दिगो अर्थतन्त्र र समतामूलक राष्ट्रिय आयको दीर्घकालीन सोचका साथ सरकार यतिखेर एकीकृत व्यापार रणनीतिको अन्तिम तयारीमा छ । दाताको सहयोगमा ११ जना विज्ञ खटाएर तयार पारिएको व्यापार रणनीतिमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन भइराखेको छ । व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निकासी बढाउने अभिप्राय रणनीतिले लिएको देखिन्छ । यसका निम्ति व्यापारलाई वैश्विक बजार र यसका आयामसँग आबद्ध गरिनुपर्छ, हाम्रो व्यापार रणनीतिले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न नसकेको विषय नै यही हो । उच्च व्यापारघाटा र अहिलेको घट्दो मुद्रा सञ्चितिको चुरो कारण पनि व्यापार नीतिको असफलता हो ।
रणनीतिले २६ ओटा वस्तु र ७ ओटा सेवा निकासी गर्ने नीति लिएकोमा रणनीति लागू भएपछि प्राथमिकतामा राखिएकै वस्तुको निकासी घट्दै गएको थियो ।
विश्वव्यापीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्र वैश्विक अर्थतन्त्र अभिवृद्धिका लागि सापेक्ष उपाय बने पनि नेपालले त्यसको लाभ कति लिन सक्यो भन्ने विषय आजसम्म चिन्तनको विषय हो । खुला बजार अवधारणाले विश्व बजारमा प्रवेशको बाटो त खोल्यो, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव यसको उपयोगमा अवरोधको रूपमा प्रकट भइराखेको छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्रले एउटै नियममा आधारित विश्व बजारको व्यवस्थापनलाई मात्र अघि बढाएन, नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशका लागि व्यापारमा अनेक सहुलियतको प्रबन्ध पनि गरेको छ । हामीले वैदेशिक व्यापारका यस्ता औसत छूटहरूलाई खेर फाल्यौं । स्मरण हुन्छ, अमेरिकाले ४ वर्षका लागि गार्मेन्ट निकासीमा नेपाललाई शून्य भन्सारको सहुलियत दिएको थियो । यो अवसर उपयोगका लागि बाराको सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) बनाउने घोषणामात्र गरिएन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ त्यो संरचनाको उद्घाटन पनि गरे । जीपीजेड कुनै पनि उद्यमीको रोजाइमा पर्न सकेन । अमेरिकी सहुलियतको समय सकियो, सरकारले जीपीजेड खारेज गर्यो ।
निकासी अभिवृद्धिकै उद्देश्यले सरकारले विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गरेको छ । कतिपय सेज यस्ता स्थानमा प्रस्ताव गरिएको छ, त्यहाँको भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधार कुनै पनि तरीकाले निर्यात व्यापारमैत्री लाग्दैनन् । सरकारका अव्यावहारिक शर्तकै कारण कति स्थानमा यस्ता पूर्वाधार तयार त भए, लगानीकर्ता त्यहाँ गएनन् । सरकारले निकासी परिमाणको मापदण्ड र जग्गाको भाडा संशोधन गरेपछि बल्लतल्ल यतिखेर केही लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेका छन् । सेजको अलमलमा डेढ दशकजति समय खेर गयो । यी हामीले लक्ष्यमा राखेको व्यापार अभिवृद्धिको उद्देश्य र रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका विरोधाभासका ताजा नमूना हुन् ।
सुझाव समेट्ने क्रममै रहेको व्यापार रणनीतिले अहिले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपात ३९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको र त्यसमा निर्यात अनुपात केवल ६ दशमलव ६१ प्रतिशत उल्लेख गरेको छ । यसलाई पन्ध्रौं विकास योजना (२०७७–२०८१) भित्र क्रमशः ५५ र २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो उद्देश्यमा पुग्ने कसरी ? आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालन र बजारीकरणका माध्यमलाई मुख्य औजार मानिएको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास नभई विश्व बजारमा पहुँच त परको कुरा आन्तरिक बजारमा पनि टिक्न सकिँदैन भन्ने त हाम्रो समकालीन व्यापार प्रवृत्तिले स्पष्ट पारेकै छ । व्यापार रणनीतिले निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई जोड दिए पनि व्यवहारमा सरकार र निजीक्षेत्रको सम्बन्ध सधैं आशंकामा जेलिएको छ । व्यापारसँग सरोकार राख्ने कैंयन् पुराना नीति नियममा संशोधनको आवश्यकता त छ नै, नयाँ यस्ता कानूनका कतिपय प्रावधानले निजीक्षेत्र त्रासमा काम गरिरहेको छ । यस्तोमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो होला ?
सरकारले व्यापार रणनीति बनाएको यो पहिलोपटक पनि होइन । २०७३ को रणनीतिलाई त सरकारी निकायले नै असफल भनिसकेका छन् । यो रणनीतिले २६ ओटा वस्तु र ७ ओटा सेवा निकासी गर्ने नीति लिएकोमा रणनीति लागू भएपछि प्राथमिकतामा राखिएकै वस्तुको निकासी घट्दै गएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले यो रणनीतिमै प्रश्न उठाएको थियो । विश्व व्यापार तीव्र औद्योगिकीकरण, प्रविधि, दक्षता र प्रतिस्पर्धामा एकोहोरिएको अहिलेको अवस्थामा हामी भने भन्सार दर अन्तरको लाभ र चलखेलमा व्यापारिक लाभ सुरक्षित गर्न उद्यत छौं । यो प्रतिस्पर्धी क्षमताको सबैभन्दा गम्भीर अवरोध हो । यो बेथितिमा सरकारी नीतिसँगै निजीक्षेत्र पनि बराबर जिम्मेवार छ ।
सबैभन्दा विडम्बना त के भने नेपालले अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको व्यापार सहुलियत उपयोग नै नगरी यो समय करीब सकिएको छ । सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायतासँगै यस्ता कतिपय व्यापार सहुलियत गुम्ने छन् । एकीकृत व्यापार रणनीतिले यो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्र भागमा राखे पनि यसमा ढुक्क हुने आधार भने छैन । नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसित रहेको र भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सन्धि भएकाले खासै फरक नपर्ने तर्क गरिएको छ । यूरोप अमेरिकासँगको व्यापारमा सम्भावित असहजताको भने रणनीतिक रूपमा समाधान खोजिनुपर्ने देखिएको छ । नयाँ निकासी गन्तव्यको खोजी र बजारीकरणलाई मुख्य ध्येय बनाइएको छ । व्यापार लागत न्यूनीकरणको अहिलेको भुत्ते नीतिगत औजार र विगत अभ्यासलाई हेर्दा यसमा यतखेर आशावादीमात्र हुन सकिन्छ ।
विश्वको राजनीतिक, सामरिक र आर्थिक स्वार्थका साथै पर्यावरणीय परिवर्तनले विश्व व्यापारको प्रवृत्ति पनि परिवर्तन भइरहेको छ । यो अवस्थामा व्यापार गन्तव्यको विविधीकरण व्यापार क्षमता र जोखिम न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार हो । रणनीतिक रूपमा यसलाई स्वीकार गरिए पनि व्यवहारमा हाम्रो व्यापार एकै गन्तव्यमा केन्द्रित छ । भारतमाथिको अतिनिर्भरता सकसको कारण पनि बनेको तथ्यलाई नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । भारतमाथिको बढ्दो निर्भरतालाई घुमाउरो पाराले राहतका रूपमा ग्रहण गर्न खोजिएको छ । यसले प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको आधारलाई कमजोर मात्र बनाइरहेको छैन, भारतमाथि आश्रित बनाइरहेको छ । कुनै बजारको भौगोलिक र भौतिक दूरीमात्र महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो अवसरलाई उपयोग गर्ने क्षमता आफूमा कति छ भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्छ । भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्र र बजारको बीचमा रहेर पनि हामीले किन निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं ? ती देशका उत्पादनका अगाडि हाम्रै बजारमा आाफ्नै उत्पादन किन निरीह छन् । यस्ता कैयन् उत्पादन छन्, जो भारत र चीनबाट आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर लगानीमा जोखिम बढाइरहेका छन् ।
अबको रणनीतिले उत्पादन र निकासी अभिवृद्धिको सोलोडोलो कुुरा गरेर हुँदैन । कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने र कुन वस्तुको आपूर्ति आयातकै भरमा चलाउने ? सबैभन्दा पहिला यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा हुन छोडेको छैन । तर, जीडीपीमा कृषिको योगदान किन निरन्तर ओरालोमा छ ? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षाको खाँचो छ । वैश्विक व्यापार तीव्र प्रतिस्पर्धाका उपायमा दौडिरहेको परिदृश्यमा उत्पादनलाई भावनासँग जोडेर हुँदैन । हामीले कुनै पनि हालतमा भारतको तुलनामा सस्तो खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्दैनौं भने त्यस्ता उत्पादन छोड्नुपर्छ । तुलनात्मक लाभका मौलिक उत्पादनमा लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
तराई धानको उर्वरभूमि मानिन्छ । तर, अधिकांश चामल उद्योग भारतीय धानको भरमा चलेका छन् । उता धान सस्तो उत्पादन हुन्छ भने आयात गरेर केही बिग्रिँदैन । तराई उखु उत्पादनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । यता चिनी कारखाना बन्द हुँदा यो खेतीबाट किसान विस्थापित मात्र छैनन्, उखुको भुक्तानी नपाएर सडकमा उत्रिएको अवस्था छ । यस्तोमा यहाँ उत्पादित उखु भारत निकासीलाई व्यापार रणनीतिले किन नसमेट्ने ? पहाडमा स्याउ र सुन्तला गाईभैंसीले खान्छन् । स्वदेशकै उपभोक्ता भारत र चीनका स्याउ/सुन्तला उपभोग गरिरहेका छन् । पहाडबाट आन्तरिक बजारमै पुर्याउन सक्ने हो भने पनि कम्तीमा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ । सरकारले मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्ता फलफूलको स्तरीय मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिड हुने हो भने आयात प्रतिस्थापनमात्र होइन, विदेशी मुद्रा आर्जनको उपाय बन्न नसक्ने कारण छैन, यी उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता मौलिक सम्भाव्यताका अनेक उत्पादनलाई व्यापार रणनीतिको मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ । निर्यात मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापनकै लागि गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धाका आधारलाई रणनीतिक रूपमा सबल बनाउन सके समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण असम्भव छैन । आर्थिक अभियान
पत्रपत्रिका
