बारा, ८ असोज । सार्वजनिक मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसला उपर जीतपुर सिमरा उपमहानगर र मालपोत कार्यालय सिमराले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुर,अस्थायी ईजलाश वीरञ्गजका न्यायधिश द्वय सीताराम मण्डल र साधुराम सापकोटाको संयुक्त ईजलाशले मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेका हुन् ।
सो फैसलाउपर उपमहानगर,मालपोत कार्यालय सिमरा र वडा नं ४ को वडा कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुटै् पुनरावेदन गरेका छन् ।
मालपोतले महान्यायधिवक्ता कार्यालय र उपमहानगर र वडाले कानुन व्यवसायी मार्फत सर्वोच्चमा दोह्रोर्याइ पाँउ भनि निवेदन दिएका हुन् । ‘उच्च अदालत वीरगञ्जको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश बदर गरी पाँउ’ मालपोतले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । साविक प्रिपा सिमरा गाविस हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगरको वडा नं ४ मा रहेको कित्ता न ५९ को ६ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा २०७८ माघ २४ गते उच्च अदालत वीरगञ्जले व्यक्तिको नाममा फैसला गरेको थियो ।
फिल्डबुकमा प्रष्ट्रसँग मसानघाट भनि उल्लेख भएको जग्गा २०४७ साउन ३० गते काठमाडौ धर्मस्थली घर भएका रामचन्द्र गौतमले फर्जी कागजपत्रको साहारामा आफ्नो नाममा कायम गरेका थिए । सो जग्गा हाल सिमरा स्थित ईच्छा होटलका मालिक तथा प्रोपटी म्यानेजमेन्टका सञ्चालक ईच्छाबहादुर वाग्लले प्लटिङ्ग गरेर बेचबिखन गरेका छन् । गौतमले गुठी संस्थामा कही उल्लेखै नभएको ‘फरदहवा’ गुठी खडा गरेर जग्गा आफ्नो कायम गरेको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।
फर्जी कागजपत्रको साहारामा दुषित प्रकियावाट २०४७ सालमा गौतमको नाममा कायम भएको जग्गा २०७७ अशोज ३० गते मालपोत कार्यालय सिमराले राज्यको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मालपोत सो निर्णय उपर प्रोपर्टी म्यानेजमेन्टका सञ्चालक वाग्लले उच्च अदालत वीरगञ्जमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । वाग्लेको रिट निवेदनमा अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवला दिदै यसअघि मालपोतले गरेका सम्पुर्ण निर्णय बदर गर्दै मसानघाट भनि जनिएको फिल्डबुक समेत सच्याउन नापी कार्यालय सिमरालाई निर्देशन दिएको थियो । अदालतको सो फैसलाको पुर्ण भने फैसला गर्ने न्यायधिशको अवकाश पछी मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
मालपोतले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा के छ ?
जीतपुर सिमरा उपमहानगर र मसानघाटको जग्गा भएको वडा नं ४ को वडा कार्यालयले भदौ ३० गते र मालपोत कार्यालय सिमराले भदौ १७ गते उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा दोह्रोयाई पाउ भन्दै निवेदन दिएका छन् । उपमहानगर, मालपोत र वडाले मुख्यतं पहिलो पटक सार्वजनिक जग्गा किर्ते गर्ने रामचन्द्र गौतम र विवादित जग्गा भन्ने जान्दा जान्दै सस्तो मुल्यमा किनेर प्लटिङ्ग गरेर बेचबिखन गर्ने प्रोपर्टी म्यानेजमेन्टका सञ्चालक ईच्छाबहादुर वाग्लेलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
मालपोत कार्यालय सिमराले कित्ता नं ५९ को ६ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा सार्वजनिक घोषणा गर्नुको ७ वटा आधार र कारणहरु सर्वोच्च अदालतमा प्रमाण सहित पेश गरेको छ । जसमध्ये जग्गा धनी महल खाली र कैफियत महलमा मसानघाट उल्लेख भएको,गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट गुठी जग्गा सम्वन्धमा अनुसन्धान गर्दा फरदहवा गुठी भन्ने अभिलेख कही कतै नभेटिएको,
गुठी संस्थानमा ऐलानी प्रति सरकारी प्रकृतीको जग्गा मात्रै गुठी अधिनस्त गुठी तैनाथी, गुठी रैतान, राज गुठी भन्ने गुठीमा उल्लेख भएका जग्गा फरक फरक प्रकृतीको जग्गा भएको गुठी रैतानी गर्दा गुठीलाई तिनुपर्ने कुतवाली, रैतानी रकम बुझाएको हुनुपर्ने सो बुझाएको अभिलेख नभएको हचुवाको भरमा गुठी उल्लेख भएको, नापजाँच गर्दा फिल्डबुकमा गुठीको जग्गा भनि उल्लेख हुनुपर्नेमा नभएकोले सो जग्गा सार्वजनिक प्रकृतीको भएको भन्ने देखिएको छ ।
मालपोतले सो जग्गा यसअघि सार्वजनिक मसानघाट भनि घोषणा गर्नुका आधारहरुमा गुठीमा लगत नभएको, लगत कायम नभएको, २०२४ सालको जिम्दानी मालपोत असुली भएको आधार मान्ने तर गुठी संस्थान उल्लेख गुठीको लगत नहुनु, विभागिय निर्देशनलाई वेवास्ता गरी व्यक्ती विशेषका नाममा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय नै दुषित प्रकारको रहेको र दुषित प्रक्रियाबाट व्यक्ति बिशेषको नाममा दर्ता भएकोले दर्ता बदर गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्न जीतपुर सिमरा उपमहानगर र स्थानिय प्रशासनको पत्र समेतको आधारमा सार्वजनिक कायम गरिएको भनि मालपोतले सर्वोच्चमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै सो जग्गा सार्वजनिक हुनुका पछाडी रामचन्द्र गौतमले भरेको ७ नं फाँटवारी, २०२१ सालम नै मसानघाट भनि उल्लेख भएको फिल्डबुक,गुठी संस्थान वीरगञ्ज गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयको जग्गा दर्ता गर्ने २०४३ साल भदौ १६ गतेको टिप्पणी, २०४५ अशोज १८ गतेको जग्गा मा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन मालपोत कार्यालय बारालाई पठाएको पत्र,
मालपोत विभागले २०४६ चैत ९ गते मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्र, उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसला,वडा कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का, २०७७ अशोज २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको पत्र र मालपोत कार्यालय आफैले गरेको निर्णय संग्लन प्रमाणहरु सर्वोच्चमा पेश गरेको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ । सिमरा मालपोतका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पौडेलले भदौ ८ गते सम्पुर्ण आधार र प्रमाणहरु संग्लन मालपोतको कर्मचारी नै खटाएर महान्यायधिवक्ता मार्फत सर्वोच्चमा पेश गरिएको बताएका छन् ।
यसअघि मालपोतले भदौ १५ गते सम्पुर्ण प्रमाण सहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पठाएको फाईल भित्रको महत्वपुर्ण कागजपत्र बिचैवाट हराएपछि पुन भदौ १७ गते कर्मचारी आफै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्नेलाई अख्तियारमा बयान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मसानघाटको जग्गा रामचन्द्र गौतमको नाममा कायम गर्न सर्जमिन मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई बयानका लागि धमाधम बोलाएको छ । आयोगले २०४२ सालमा फर्जी कागजपत्रको साहारामा जग्गा गौतमको नाममा कायम गर्न मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालिन प्रधानपञ्च मुकुन्द बहादुर क्षेत्रि, उपप्रधानपञ्च शान्ती थापा लगायत तत्कालिन मापपोतका कर्मचारीलाई खोजी खोजी बयानमा बोलाएको अख्तियार श्रोतले जनाएको छ ।
सिमरा नापीले सच्यायो फिल्डबुक
२०२२ सालमा तत्कालिन उपप्रधानप्रन्च प्रभुनाथ उपाध्यायको रोहवरमा जग्गा धनि महल खाली भएको तर फिल्डबुक र श्रेस्तामा मसानघाट भनि जनिएको सार्वजनिक जग्गामा नापी कार्यालय सिमराले गौतमको नाममा फिल्डबुक कायम गरेको छ । उच्च अदालतको फैसला उपर सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा पुनरावेदन जानुपर्ने निकायले नै माफियाको पक्षमा फिल्डबुक सच्चाएको भन्दै मालपोत कार्यालयले भने नापीको कार्यशैलिको विरोध गरेको छ ।
‘फिल्डबुक सच्याउदाँ मालपोत सँग नापीले सुझाव लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई हतारमा फिल्डबुक सच्चाएर रामचन्द्र गौतमको नाममा कायम गर्नु नापीको कार्यशैलि शंकास्पद देखिएको छ’ मालपोत कार्यालय सिमराका एक अधिकारीले भने ।
तर, नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रभुप्रसाद कोईरीले उच्च अदालतको फैसलामै फिल्डबुक सच्याउन निर्देशन आएकोले अदालतको आदेश मानहानी हुने डरले फिल्डबुक सच्चाईएको बताए । ‘अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्नु भनेर पत्र आएकोले फिल्डबुकमा मसानघाट भनि उल्लेख भएको बुदाँलार्य नहटाई कैफियतमा रामचन्द्र गौतम भनि उल्लेख गरेका हौ’ नापी प्रमुख कोईरीले भने ।
सारदा पोखरेल
