वीरगञ्ज । करको दर कम भए राजस्व बढी उठ्छ । २०५१/५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गर्दा सरकारले अन्तःशुल्क हटाउने भनेको थियो । तर, वर्षेनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढिरहेको छ । भन्सारमा पनि महशुल बढाउने, अन्तःशुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ । हामीकहाँ भन्सार र भ्याट मिलाएर भारतको जीएसटीबराबर हुन गयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । सबै कारोबार भन्सारको दायरामा आउँछ । यसबाट राजस्व बढ्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको केही रकम औद्योगिक पूर्वाधार विकास र विस्तारमा खर्च गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई थुन्ने कानूनले औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बन्दैन । सरकारको काम राजस्व बढाउने हो, व्यापारी थुन्ने होइन । यस्ता कानून संशोधन हुने नीति लिनु पर्छ । आर्थिक अपराधमा सजाय पनि आर्थिक नै हुनुपर्छ ।
व्यापारिक र औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक भन्सार महशुलको नीति ठिक भए पनि त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ छ । कति उद्योगले सानो परिमाणमा प्रयोग हुने कतिपय कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा ल्याउन सम्भव छैन । त्यसैले व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट आएको यस्तो कच्चा पदार्थमा पनि कम भन्सार हुनुपर्छ । अहिले तरलता सहज भएकाले चालू पूँजी कर्जाको सीमा हटाउनु पर्छ ।
२५ प्रतिशतको सीमा हटाए व्यापारमा सुधार आउँछ । वर्षमा एकपटक कर्जाको शून्य ब्यालेन्सको बाध्यता व्यावहारिक छैन । उद्योग र व्यापारमा शून्य ब्यालेन्स सम्भव हुँदैन । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्छ । यसले उद्योग व्यापारमा भुक्तानीका समस्या समधान भएर जान्छन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा राम्रो व्यवहार हुन सकेको छैन । हामीकहाँ धेरै पर्यटक भारतबाटै आउने हुन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा दिइने हैरानीले पर्यटक बढ्दैनन् । भारतीय मुद्रा सटही र सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गरी बजारको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएपछि क्रमबद्ध रुपमा लागू गर्नुपर्छ । उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । बचत खातामा दिइने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसले ऋणको ब्याजलाई घटाउन सहयोग गर्नेछ । बैंकहरूले व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिनु हुँदैन । नेपाली दाल निर्यातकर्तालाई सरकारले पहिले ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो ।
अहिले आएर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ र १ प्रतिशत भन्सार शुल्कसमेत लिने गरेको छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि बेलाबखत भुक्तानीमा कठिनाइ हुने गरेको छ । उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुललाई शून्य गरी तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल लिने प्रावधान हुनुपछ । सिमेन्ट तथा इँटा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ फ्लाई एस भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारत सरकारले फ्लाई एस विस्थापन गर्न राज्यस्तरबाटै सम्बद्ध उद्योगलाई सुविधासमेत दिने गरेको छ । हामीकहाँ भने आयात हुने फ्लाई एसमा प्रतिटन हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरेको छ । यसलाई घटाएर सय रुपैयाँ कायम गर्नुपर्छ ।
पीपीसी उत्पादनमा फ्लाई एसको मात्रा अहिले नेपालमा २५ प्रतिशत छ । भारत तथा अन्य मुलुकमा ३५ प्रतिशत रहेकाले नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि पनि फ्लाई एस मिश्रणको मात्रा ३५ प्रतिशत गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
ओमप्रकाश खनाल
