिद्धान्त र व्यवहारिक पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जताततै छ । सबैका लागि मानवअधिकार प्राप्त गर्ने र सबै महिला तथा बालिकाका लागि लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरण हाँसिल गर्नु दिगो विकासका लक्ष्यको उद्देश्य रहेको छ । 

दिगो विकासको लक्ष्य २ मा भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर, महिनावारी भएका बेला महिलाहरु भान्सामा जान पाउँदैनन् । विभिन्न देश, क्षेत्र, समुदाय, धर्म अनुसार दर्जनौ खानेकुरा प्रतिबन्धित छन् । सामान्यतया १३ बर्षदेखि ४५ बर्षसम्म महिनावारी हुने उमेर समुह मानिन्छ । त्यस हिसावले एक महिला जीवनमा ३२ बर्ष सम्म महिनावारी हुने गर्छिन् । महिनामा ५ दिन मन लागेको खानेकुरा खानाबाट बन्चित हुनु भनेको १ हजार ९२० दिन खाद्य सुरक्षा, उन्नत पोषणको अधिकारबाट बन्चित हुनु हो । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सकिएन भने दिगो विकासको लक्ष्य २ पुरा हुन कठिन देखिन्छ । 

महिनावारी भएका व्यक्तिहरुको समान सहभागिता विभिन्न बहानामा अवरोधहरु भइरहेको र त्यसले दिगो विकासको सिधै लक्ष्यमा असर गरेको महिनावारीका विश्व अभियानता राधा पौडेल बताउँछिन् ।  ‘दोस्रो लक्ष्यमा ‘शून्य भोकमरी’ पर्दछ (२.१ र २.२) सम्बन्धित छ किनभने महिनावारी विभेदसहितको समाजमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानेकुराहरुको पहुँच पुग्दैन’ पौडेलले भनिन, ‘सबै खालका कुपोषण हटाउने क्रियाकलापहरुमा बाधा पुग्न जान्छ । अनि दिगो विकासको लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ ?’। 

मर्यादित महिनावारीका विश्व अभियनता डा. राधा पौडेल 

लक्ष्य नम्बर ३ मा सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने  उल्लेख छ । त्यसको सहायक लक्ष्यमा आरोग्यता तथा कल्याण अन्तर्गत परिवार नियोजन लगायत यौन तथा प्रजनन् सम्बन्धी स्वास्थ्यसेवा र सूचना तथा शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचका साथै तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यक्रममा समायोजन गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । महिनावारी विभेदले मातृ स्वास्थ्य, पाँच बर्षमुनिका बच्चाको मृत्यु घटाउन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको शिक्षा र सेवाको पहुँच र उपयोगमा असर पार्ने भएकाले दिगो विकासको स्वास्थ्यको लक्ष्यसँग मर्यादित महिनावारी जोड्नुपर्ने अभियनता पौडेलको भनाई छ । 

असम्भव शिक्षाको लक्ष्य
लक्ष्य नम्बर ४ मा समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । महिनावारी विभेदका कारण धेरै समुदायमा छुन नपाउने, हिँड्डुल गर्न नपाउने, स्कुलको मर्यादित महिनावारी मैत्री ज्ञान र संरचना नभएका कारण गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति र कोहि पनि नछुटून् नारालाई बाधा पुगिरहेको छ । 

वीरगञ्जस्थित सिद्धार्थ इन्टरनेशनल स्कुलकी प्रमुख डा. सुष्मा तिवारी द्विवेदीले वीरगञ्ज महानगरअन्र्तगतको शिक्षा समितिसँगै महानगरभित्रका करिब ९० वटा सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त गरिन । ती कुनैपनि विद्यालय महिनावारी मैत्री छ्रैनन् । विद्यालय मर्यादित महिनावारीमैत्री नहुँदा महिनावारीका समयमा बालिकाको पढाई छुटिरहेको छ । दिगो विकासको शिक्षाको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा महिनावारी शिक्षा पनि समावेश हुनुपर्ने द्विवेदीको सुझाव छ । ‘देशभरी नै महिनावारीका कारण किशोरीको पढाईमा कुनै न कुनै हिसावले अवरोध भइरहेको छ’ द्विवेदीले भनिन्, ‘दिगो विकासको शिक्षा सम्बन्धि लक्ष्य पुरा गर्न जुन कारणले पढाईमा अवरोध भइरहेको छ त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

सिद्धार्थ इन्टरनेशनल स्कुलकी प्रमुख डा. सुष्मा तिवारी द्विवेदी

महिनावारीले विश्वभर नै शिक्षामा किशोरीहरुको पहुँचमा प्रभाव पारेको छ । सियरालियोनमा २० प्रतिशत किशोरीहरु महिनावारी भएका बेला विद्यालय जाँदैनन् भने अफ्गानिस्तान र नेपालमा यो संख्या ३० प्रतिशत छ । भारतमा एकचौथाई किशोरीहरु महिनाबारीका ५ दिनसम्म विद्यालय जाँदैनन् । महिनावारी भएका बेला विद्यालय नजानुको प्रमुख कारण त विद्यालयमा शौचालयको व्यवस्था नहुनु हो । भएका अधिकांश विद्यालयमा महिलाका लागि वेग्लै र सुरक्षित शौचालय हुँदैन । विश्वका कम विकसित मुलुकका ४५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै शौचालयको सुविधा छ । नाइजेरियामा ६ सय विद्यार्थी बराबर एउटा शौचालय छ ।

माद्यामिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने महिलाहरुको संख्या १ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुँदा देशको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ०.३ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । युवा र युवती बीचको वेरोजगारीको अन्तर हटाउन सक्ने हो भने कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा १.२ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन्छ । समग्रमा किशोरी शिक्षाले महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र आजिविकामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । महिनावारीको सवालमा छलफल नगरि दिगो विकासको शिक्षाको लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ ? गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । 

अहिले पनि पश्चिम नेपालका जिल्लामा महिनावारी भएका बेला प्रत्येक महिना ५ दिनसम्म विद्यालयमा गयल हुने गरेका छन् । नेपालमा गरिएको सर्भेक्षणले पनि ४१ प्रतिशत किशोरी महिनावारीका बेला कम्तिमा एक दिन विद्यालयमा गयल हुने गरेको देखाएको छ । ३ दिन विद्यालय गयल हुँदा ३६ दिन विद्यालयमा अनुपस्थित हुनुपर्छ । महिनावारी मर्यादित नहुँदा समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य नम्बर ४ लाई गिज्याइरहेको छ । 

लैङ्गिक समानता : लक्ष्य र ब्यबहारमा असमानता
लक्ष्य ५ मा लैङ्गिक समानता हाँसिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने र सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको उपलब्धताका साथै यसको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । महिनावारी विभेद नै यौन तथा लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकारको हनन भएको र त्यसका कारण नै अन्य थुप्रै लैङ्गिक हिंसाहरु जस्तो यौन दुव्र्यवहार, चाँडो विवाह आदि हुने गरेको पाइन्छ । 

सञ्चारकर्मी निलिमा पौडेल महिनावारी हुँदा पनि रेडियोमा समाचार वाचन गर्छिन् । असह्य पिडाका बखत पनि समाचार पढेका कैयौँ दिन उनको मनसपटलमा ताजै छन् । उनलाई अरु भन्दा पनि कार्यालय समयमा ब्यागबाट प्याड निकालेर शौचालयसम्म लैजान निकै अप्ठ्यारो लाग्छ । कार्यालयमा रहेका अन्य पुरुष कर्मचारीले के सोच्लान् भन्नेमा उनको ध्याउन्न हुन्छ । कार्यालयको शौचालयमा प्याड परिवर्तन गर्दा व्यवस्थापनका लागि सकस हुने समस्या उनले भोग्नु नपरेपनि उनका अन्य साथिहरुले भने भोगीरहेको उनले सुनाइन् । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी शिक्षा अधिकृत सिर्जना बुढाथोकीले अहिलेसम्म महिनावारी भएकै कारण विदा माग्नुपरेको छैन । उनी महिनावारी हुँदा पनि कार्यालय जान्छिन् । ‘कहिलेकाँही गाह्रो भएको बेला म बाहिर जान्छु भनेर निस्किन्छु, कसैले कारण सोध्नु हुँदैन ।’,उनले थपिन्, ‘हाम्रो कार्यालयको शौचालय पनि व्यवस्थित छ, जहाँ हामी सहजै प्याड परिवर्तन र व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ ।’ 
महिनावारी भएका कारण निर्णय प्रकियामा अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने भएकाले लैङ्गिक समानता हाँसिल गर्ने लक्ष्यमा सिधै असर भइरहेको राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले बताइन । ‘लैङ्गिक समानता भनेको विना अवरोध सबै ठाउँमा समान व्यवहार र अवसर हो’ पौड्यालले भनिन, ‘मर्यादित महिनावारीको बहसबिना असम्भव प्राय छ ।’

राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. विमला राई पौड्याल

लक्ष्य नम्बर ८ मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि अन्तर्गत सबै महिला र पुरुषका लागि पूर्ण एवं उत्पादनशील रोजगारी तथा मर्यादित कामका साथै समान कामका लागि समान ज्याला हाँसिल गर्ने कुरा पनि महिनावारीसँग सम्बन्धित छ । महिनावारी विभेदका कारण सबै आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सम्भव छैन, सहभागी भए पनि मर्यादित महिनावारी मैत्री उद्योग नभएका कारण रोजगार सम्बन्धित तालिम वा काम निरन्तर गर्न सम्भव छैन, परिवार नियोजनका चक्की खाएर काममा जानुपर्ने अवस्था छ, जसका कारण मानव बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ नै र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि नकारात्मक असर पर्दछ । 

मर्यादित महिनावारी र क्रस कटिङ्
‘मर्यादित महिनावारी’ पनि महिनावारी हुने व्यक्तिको (किशोरी, महिला, ट्रान्सम्यान, क्विर) जीवनकाल भर महिनावारी विभेदरहित अवस्था हो । यो नयाँ, र बृहत अवधारणा हो जहाँ महिनावारीलाई लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकारको हननको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य र मर्यादित महिनावारीको अवधारणा समान रहेपनि दिगो विकास लक्ष्यमा महिनावारी केन्द्रित विशिष्ट लक्ष्य तथा सूचकहरु नराखिएको मर्यादित महिनावारीका विश्व अभियनता डा. राधा पौडेलको तर्क छ । 

‘दिगो विकास लक्ष्यको बहस वा कुनै पनि काम छलफल गर्दा मर्यादित महिनावारी’ एक क्रस कटिङ्’ सवालको रुपमा आइरहनुपर्दछ किनभने १७ वटा लक्ष्यहरु मध्ये ९ वटा लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।’ पौडेलको भनाई छ, ‘सिधा भन्ने हो भने ‘मर्यादित महिनावारी’ को बहस बिना ती लक्ष्यहरुको प्राप्ति सम्भव नै छैन । पहिलो लक्ष्य (१.४)  ‘गरिबी हटाउने’सँग सम्बन्धित छ, किनभने महिनावारी विभेद रही रहेमा कुनै पनि स्रोत साधन, सेवा, प्रबिधि र आर्थिक स्रोतमा समान हक स्थापित हुन सक्दैन ।’

दिगो विकासका लक्ष्य

जुन व्यक्तिले महिनावारीलाई गौरवको रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन उसले न बिहे न परिवार नियोजन न सुरक्षित यौन सम्पर्क न पाठेघरको क्यान्सर आदिको बारेमा छलफल गर्न वा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । सोह्रौँ लक्ष्य ‘शान्ति र न्याय’ सँग सम्बन्धित छ, जहाँ महिनावारी विभेदले स्वयम् व्यक्तिभित्र, परिवारमा, समुदाय र राज्यसँग अदृश्य द्वन्द निम्त्याएको हुन्छ, परिणामस्वरूप समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको हनन् भएको हुन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ दिगो विकासका नौवटा लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष्य सम्बन्ध रहेको मर्यादित महिनावारीलाई बहिष्करण गरेर वा भैसकेको अवस्थामा महिनावारी प्याड वा सरसफाई वा चर्पीको कुरा मात्र गरेर न दिगो विकासका लक्ष्य पुरा हुन्छ न कोही पनि नछुट्ने नारा सफल हुन्छ । तसर्थ दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्ने जो कोहीले मर्यादित महिनावारीलाई केन्द्रमा राखेर अहिल्यैबाट काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । मर्यादित महिनावारीको मूलप्रवाहीकरणको कुनै विकल्प नै छैन, अब विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

कुनै कुनै संस्थाहरुले महिनावारीलाई स्वास्थ्य, सरसफाईसँग, कसैले लैङ्गिक समानतासँग जोडे, तर छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्न कोसिस भने गरेका छैनन् । महिनावारी प्राकृतिक तर जटिल र बहुमुखी अवस्था भएकोले एस्तो एकाङ्की र टुक्रे सम्बोधनले दिगो विकास लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने अभियानता पौडेलको दावी छ । 

‘मर्यादित महिनावारी’ भन्नाले कुनै पनि महिनावारी हुने व्यक्तिको (किशोरी, महिला, ट्रान्सम्यान, क्विर) जीवनकाल भर महिनावारी विभेदरहित अवस्था हो । यो नयाँ, र बृहत अवधारणा हो जहाँ महिनावारीलाई लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकारको हननको रुपमा व्याख्या गरिन्छ ।‘महिनाबारी विभेद’ भन्नाले महिनावारीका कारणले (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) हुने कुनै पनि प्रकारको निषेध, लाज, दुर्व्यवहार, बार्नु पर्ने अभ्यास, हिंसा भन्ने बुझिन्छ । संसारमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या जीवनको कुनै पनि समयमा महिनावारी हुन्छन् । महिनावारी भएकै दिनदेखि जोड्दै जाने हो भने करिब ७ बर्ष हुन्छन् र उनीहरुको जीवनकाल भर नै महिनावारी विभेदले असर गरेको हुन्छ किनभने यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बाल्यकालदेखि नै शक्ति निर्माण’ प्रक्रियासँग महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र यसको असर जीवनभर पर्दछ ।

अबको बाटो :
नेपालमा ९१ प्रतिशत नेपाली नागरिकमात्रै आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधाको पहुँचमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । ९ प्रतिशतलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधाको पहुँचमा पु-याउन अझै धेरै समय लाग्नेछ । नेपालमा अझै पनि १९ वर्षमुनिका १४ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने गरेको तथ्याङ्क छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले नेपालीको पहिलो विवाह गर्ने औसत उमेर १९ वर्ष देखाएको छ । बाल विवाहको दर पनि उच्च छ । त्यसको मूल कारण महिनावारीसँग जोडेर बहस हुन सकेको छैन । महिनावारी भएका बेला उनीहरुले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरुको उपलब्धता र सुरक्षित विसर्जनको व्यबस्थाका विषयमा पनि दिगो विकासले सोचेको छैन । 

कार्यस्थलमा मर्यादित महिनावारी नेपालमा गहिरो अध्ययन हुन सकेको छैन । बंगलादेशमा महिनावारी मर्यादित नभएका कारण महिला तथा किशोरीले महिनावारी रोक्न वा सार्नका लागि गर्भनिरोधक औषधि समेत प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । महिलाहरुका लागि कार्यस्थलमा छुट्टै शौचालय, पर्याप्त पानी, साबुन, महिनावारी प्याड, प्याड विसर्जनको सुविधा मर्यादित महिनावारीका न्यूनतम सर्त हुन् । 

योजनामै कमजोरी
नेपालमा दिगो विकासको स्थानीयकरणका विषयमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ तर त्यसलाई मर्यादित महिनावारीसँग जोड दिएको छैन । प्रत्येक महिला र किशोरीलाई मर्यादित महिनावारीका लागि  प्रभावकारी नीति, रणनीति र बजेट सहितको कार्ययोजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ । यसबाट, कोहि पनि नछुटुन् भन्ने मुलमन्त्रका साथ दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न पनि सघाउनेछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव प्रवक्ता यमलाल भूषालले दिगो विकासलाई मर्यादित महिनावारीसँग जोडेर  छलफल गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘स्थानीय सरकारले दिगो विकाससँग जोडेर खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका साथै लैङ्गिक समानता, स्वास्थ्य र शिक्षा सम्वन्धी कार्यक्रम र नीतिहरु बनाइरहेका छन्’ भूषालले भने, ‘ती सबै विषयलाई मर्यादित महिनावारीसँग जोड्न सकियो भने दिगो विकासलाई सहयोग गर्नेमा योजना आयोगले आत्मसाथ गर्नेछ ।’