यो आलेख लेखिराख्दा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत र सङ्क्रमण निकासका सन्दर्भमा यो निर्वाचनले आपैंmमा ऐतिहासिक आयाम स्थापित गरेको छ। निर्वाचन परिणामले राजनीतिक उपलब्धि व्यस्थापनमा अग्रणी भूमिका निभाएको नेपाली काङ्ग्रेलाई भने ठूलै झट्का दिएको छ । प्रारम्भिक परिणामलाई हेर्दा ४ वर्षअघिको संविधानसभा चुनावमा पहिलो नम्बरमा दरिएको दल अहिले तेस्रोतिर पुग्ने प्रबल सम्भावना प्रकट भइराखेको छ। काङ्ग्रेसको विपक्षमा देखिएको चुनावी परिणामलाई धेरैले भारतमा सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा त्यहाँको भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले भोगेको हविगतसँग तुलना गर्न थालेका छन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलन र योगदान दुवैमा अग्रस्थानमा रहेको दलको राजनीतिक हैसियत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापनसँगै किन धराशयी बन्यो ? यो स्वाभाविक सवालको सापेक्ष निकासमा काङ्ग्रेस राजनीतिका निम्तिमात्र नभएर सिङ्गो लोकतान्त्रिक पद्धतिकै समुचित व्यवस्थापनको हित निहित हुनेछ।

गठबन्धनको धरातल

राजनीतिमा देखा परेको ध्रुवीकरण वाम शक्तिको वर्चस्वको एउटा बलियो आधार भएपनि प्रतिरोधमा काङ्ग्रेसमा अपरिपक्वताको कमी र हतास मनोविज्ञानले उत्पादन गरेको आक्रोशले काङ्ग्रेसको पराजयलाई सहज बनाइदिएकोमा द्विविधा बाँकी रहेन। वाम शक्तिबीचको चुनावी तालमेल र एकतासम्मका प्रयत्नले राजनीतिक स्थायित्व (यद्यपि दलीय अभिव्यक्ति हेर्दा गठबन्धन सत्ता र शक्ति आर्जनको उपायमात्र होइन भनेर पत्याउनुपर्ने आधार भने प्रकट भइराखेको छैन)का पक्षपातीलाई आकर्षित मात्र गरेन, लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा मण्डले पृष्ठभूमिका अनुदारवादीहरूसँगको गठजोडले काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धतामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्यो। जुन शक्तिका विरुद्ध काङ्ग्रेसले दशकौं आन्दोलनको अगुवाइ ग¥यो, त्यसैका अवशेषलाई बुई बोकेर हिंड्नुले स्वयम् काङ्ग्रेसी कार्यकर्तामा निराशा र कुण्ठा उत्पादन ग¥यो। कति ठाउँमा काङ्ग्रेसी नेताहरूका विद्रोही स्वर यसैका उत्पादनबाहेक अन्य होइनन्। जसका विरुद्ध पटकपटक आन्दोलन भए, त्यसैका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने घडीमा तिनै प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्नुपर्ने नेतृत्वको स्वार्थी उर्दीलाई कार्यकर्ता र समर्थकको इमानले स्वीकार गरेन। यसको प्रत्यक्ष फाइदा वाम गठबन्धनको पोल्टामा पुग्यो।

संविधान संशोधनमा एमालेको अवरोधलाई काङ्ग्रेसले चुनावी तुरूपका रूपमा भजाउन त खोज्यो, तर संविधान जारी भएलगत्तैको मधेस आन्दोलनमा प्रकट अनुदार भूमिकाले उसको दाबीलाई पुष्टि गर्न सकेन। मधेसवादी गठबन्धन काङ्ग्रेसलाई मधेसका मुद्दाविपरीत कार्यदिशा लिएर हिंडेको दलको कित्तामा दर्ज गर्न सफल भयो। प्रकारान्तरले काङ्ग्रेसको पकड पहाड र तराई दुवैतिर फुत्कियो। बरु अडानमा स्पष्ट हुनुका कारण एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धनले ठूलो भूगोलको जनमतलाई आपूmतिर आकर्षित गर्न सक्यो । वामपन्थी अडानका आवरण र अन्तर्य जे भएपनि रणनीतिकरूपमा काङ्ग्रेस कमजोर साबित भयो।

अधिनायकवादको हौवा वाम गठबन्धनलाई अधिनायकवाद र निरङ्कुशता अवतरणको हौवा बनाउनु काङ्ग्रेसका निम्ति अर्को राजनीतिक कमजोरी र अदूरदर्शिता बन्यो। आपूmलाई लोकतन्त्रको पर्याय मान्ने दलले मुद्दाको सट्टा विपक्षीको आलोचना र अधिनायकवादको त्रासलाई चुनावी औजार बनाउन खोज्नुजस्तो हास्यास्पद चालाले काङ्ग्रेसलाई फाइदा पु¥याउने कुनै आधार थिएन। नेपालका वामपन्थीलाई नाम मात्रको कम्युनिस्ट यसै भनिएको होइन। आवरण कम्युनिस्ट भएपनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अङ्गीकार गरेरै वाम शक्तिहरू अहिलेको सामथ्र्यमा आइपुगेका हुन्। लोकतान्त्रिक समाजवादलाई वरण गरेको काङ्ग्रेसले वामपन्थीको बहुदलीय समाजवादलाई अधिनायकवादको जामा पहि¥याउने प्रयत्न आपैंmमा अन्योलको योजनाबाहेक अन्य केही थिएन। संसारका उन्नत साम्यवादी मुलुकले उदारवादलाई अँगालेर आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेका बेला नेपालका वामपन्थीले वर्ग सङ्घर्षमा आधारित समाजवाद लागू गराउँछन् भन्दा आम जनताले पत्याउँछ भन्ठान्नु काङ्ग्रेस नेतृत्वको मूर्खताबाहेक अन्य थिएन।

आर्थिक उदारीकरणको पक्षपाती काङ्ग्रेसले आप्mना मुद्दा बुझाउनुभन्दा साम्यवादको बुख्याचालाई देखाएर जनमत सोहोर्न अघि सर्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो। अहिले सार्वजनिक मिडियामा पहुँचले आम मतदातामा राजनीतिक चलाखी बुभ्mने क्षमता निर्माण भइसकेको छ। हरेक पलका घटनाक्रम र सूचनाबाट जानकार जनता सही र गलत विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छन्। यो यथार्थलाई बेवास्ता गरेर हामीले जे भन्छौं जनताले त्यही पत्याउँछ भन्ने सोच अल्पज्ञानको उपजबाहेक अरू केही होइन। यसले रचनात्मक परिणाम दिन सम्भव थिएन।

वीपीवादको रूपान्तरण खोई ?

काङ्ग्रेसको हारका कारण खोतल्दा तत्कालीन अवयवहरूको लेखाजोखा मात्र पर्याप्त हुँदैन। काङ्ग्रेस नेतृत्वले आजपर्यन्त वीपीवादको सापेक्ष रूपान्तरणमा चासो नदिनु, बरु पार्टीलाई सीमित व्यक्तिको हैकमवादको औजार बनाइनु अधोगतिको प्रस्थान बिन्दु हो भन्न अब किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन। वीपीबाबू यसो भन्नु हुन्थ्यो, उसो गर्नुहुन्थ्यो भन्नुबाहेक वीपीले देखेको समृद्धि र समानताको सपना रूपान्तरणमा अनुयायीहरूले वरको सिन्को पर सार्न नसक्नु/नचाहनुले राजनीतिक शक्ति क्षयीकरणको बाटो समातेको हो। ठेट्ना काङ्ग्रेसीहरू आप्mनो लवजमा वीपीको ठाउँमा गिरिजा, सुशील र शेरबहादुरका उद्गार अलाप्नुलाई राजनीतिक सामथ्र्य ठान्नुबाहेक अन्य रचनात्मक कर्ममा अघि सरेको दृश्य दुर्लभै देखिन्छ। अहिलेको चुनावी अभियानमा काङ्ग्रेसले एकाध समारोहमा वीपीका फोटामा माला र अबिरको कर्मकाण्डबाहेक उनका अवधारणालाई अघि सारेको देख्न/सुन्न पाइएन। मतदातालाई आप्mना मुद्दामा सहमत तुल्याउनुभन्दा विपक्षीको खेदो खन्नुलाई उपलब्धिको आधार मान्ने मानसिकताले राजनीतिक उचाइको सपना मात्र देख्न सकिन्छ, सार्थकता सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणिकताका निम्ति कम्तीमा अब अर्को चुनाव पर्खिनुपर्दैन। र, जनहितका कामको प्रयास मात्र पनि जीतका आधार बन्दा रहेछन् भन्ने पनि यसै चुनावी परिणामले देखाएको छ। जनता विकास र परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने तथ्य त २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै प्रमाणित हुँदै आएको विषय हो। तर जनअभिमतलाई बेवास्ता गर्नुलाई यतिखेरै राजनीतिक आत्महत्याबाहेक अन्य भन्न सकिन्न।

आन्तरिक लोकतन्त्रको कसी

सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल भनिएको काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको धरातल कति छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी स्वयम् काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको असन्तुष्टि र अभिव्यक्तिबाटै भेउ पाउन सकिन्छ। निष्ठा, त्याग, लोकतन्त्रप्रतिको तपस्याको ओजलाई धनार्जन, चाकरी र चाप्लुसीको प्रभावले धूसरित पारेको अनुभवको आकार दलपङ्क्तिमा सानो छैन। यसले काङ्ग्रेसभित्र असन्तोष मात्र बढाएन, विद्रोहलाई संस्थागत ग¥यो। अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयम् यसका अव्वल उदाहरण हुन्। तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग विद्रोह गरेर दल फुटाएका शेरबहादुर समयान्तरमा अहिले त्यही दलको कमान्डर हुँदा पनि अन्तरद्वन्द्वको धार मेटिइसकेको छैन। काङ्ग्रेसीहरू नै काङ्गे्रेसलाई हराउने र एकअर्काको राजनीतिक अस्तित्व सिध्याउन तल्लीन छन्। यो अन्तरपार्टी विग्रहको अघोषित आयाम भएपनि मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिबाट काङ्ग्रेसलाई चुनौती दिनेमा अधिकांश काङ्ग्रेसकै उत्पादन छन्। महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी, विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता (अहिले राजनीतिक दौडमा नभए पनि कुनै कालखण्डका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व)लगायतका हस्तीलाई काङ्ग्रेसले किन समेट्न सकेन ? यसले मधेसमा काङ्ग्रेसको पकड भत्किइराखेको छैन ? सम्भवतः यसमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले अहिलेसम्म वस्तुनिष्ठ मन्थन आवश्यक ठानेकै छैन।

राजनीतिक भ्रष्टीकरण

नेपाली काङ्ग्रेसले आपूmलाई जति लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा परिभाषित गर्छ, लोकतन्त्रको प्रतिफल उपभोग गर्नेमा पनि यसैका नेता कार्यकर्ता अगाडि छन् । भलै लोकतन्त्रको उपलब्धि जनताले अनुभूति गर्न नपाउनु राजनीतिक संरचनाकै विडम्बना बनेर उभिएको किन नहोओस्। सत्ताको भोग र विकृति उत्पादनका आयामहरूमा यही दलको चलखेल अगाडि देखिन्छ। अन्य दलको तुलनामा काङ्ग्रेसभित्र भ्रष्टाचारमा डामिएका नेताहरूको सूची मात्र लामो छैन, त्यस्ता भ्रष्टलाई पुनः राजनीतिमा फर्काउने कानूनी बाटो खन्न पनि काङ्ग्रेसीहरू नै अगाडि सरेका उदाहरणहरूको कमी छैन। एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुख नियुक्तिको स्वार्थमा जेलिएर सिङ्गो लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिको आधारमा प्रहार गर्न पछि नपर्ने पार्टी कमान्डरदेखि पैसामुखी सहयोगीहरूको बोलवालाको अघिल्तिर निष्ठा र इमानदारीमा अडिएका नेता कार्यकर्ताको धरातल धर्मराइराखेको छ । परिमाण फरक होला, अन्य राजनीतिक कित्ता पनि यो रोगमुक्त भने छैन। सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै गठजोडमा पछि नपर्ने नेतृत्वको रवैयाको रापमा बचेखुचेको स्वच्छ छवि चाउरिएको

भान हुन्छ। पार्टी नेतृत्वदेखि चुनावी परिदृश्य जताततै अव्यवस्था, अदूरदर्शिता र आर्थिक अराजकता छरपष्ट

भइराख्दा मतदाताको मनोविज्ञान कस्तो होला ? अनुमान गरिराख्नुपर्दैन, प्रारम्भिक परिणाम अगाडि नै उपलब्ध छ।