वीरगञ्ज, १ पुष । ‘तल्लो जात भएकै कारण हेपे भने पनि हाम्रै गल्ती होला भन्ने लागेर हामी सहेर बस्छौँ । यो अन्याय हो, यस्तो भएपछि उजुरी दिनुपर्छ भन्ने त सोच नै आउँदैन’, पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाकी कुसुमी रामको भनाइ हो यो । जातीय विभेद तथा छुवाछूत अथवा दलित भएकै कारण हिंसा हुनु सामान्य हो जस्तो लाग्छ उनलाई ।

कुसुमीको जस्तै बुझाइ छ, पर्साकै छिपहरमाई गाउँपालिकाकी फूलमती पासवानको पनि । करिब ५ वर्ष अगाडि पानी पिउने कल छोएकै कारण छिमेकीले गाली गलौज गरेको नमीठो क्षण कुसुमीले स्मरण गरिन् । उनी सुनाउँछिन्, ‘त्यसबेला मलाई थाहै थिएन कि गाली गरेपछि उजुरी दिनुपर्छ र अरूलाई भन्नुपर्छ भनेर । घरमा सुनाउँदा परिवारका सदस्यहरूले पनि हामी तल्लो जातकै भएका कारण यस्ता गाली सुन्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि मैले कसैलाई भनिनँ, आज तपाईंलाई सुनाउँदै छु ।’

कुसुमी र फूलमती प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता थुप्रै पात्रहरू छन्, जो अहिले पनि छुवाछूत र जातीय विभेद सहेर बस्न बाध्य छन् । कतिपय ठाउँमा चुपचाप सहेर बस्छन् भने कतिपय ठाउँमा गाउँमै पञ्चायती गरेर केही पैसाको प्रलोभनमा पारेर मुद्दा मामिला मिलाइने गरेका समाचार टेलिभिजनमा हेर्न, रेडियोमा सुन्न र पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरूमा प्रशस्तै पढ्न पाइन्छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीमा भएको बन्दाबन्दीको समयमा पनि दलित समुदायमाथि एउटा घटना भयो । वीरगन्ज महानगरपालिका–२३ प्रसौनीस्थित एक सार्वजनिक स्थानमा गैरदलितहरू बसिरहेका ठाउँमा दलित समुदायका २ जना जाँदा विवाद भयो । उक्त विवादले पछि कुटपिटको रूप लियो । सार्वजनिक ठाउँमा गएकै कारण कुटाई खानुपर्ने विवशता अहिले पनि नभएको होइन । उक्त कुटपिटबाट घाइते भए पनि उजुरी भने गरिएन ।

मुद्दा मामिला र वकिललाई तिर्नुपर्ने शुल्कको झन्झट र उजुरी दिँदा पीडकले दिने दबाबको तनावभन्दा उजुरी नदिनु नै बेस हुने पीडितको प्रतिक्रिया छ । छठ पर्वमा पनि मन्दिरमा पूजा गर्दा दलित समुदायमाथि निर्घात रूपमा कुटपिट गरियो । वीरगन्ज महानगरपालिका– १८ भवानीपुरस्थित ब्रह्मबाबा मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा जनप्रतिनीधिसमेतको संलग्नतामा कुटपिट भयो । मन्दिरमा दलित समुदायको व्यक्ति किन अरूभन्दा अगाडि गएको ? भन्दै पूर्व वडा सदस्य छोटेलाल साह कानुसहित अन्य गैरदलित समुदायको समूहले कुटपिट गरे ।

कुटपिट गर्दा पनि उक्त घटनाको सम्बन्धमा उजुरी दर्ता भएन । घटनाको उजुरी दर्ता गराएर आफूसँगै परिवारका सदस्यहरूलाई समेत केही होला भन्ने डरका कारण पीडितले घटना दर्ता गराएनन् । छठ जस्तो पवित्र पर्व मनाउँदा पनि दलित समुदायका लागि छुट्टै पण्डाल एवं छठघाट बनाउने प्रवृत्ति अझै अन्त्य नभएको छठ पर्व मनाउने दलित समुदायको गुनासो छ।

वीरगन्ज महानगरपालिका– १३ की सुनैना मलिक भन्छिन्, ‘हामीले नै बनाएको ढिक्की, नाङ्लो, सुपली, कुमालले बनाउने माटोको भाँडा नहुँदासम्म पूजापाठ हुँदैन तर हामीले नै पूजापाठ गर्दा भने छोइन्छ, यो कस्तो संस्कृति हो ?’ बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका– ११ रामनगर निवासी आरतीदेवी डोमले ४ वर्षदेखि छुट्टै छठघाट (पण्डाल)मा पूजाआजा गर्दै आएकी छन् । ४ पुस्तादेखि एक्लै र छुट्टै पण्डालमा बसेर उपासना गर्दै आएको आरतीदेवीले सुनाइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं निवर्तमान सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘डोम जातिले नै बनाएको बाँसको भाँडा विवाह, पूजालगायतका धार्मिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिन्छ । आर्यघाटमा पनि डोमले नै आगो दिएपछि मुक्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता छ । दलित सबैभन्दा पवित्र हुन् । तर, विडम्बना ! उनै पवित्र दलितलाई हामीले अपवित्र बनाइदिएका छौँ।’ उनी थप्छन्, ‘म अहिले पनि गाउँतिर गएपछि दलितकै घरमा बसेर खान्छु । परिवर्तनको सुरुआत आफैँबाट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । त्यसैले मेरो घरमा पनि दलितहरू भान्सासम्मै पुगेर सँगै बसेर खान्छन् ।’ हरेक कुराको परिवर्तनका लागि समय लाग्ने हुँदा ढिलोचाँडो समानतायुक्त समाजको निर्माण हुनेमा कर्ण विश्वस्त छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा दलितसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या ० छ। २०७४ सालदेखि हालसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटनाको उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । उजुरी नपर्दैमा छुवाछूत तथा जातकै आधारमा विभेदजन्य घटना हुँदैनन् भनेर बुझ्नु गलत हुने बस्नेतको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामी चाहन्छौँ कि भरसक कुनै पनि आपराधिक गतिविधि तथा अराजक क्रियाकलाप नहोस् । भएपछि पनि हामीलाई विश्वास गरेर न्यायका लागि आऊन् । तर, जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी कुनै पनि उजुरी परेको देखिएन ।’

अधिकांश घटनामा दलित समुदायले उजुरी गर्नुभन्दा बरु घटना बिर्सिएर सामान्य जीवन बिताउन खोज्नुले पनि गैरदलितहरूको मनोबल बढ्ने गरेको मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक शाक्यको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या अशिक्षा हो, दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच अत्यन्तै न्यून छ । यसले गर्दा उनीहरूमा घटना भएपछि उजुरी दिनुपर्छ भन्ने पनि चेत छैन र केही आफूलाई दलित अभियन्ता भन्नेहरूले पनि उनीहरूलाई उजुरी गर्नुपर्छ हामी साथ दिन्छौँ भनेर प्रोत्साहन गर्दैनन् ।’

बाराको निजगढ नगरपालिका– १० निवासी एक दलित महिलाले पानीको पाइप छोएकै कारण गैरदलित महिलाबाट गाली खानुपरेको छ, त्यो पनि एक पटक होइन, पटकपटक । दलित महिलाका साना बच्चाले पाइप छोएपछि गैरदलित महिलाले पानी छोइदेको भनेर गाली खानुपरेको हो । खासमा पाइप छुने अबोध बालकको के दोष ? गैरदलित महिलाको जस्तै सङ्कीर्ण सोचका कारण धेरै जना यस्ता घटनाबाट अछूत रहन सकेका छैनन् ।

निजगढ निवासी अरुणा विश्वकर्मालाई नगरपालिकाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा निम्तो आयो । कार्यालयमा पुगेर सहयोगीलाई परिचय दिँदा सहयोगीले कार्यक्रम सुरु नभएको भन्दै बाहिरै पर्खिन भने । केही समयमै आएकी अर्की ब्राह्मण थरकी महिलालाई भने कार्यक्रमभित्रै हो भन्दै जान दिएपछि उनले आफू दलित भएकै कारण रोकेर राखेको आभाष गरिन्। विश्वकर्मा दलित अधिकारकर्मी हुन् । अधिकारकर्मीले नै यस्तो विभेद खेप्नुपरिरहेको छ भने सामान्य सर्वसाधारण दलितको अवस्था कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा भएको छ ।

दलित महिला सङ्घ पर्साकी अध्यक्ष नीलाकुमारी राम भन्छिन्, ‘पीडितहरू प्रहरीसम्म पुग्न डराउने प्रमुख समस्या हो। कतिपय अवस्थामा प्रहरीले पनि भरसक मिलापत्र गरेकै राम्रो भन्ने सुझाव दिने गरेको पनि आफ्नै कानले सुन्नुपरेको छ ।’ महिलाहरू जबसम्म शिक्षित हुँदैनन् र आफ्नो अधिकारका बारेमा थाहा पाउँदैनन्, तबसम्म यस्ता घटना भइरहने उनको धारणा छ।

गैरदलितको तुलनामा सङ्ख्यात्मक हिसाबले अत्यन्तै कम बस्ती रहेको दलित समुदायका एक जना केटाले केटीलाई भगाएर ल्याएपछि समाज बिग्रिने भन्दै उनीहरूलाई गाउँ निकाला गर्ने निर्णय हुन्छ । पीडित परिवार दलित अधिकारकर्मीहरूको सहयोगमा प्रहरीसम्म पुगेर उजुरी दिन्छन्। लामो समय हुँदासम्म पनि सुनुवाइ नभएपछि घटनाबारे बुझ्न जाँदा निवेदन नै हराएको भन्दै प्रहरीको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आएपछि निराश भएर फर्किएको पीडितले बताए । दलितमाथि प्रहरीले पनि विभेद गरेको उनको आरोप छ।

न्यायको आस गरेकै ठाउँबाट निराश भएर फर्किनुपर्दाकै परिणाम हो– प्रहरीसम्म उजुरी नपर्नु र दलित समुदायले न्याय पाउने आस मार्नु । उजुरी दिए पनि घरमा धाक धम्की दिएर फिर्ता गर्न लगाउने गरेको अधिवक्ता प्रेमशङ्कर हजारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले पनि झण्डै ३० वर्षसम्मको काुनन व्यवसायीको अनुभवमा दलितसम्बन्धी ८–१० वटा मुद्दा मात्र लडेको छु, जबकि घटनाहरू ३० वर्षमा सायद ३०० भन्दा पनि बढी भए होलान् ।’

एकातिर दलित समुदाय आफैँ घटना लुकाउन खोज्ने, अर्कातिर दलित समुदायसम्म घटना बाहिर ल्याउने माध्यम पनि नपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘लडेका कतिपय मुद्दामध्ये पनि पूरा हुन नपाउँदै उजुरी फिर्ता हुन्छन्’, उनी थप्छन्, ‘सुरुमा आफ्नै समुदायको भनेर निःशुल्क रूपमै मुद्दा लड्छु भनेर आँट्छु तर पछि उनीहरूले नै बयान फेरिदिन्छन् । खासमा फेरिदिन्छन् भन्दा पनि फेर्न दबाद दिएपछि डराएर बयान फेर्ने गरेको मेरै आँखाले देखेको छु ।’

कतिपय ठाउँमा दबाब, कतिपय ठाउँमा प्रलोभन उजुरी फिर्ता हुने मुख्य कारक तत्व बन्ने गरेको हजारी सुनाउँछन् । दलित समुदाय आफैँमा कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा थोरै भए पनि २ छाकको जोहो गर्ने सोचका साथ क्षणिक कुरातर्फ ध्यान जाने गरेको उनले बताए। छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कुरीतिको अन्त्यका लागि शिक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्, वीरगन्ज महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अर्विन्दलाल कर्ण । उनले भने, ‘जबसम्म सबै दलित समुदाय शिक्षाको पहुँचसम्म पुगेर जातीय विभेद एवं छुवाछूतका लागि संवैधानिक व्यवस्थाबारे बुझ्दैनन्, तबसम्म यस्ता घटना भइरहन्छन् ।’

गैरदलितका केही शिक्षित जमातले विभेदजन्य व्यावहार गर्ने क्रम कम भए पनि पुरानै मानसिकता हाबी भएका व्यक्तिहरूका कारण विभेदको अन्त्य नभएको कर्णको बुझाइ छ । सरकारले सबैका लागि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ तर अहिले पनि दलित समुदायका बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचभन्दा टाढा छन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिका– ३० लालपर्सास्थित एक डोम बस्तीका बालबालिकाहरू अहिले पनि विद्यालय जाँदैनन् । डोम भन्नेबित्तिकै विभेद गर्ने र हेप्ने प्रवृतिका कारण उनीहरू विद्यालय जान नरुचाउने गरेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी अनिशकान्त कुसवाह बताउँछन् । शिक्षाको पहुँचसम्म नपुग्नको अर्काे कारण हो आर्थिक विपन्नता । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण खान र लगाउनै गाह्रो भएका बेला विद्यालयको पोसाक, कापी, कलम, झोला, जुत्ता हुँदाहुँदा परीक्षा शुल्क जस्ता कुराहरूले दलित समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जानबाट रोक्ने गरेको पर्साको एक सरकारी विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक टेकबहादुर कामीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आधारभूत शिक्षा सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य गरे पनि व्यावहारिक हुन सकेको छैन। दलित समुदायले अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र दलित समुदायमाथि हुने हिंसाका गतिविधि रोकिन दलितहरू आफैँ सशक्त हुनुपर्ने राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ पर्साका अध्यक्ष श्याम पासवानको धारणा छ। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित संसद्ले २१ जेठ २०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो ।

सोही दिनको सम्झनामा हरेक २१ जेठमा जातीय छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाइने गरिन्छ । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको साढे १ दशक बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म दलित समुदायले समानताको प्रत्याभूति गर्न नसकेका माथिका प्रतिनिधि घटना र प्रतिनिधि पात्रहरूले पुष्टि गर्छन् ।  अहिले पनि छुवाछूतका कारण कुटपिट, यातना तथा हत्या, बलात्कार, सामाजिक बहिष्करण, कोठा भाडामा नदिने, शिक्षा क्षेत्रमा विभेद, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूत जस्ता अमानवीय घटनाको शृङ्खला रोकिएको छैन । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले दुरूपयोग गरिरहेका देखिन्छ ।

हरेक दलका विभिन्न भ्रातृ सङ्गठनहरू छन् । तीमध्ये सबैका आ–आफ्नै दलित सङ्गठनहरू पनि छन् । दलितका नाममा आउने विभिन्न योजना तथा अनुदानहरू टाठाबाठाहरूसम्म मात्र पुग्ने गरेका छन् । निर्वाचनताका दलितलाई भोट माग्ने र सभा, सम्मेलन एवं जुलुसहरूमा सहभागी बनाउने गतिविधिले पनि यस कुरालाई प्रमाणित गर्छ। १० जेठ २०६८ मा व्यवस्थापिका संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६८ पारित गरेको थियो ।