वीरगञ्ज ५ मंसिर । वीरगञ्जमा उद्योग र व्यापारसँग सरोकार राख्ने विभागीय कार्यालय स्थापनाको माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । बारा र पर्सा जिल्लाका उद्यमी व्यापारीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । तर, उद्यमीहरूको यो आग्रह सरकारले सम्बोधन गरेको छैन ।
वीरगञ्ज देशकै ठूलो नाका र औद्योगिक कोरिडोर भएकाले यहाँ सरोकारका विभागहरूको सम्पर्क कार्यालयको खाँचो महसूस भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको भनाइ छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले वर्षौंदेखि यो माग उठाउँदै आए पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको गुनासो अध्यक्ष गुप्ताले गरे । निजीक्षेत्रले राजस्व न्यायाधिकरण, ठूला करदाताको कार्यालय, उद्योग र वाणिज्य विभागको सम्पर्क कार्यालय वीरगञ्जमा स्थापना गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । मुख्य नाका वीरगञ्जमा ३ ठूला भन्सार कार्यालय छन् । वीरगञ्ज पथलैया कोरिडोरमा राजस्व अनुसन्धानको निकाय पनि छ ।
यो क्षेत्रमा भन्सारसहित कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि बढी हुने भएकाले त्यसको शीघ्र र सहज निरूपणका लागि वीरगञ्ज क्षेत्रमै ती कार्यालयको खाँचो भएको सरोकारका पक्षको तर्क छ ।
राजस्व संकलनमा पर्सा र बारा क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । कुल वैदेशिक व्यापारको करीब आधा परिणाम यही नाकाबाट हुन्छ । ‘बारा र पर्सा क्षेत्र औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र हो । त्यसैले उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित र प्रक्रियागत र कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित सरोकार र समस्या पनि यो क्षेत्रमा बढी हुने भएकाले त्यस्ता कार्यालय यहाँ खोलिनुपर्दछ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । वीरगञ्जमा ती कार्यालयको स्थापनाले समय र स्रोतको बचत भएर व्यापारको लागत घटाउन मद्दत पुग्ने दाबी निजीक्षेत्रको छ । राजस्वसम्बन्धी नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठित राजस्व परामर्श समितिमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघकोे प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि संघले गरेको थियो । संघको यो माग पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले पनि निजीक्षेत्रको मागमा सरकार आवश्यक जति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । उद्योग, व्यापार, कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित प्रक्रिया र विवादको निरूपणसँग सम्बन्धित कार्यालय वीरगञ्ज क्षेत्रमा हुनु अति आवश्यक भइसकेको अध्यक्ष लाठको बुझाइ छ ।
‘हामीले लामो समयदेखि यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । प्रत्येकजसो औपचारिक र अनौपचारिक मौकामा यो माग उठाएका छौं । अहिलेसम्म यसको सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।
सरोकारका सबै कार्यालय संघीय राजधानीमा केन्द्रित हुँदा सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ), वीरगञ्जका निवर्तमान अध्यक्ष अनुप अग्रवालले बताए । ‘अहिले ससाना समस्याका लागि पनि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने समस्या छ । ती निकायका अधिकार सम्पन्न कार्यालय वीरगञ्जमै भए सहज हुने थियो,’ अग्रवालको आग्रह छ ।
यो क्षेत्रमा उद्यमीको लामो समयदेखिको पहलबाट वीरगञ्जको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मातहत रहनेगरी कम्पनी राजिष्ट्रारको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । अधिकारजति केन्द्रीय कार्यालयमा सीमित भएकाले त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । आर्थिक अभियानबाट
पत्रपत्रिका
