वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारको दर्जनौ मोटरसाइकल अनधिकृत रुपमा प्रयोग भइ रहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीका लागि खरिद गरेको मोटरसाइकल अनधिकृत रुपमा प्रयोग भइरहेको मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई बुझाएको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले आवास, सवारीसाधन र मधेश भवन भित्र रहेको रुखको अवस्था सम्वन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको उच्च स्तरीय समितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मोटरसाइकल अनधिकृत रुपमा प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले खरिद गरेको मोटरसाइकल कर्मचारी बाहेकका व्यक्तिहरु प्रयोग गर्ने गरेको र राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले समेत दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

मधेश भवन भित्र रहेको आवास क्षेत्रमा समेत अव्यवस्थित बास बसेका कारण त्यसलाई पनि व्यस्थित गर्नुपर्ने र सवारी साधनको व्यवस्थापनसमेत नभएको पाइएको छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु कार्यालय प्रयोजन बाहेक सवारी साधनको प्रयोग गर्ने गरेका कारण आम जनतामा सरकारप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण संघीयताको भावना विपरीत रहेको जनाइएको छ ।

सवारी साधनको अनधिकृत प्रयोगले प्रदेश सरकारमाथि इन्धन लगायतका भार समेत पर्ने गरेका कारण व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले आवास क्षेत्र, सवारी साधन व्यवस्थापन र रुखको अवस्था सम्वन्धमा बनाएको कार्यविधि विपरीत सवारी साधनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुख्यमन्त्री यादवलाई बुझाएको त्यो प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् तर, सरकार फेरबदलका कारण त्यो कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ अव यो विषयले पनि छिट्टै प्रवेश पाउने छ र कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रालय कुनै कसर बाँकी नराख्ने ती कर्मचारीले बताए । मधेश भवन भित्र रहेको आवासमा एउटा उप सचिवले आफ्नै कार्यालयका एक अधिकृतकी श्रीमतीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकार गम्भीरतापूर्वक यस बिषयहरुको खोजीमा लागेको छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार गृहमन्त्रीसँग यस बिषयमा समेत छलफल गरेका छन् र गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास समेत दिलाएका छन् ।