सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साको पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अधिकृत एवम् फोकल पर्सन मिरा कुमारी यादवसँग पत्रकार सुरेश बिडारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

पर्सा जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ?

८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी भए पनि पाँच वटा ठाउँमा मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुचारु छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नारायणी अस्पताल, मेरी स्टोप्स सेन्टर, वीरगञ्ज मेरी स्टोप्स, वीरगञ्ज ओम अस्पताल र वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित बगही स्वास्थ्य चौकी पनि सुचीकृत भएर सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवा सुरक्षित नै छ । ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जटिलता त्यति देखिएको छैन । तर पर्सा जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच जति हुनुपर्ने हो त्यति विस्तार हुन सकेको छैन ।

अहिले जति स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्, त्यतिले पुग्दैन भन्नुभएको हो ?

हो किनभने, १४ वटा पालिका मध्ये ४ वटा स्थानीय तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको लागि संस्था नै सूचीकृत छैन । जबकि भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरू छन् । सिमाना खुल्ला छ । सहजै यताउता गर्न सक्छन् । कतिपय मानिसहरू असुरक्षित गर्भपतन गराउन भारततिर पुग्ने गरेका छन् । थप १० वटा (मेडिकल एवर्सन) एमए तालिम माग गरेका छौँ, औषधीको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतन सेवाको पहुँच सबैतिर पुगोस् भनेर । तर अहिलेसम्म पाएका छैनौँ ।

पर्सामा सर्जीकल गर्भपतन सेवा कहाँ कहाँ पाइन्छ ?

सुरक्षित गर्भपतन सेवा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै प्रदान गर्न मिल्छ । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्था वीरगञ्ज र पोखरिया अस्पतालमा मात्रै छन् । त्यसैले अहिलेसम्म सर्जीकल गर्भपतन सेवा वीरगञ्ज र पोखरियामा मात्रै छ । पोखरिया अस्पतालले प्रसूति सेवा सुचारु गरिसकेको छ, सीईओएनसी साइट भएपछि त्यहाँबाट पनि सेवा प्रवाह भई राखेको छ । त्यहाँका डाक्टर र नर्सले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न तालिम लिएर सेवा दिन थालेका छन् ।

औषधिको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतन सेवालाई सहज बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । तर पर्सामा सबैतिर यो सेवा प्रवाह हुन सकेको रहेनछ हैन त ?

पहिला राज्यले संस्थालाई सूचीकृत गर्ने गर्दथ्यो, सहयोग गर्ने संस्थाहरू थिए । आइपास भन्ने विकासको साझेदार संस्थाले पर्सा जिल्लामा पनि काम गर्ने गर्दथ्यो । तालिम र औजार उपकरणका लागि आइपासले सहयोग गरेको हो । त्यतिखेर सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने संस्था १२ वटासम्म पुगेको थियो । सबै स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी पनि थिए । आइपासले अहिले छोडिसकेको छ । सेफ मदरहुड (सुरक्षित मातृत्व) का लागि खासै सहयोग आइरहेको छैन । युनिसेफले वीरगञ्ज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिकामा सहयोग गरेको छ, त्यति नै हो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुँदा यहाँबाट सबै किसिमको सहयोग आवश्यकताको आधारमा गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले तालिमका लागि प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट कोटा माग गर्नुपर्छ । वर्षमा एउटा दुई वटा पनि मुस्किलले तालिम पर्छ । यसपालि दुई वटा कोटा आयो, बहुदरमाई नगरपालिकाको विश्रामपुर र पटेर्वासुगौलीको गादीबाट तालिममा पठाएका थियौँ । किनकि ती स्वास्थ्य संस्थाबाट पहिला निकै राम्रोसँग सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन भएको थियो । तर धेरै दिनदेखि बन्द थियो, एकदमै माग पनि भइरहेको थियो ।

कुनै पालिकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्न खोजे पनि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभावले समस्या आउने रहेछ हैन ?

हो, धेरै स्थानीय तहमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिन सकिएको छैन ।

प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले तालिम दिने होला, सेवा सञ्चालनका लागि त स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुन्छ हैन र ?

हो, पालिका तहसम्म (१५ शय्याको अस्पताल) सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संस्था सूचीकृत गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । जगरनाथपुर गाउँपालिकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा चाहियो भनेर माग गरेको छ । तर त्यहाँ तालिमप्राप्त नर्स नै थिएनन् । हालै दुई जना नर्सलाई दक्ष प्रसूतिकर्मी (एसबीए) तालिम लिन पठाएँ । एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रसूतिका क्रममा निम्तिन सक्ने जटिलता रोकथाम गर्ने र आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सीमित कोटामा मात्रै तालिम हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूले तालिम सञ्चालन गर्दैनन् । कि त पालिकाले आफैँ बजेट हालेर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तालिम सञ्चालनका लागि एक ब्याचमा कम्तीमा पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ । सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले एउटा एसबीएका लागि १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छु भनेको छ तर एक जनालाई कहाँ पठाउने ? मधेस प्रदेश भरी नै यो समस्या छ । अरू पालिकाले पनि त्यसै गरि बजेट राख्नुपर्छ । तीन चार वटा पालिका मिलेर बजेट राख्ने र तालिम चलाउने हो भने मिल्छ । मेडिकल एर्बसनको तालिमका लागि प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा आफैँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने एक ब्याचको व्यवस्था गर्नुस् भनेका छन् । केन्द्रमा तालिम आउँछ भने आफ्नो हिसाबले बाँडफाँड गरिदिनुहुन्छ । आठ वटै जिल्लालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि समस्या छ । कम्प्रिहेन्सीभ एर्बसन केयर (क्याक) तालिम लिएपछि मात्रै स्वास्थ्यकर्मीले सर्जीकल एर्बसन गर्न पाइन्छ । क्याक एक उच्च स्तरीय सेवा हो । जसले महिलालाई समुदायमा नै सुरक्षित गर्भपतन, गर्भपतन पछिको हेरचाह र दुखाइ व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्छन् । यो सेवा तालिम प्राप्त चिकित्सक र नर्सले मात्रै प्रदान गर्न सक्छन् । क्याक तालिम लिएपछि १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ । औषधीको प्रयोगबाट गरिने मेडिकल एबर्सन १० हप्तासम्मको गर्भका लागि मात्रै हो । सर्जीकल एर्बसन सेवा प्रदान गर्नका लागि डक्टर अनिवार्य चाहिन्छ । डक्टरले पनि तालिम लिएको हुनुपर्छ ।

गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको छ तर पनि सेवा सुलभ र प्रभावकारी हुन सकेको छैन, के कस्ता अप्ठेराहरू देखिएका छन् ?

पर्सामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन सकेका छैनौँ । किनकि यो सेवा लिनका लागि धेरै जनालाई वीरगञ्जमा नै आउनुपर्ने हुन्छ । एकातिर लुकिछिपी अवैध तरिकाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने कार्य भइरहेको छ । जसले गर्दा हाम्रा दिदी बहिनीहरू असुरक्षित भइरहेका छन् । कानुनले कतिसम्मको गर्भपतन कसरी गर्न पाइन्छ भनेर तोकिदिएको छ तर जनचेतना पुगेको छैन । जनगणनाको तथ्याङ्कले पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसङ्ख्या घटेको देखाएको छ । भिडियो एक्स रे सेवाको पहुँच बढेका र परम्परागत सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने गरिन्छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले लिङ्ग छनौट गरी गरिने गर्भपतनका विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ । राज्य सर्वसुलभ सेवा होस भनेर लागि परेको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने जुन उद्देश्य र लक्ष्य लिएर सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिएको छ त्यो भन्दा अर्कैतिर गएको पनि देखिन्छ । जो वास्तविक सेवाग्राही छ, जसले सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउनुपर्ने हो, अर्थात् अनिच्छित गर्भ नराखौँ भन्दा सेवा पाउन मुस्किल छ ।

सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क भनेको छ, तर सेवा सहज प्राप्त नभएपछि खर्च गरेरै सहरमा सेवा लिन आउनुपर्ने भयो हैन ?

सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ, एउटा मेडिकल एर्बसन गराए बापत ८ सय रुपैयाँ र सर्जीकलका लागि २ हजार रुपैयाँ पनि दिएको छ । सहजै पाइएन भने खर्च त कत्ति हो कत्ति हिसाब नै हुँदैन । गैर कानुनी तरिकाले गर्भपतन गराउँदा झन् बढी पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ ।

गैर कानुनी गर्भपतनलाई रोक्न के कस्ता कदम चालिएको छ ?

जनचेतना दिने बाहेक अरू के नै गर्न सकिन्छ र ? प्रदेश सरकारको पहलमा चार वटा तालिम सञ्चालन गरिसकेका छौँ । वीरगञ्जमा प्रसूति सेवा दिने प्राइभेट, नर्सिङ होम, सरकारी सबै अस्पतालबाट एक जना गाइनोक्लोजिष्ट/रेडियोलोजिष्टलाई बोलाएका थियौँ । सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट समेत प्रतिनिधि आएका थिए । जे होस, जति सम्बन्धित निकाय छ सबैलाई राखेर दिनभरि छलफल गरेका थियौँ । तपाईँहरूकोमा आउँदा यसरी काउन्सिलिङ गरिदिनुस्, उहाँको मुड नै चेन्ज होस भनेर आग्रह गरेका थियौँ । कुरा बुझेपछि छोरा छोरीमा कुनै पनि फरक छैन सर । जबसम्म तपाईँले वास्तविकता बुझ्नुहुन्न, छोरा छोरी जो सुकै होस ठूलो भएपछि उनीहरू आफैँले कमाएर खाने हुन्, कसैले केही दिँदैन । तबसम्म समाजमा छोरा र छोरीमा विभेद कायम रहन्छ । कतिपय चिकित्सकले काउन्सिलिङ्ग गरेको अनुभव पनि सुनाउनुभयो । छोरी भयो भने गर्भपतन गराउन आग्रह गर्छन्, तपाईँले गहवामाईको पूजा गर्नुहुन्छ ? गढीमाईको पूजा किन गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ । भनेर काउन्सिलिङ गरेको भन्नुभएको छ । पोखरिया नगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका र ठोरी गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । सबैभन्दा बढी केस पोखरियामा आउँछ, लिङ्ग पहिचानका लागि अवैध रूपमा भिडियो एक्स–रे राखेको भन्ने कुरा आयो । कडाइका साथ निगरानी गर्ने र जनचेतना फैलाउन कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता नगरपालिका कार्यालयबाट आएको छ ।

लिङ्ग पहिचान गरेर बताउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ, तर लिङ्ग पहिचान गर्नेहरू सक्रिय छन् भनेर तपाई स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ, गैर कानुनी काम गर्नेलाई कारबाही भएको छैन किन ?

तालिममा सहभागी हुन आउनुभएका रेडियोलोजिष्ट र गाइनोक्लोजिष्टको भनाई के थियो भने हामीले त्यस्तो गर्दैनौँ । तर कम पढेका, कतैबाट सिकेर पेसामा आएका छन् । जस्तै रुरल अल्ट्रासाउण्डको पनि तालिम भइरहेको हुन्छ । उनीहरूसँग लिङ्ग पहिचान गराउने रहेछन् र रिपोर्टमा केही पनि नलेखिदिने रहेछन् । त्यो त पत्तै लगाउन गाह्रो भयो नि । गराउनेले भन्दैन, गर्नेले पनि भन्दैन । प्रोफेसनल रेडियोलोजिष्टले भन्दा अलि कम जानेका मानिसले बदमासी गरिरहेका छन् । आम सर्वसाधारणको नजिक हुने भएकोले उनीहरू माथि जनविश्वास पनि बढी हुने रहेछ ।

कसैले गैर कानुनी गर्भपतन गरे गराएको घटना बाहिर आयो भने कानुनी प्रक्रियामा जान्छ । प्रहरीमा गएपछि दोषीलाई कारबाही हुन्छ । त्यसको जानकारी मिडियामा प्रभावकारी ढङ्गले आउन सकेको छैन । विरलै आउँछ, कि भने ठुलै घटना हो भने मिडियाको ध्यान जान्छ । एउटा गर्भपतनका कारण मृत्यु भएकै घटना बाहिर आयो । पत्ता मैले पनि जरासम्म खोतल्ने प्रयास गरेँ । तर प्रमाण भेटिएन । घटना प्रहरी कार्यालयमा गयो । कुन पालिकामा कसले रिफर गरेको हो ? भनेर खोजी भयो । कानुनले भनेको छ, जसले रिफर गरेको हो उसलाई पनि कारबाही हुन्छ । फलानोले असुरक्षित गर्भपतन गरायो र मृत्यु भयो भन्ने घटनाको बारेमा समाचार बाहिर आयो भने सबैलाई जनचेतना हुन्थ्यो । कुनै परिवारमा त्यस्तो घटना भयो भने उसको शाखा सन्तानले कहिल्यै असुरक्षित गर्भपतन गराउँदैन । यो कुरा मास मिडियामा आउँदैन ।

यस्तो गम्भीर घटना हुँदा जानकारी भयो भने मिडियाले लेखिहाल्छ नि ।

थाहा भयो भने मिडियाले लेख्छ, सही हो तर कसले थाहा दिने ? सबैले लुकाउँछन् । कानुनी रूपमा कारबाही भएको छ भने त्यो कुरा समुदायमा जानुपर्छ । असुरक्षित गर्भपतन गराउने गर्नेलाई जेल सजाय हुन्छ, यो कुरा समुदायका बिचमा जाँदा सचेतना बढ्छ । हामीले त्यतिकै सूचना दिँदा व्यक्तिगत आक्षेप लाग्छ, मिडियाले निवेदन दिएर सूचना माग गर्दा सजिलो हुन्छ ।

डाक्टर, नर्स पढेर पनि फेरि तालिम लिनुपर्ने, दर्ता गरेको संस्थालाई पुनः सूचीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ, कतिपयले यसलाई झन्झटिलो मान्दा रहेछन्, यसबारे बुझाइदिनुस् न ?

यसलाई झन्झटिलो मान्नुहुँदैन । जुन संस्था सूचीकृत छ, स्वास्थ्यकर्मी तालिम प्राप्त छन्, त्यहाँ भइपरी आउने समस्यामा नेपाल सरकारले खर्च बेहोर्ने गर्छ । तर तालिमप्राप्त जनशक्ति भएको ठाउँमा जटिलता आउने सम्भावना नै कम हुन्छ । पाठेघरको साइज हुन्छ, महिलाले अनहरिया, अजोरिया भन्ने गर्छन् । गते मिति नबुझ्ने, बिर्सिने गर्छन् ।

एउटा बच्चाले दूध खाँदै छ, महिनावारी आएको छैन, पहिलेको बच्चाको जन्मदिन नआउँदै अर्को बच्चा जन्माउने अवस्था हाम्रो देशमा छ । पर्सामा हेर्ने हो भने सबै जना शिक्षित छैनन् नै । त्यस्तो महिलाको हकमा कति महिना भयो भन्दा ७ महिना नै नपुगी ९ भन्छन् । उनीहरूले अजोरिया र अनहरिया पक्ष जोडेका हुन्छन् । गतेका हिसाबले ३० दिनलाई एक महिना मान्छन् । त्यस्तो परिस्थितिमा डाक्टर, सिस्टरलाई पाठेघरको साइजको बारेमा सिकाइएको हुन्छ । आलुजस्तो हुन्छ कि अण्डा जस्तो हुन्छ, १२ हप्तासम्मको कस्तो साइजको हुन्छ ? १८ हप्तासम्मको कत्रो हुन्छ ? राज्यले जुनसुकै अवस्थामा पनि २८ हप्तासम्मको मात्र गर्भपतन गराउन मिल्छ भनेर कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ । आमा र बच्चा असुरक्षित हुने अवस्थामा पनि २८ हप्ता भन्दा माथिको गर्भपतन गराउन भनेको छैन । तर तपाई यत्तिकै औषधी कतैबाट किनेर खाइदिनुहुन्छ भने जटिलता त आउँछ । त्यो मेडिकल पसलवाललाई के तालिम दिएको छ त ? केही पनि छैन नि । मान्छे मार्नलाई मुसा मार्ने दवाई दियो भने त मर्दैन, सजिलो भाषामा भन्ने हो भने त्यो कत्रो साइजको छ त्यसै अनुसार न औषधी दिनुपर्छ वा सर्जीकल एर्बसन गर्नुपर्छ । १० हप्ता सम्मका लागि दिनुपर्ने औषधी २० हप्ताको लागि पनि किनेर खाइदिन्छन् । काहे जायम उ नादेल त एने से किनके खायम, मानिसलाई सजिलै चाहिन्छ । मेडिकलले धेरै सोधपुछ पनि गर्दैन, त्यसैले तालिम लिएर मात्रै सेवा दिँदा एकदमै राम्रो हो ।

तपाईँले भनेको जस्तै कहीँ न कहीँबाट किनेर त खाइरहेका छन्, नारायणी अस्पतालमा पोस्ट एर्बसनको समस्या लिएर आउने महिलाको सङ्ख्या बढेको छ । यसको समाधानका लागि के गर्ने ?

नारायणी अस्पतालको गाइनो वार्ड इन्चार्ज नर्स हेमा थापा हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने ‘म पोस्ट एर्बसन केयरको बिटी गर्दा गर्दा थाकिसेकेको छु । धेरै केस बिग्रेर आइरहेको छ ।’ त्यो सबै बिग्रेका केस मेडिकल पसलबाट लिएर एर्बसनको औषधी किनेर खाएकाहरू छन् । जुन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था छ, उसले ८ सय रुपैयाँ भन्दा बढी पाउँदैन । मान्छेलाई जसरी पनि गराउनै पर्छ भन्ने हुन्छ, ६, ७ महिनासम्मको गर्भपतन पनि गराएका हुन्छन् । घर घर पुगेर भए पनि भन्छु कि तालिमप्राप्त जनशक्तिबाट मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनुपर्छ । म बाँचे न म पछिको दुनियाँ हो । महिला बाँचे न संसार चल्छ ।

औषधी सेवनबाट १० हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ भनेर कानुनले तोकिदिएको छ त्यसपछि पनि औषधी खाएर गर्भपतन गराउन खोज्दा जटिलता आउँछ हैन त ?

औषधी भएपछि भई हाल्छ नि भन्ने छ, झटारो हानेपछि कहिले लाग्छ, कहिले लाग्दैन । टेलिमेडिकेसनको कुराहरू पनि आएको छ । मिजोप्रोष्टोल आफैँले खान पनि सकिन्छ । तर कसले ? सचेत महिलाले मात्रै खान सक्छ । जसलाई अन्तिम महिनावारी कहिले भएको हो ? भन्ने मिति थाहा हुन्छ । जो आफ्नो स्वतथ्यप्रति गम्भीर छन् उनीहरूले खाने हो । अहिले हाम्रो समुदायमा अलि कठिन अवस्था नै छ ।

पर्सामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच कम छ भनेर तपाईँले आफैँ भन्नुभयो । यसको विस्तारका लागि के पहल थाल्दै हुनुहुन्छ ?

पालिकामा जहिले पुग्छु, पालिकाका अध्यक्ष वा मेयर,प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई लाई एसबीए/एमए तालिमको लागि बजेट छुट्ट्याउन आग्रह गर्छु, प्रदेशमा पनि जतिखेर बैठक हुन्छ कुरा राख्छु । परिवार कल्याण महाशाखामा विवेकलाल कर्ण सर हुनुहुन्छ उहाँसँग दुई वर्षअघि यसबारे कुरा उठाएको थिए । धुलिखेलमा एउटा तालिममा भेट हुँदा पर्साका लागि १० वटा कोटा दिइदिनुस्, नत्र भयावह स्थिति हुन्छ भनेर माग गरेको हुँ । सेवा नै सहज रूपमा पाउँदैन भने सेवा प्रदायक खोज्दा खोज्दै समय जान्छ । अनावश्यक खर्च हुन्छ । पेटको बच्चा बढ्छ । उसलाई गर्भ राख्नु छैन भने जुनसुकै तरिकाले पनि गर्भपतन गराउँछन् नै । गत वर्ष ३ वटा र यस वर्ष २ वटा गरेर पाँच जनालाई तालिम दिन सकियो । अझ आउँछ कि हेरौँ ।

गर्भपतन पछि विभिन्न खाले समस्या देखिएको छ, त्यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने देखियो, सचेतना नपुगेको देखिन्छ । त्यसका लागि तपाईँहरूको तयारी के छ ?

सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराएको छ र कुनै जटिलता आयो भने नेपाल सरकारले निःशुल्क उपचार दिन्छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमले सबै खर्च बेहोर्छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रममा प्रस्ट रूपमा भनिएको छ, गर्भपतन गर्दा गराउँदा वा गरिसकेपछि केही जटिलता आउँछ भने सेवाग्राहीले यातायात खर्च पनि पाउँछ, त्यहाँबाट रिफर पनि निःशुल्क हुन्छ । अर्को त्यो भन्दा माथिल्लो तहको सरकारी अस्पतालमा जाँदा पाउने सेवा पनि निःशुल्क हुन्छ । सेवा लिँदा पनि त्यस्तो ठाउँबाट सेवा लिनुपर्छ नि ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखियो हैन त उसो भए ?

हामीले परिवार कल्याण महाशाखासम्म कुरा राख्ने हो । ७७ जिल्लालाई हामीले कति दिने ? भन्ने कुरा आउँछ । ब्ल्याङ्केटमा बजेट निकासा गरिन्छ । पीएनसीकै लागि हेर्ने हो भने वीरगञ्ज महानगरपालिका र ठोरी गाउँपालिकालाई उत्तिकै बजेट छ । पालिकाले आफ्नो बजेट खर्च नगरेर हुन्छ त ? हुँदैन नि । त्यसैले स्थानीय तहले पनि सोच्नुपर्छ । कति सेवाग्राही छन् ? त्यो अनुसार सङ्घ, प्रदेश सरकारले दिएन भने पालिकाले नै लगाउने पो हो कि ? अहिलेको संरचना भनेको आफ्नो शासन आफैँ गर्ने, आफ्नो घर आफैँ बनाउने हो । धेरैले बुझिसकेका छन् । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा भन्दा अहिले धेरै नै सुधार भएको छ तर पर्याप्त छैन ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाहका लागि सुधार गर्ने पक्ष चाहिँ के छन् ?

पहिलो समन्वयको पाटो हो । तालिम तालिम तालिम, कहाँबाट ल्याउने तालिम ? तालिम दिँदाखेरि प्रदेश स्वाम्य तालिम केन्द्रले निष्पक्ष रूपमा पठाइदिनुपर्छ । च्यानल मार्फत समन्वय हुनुपर्छ । यदि जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय राखेको छ भने पहिला त्यहाँ जानकारी आउनुपर्छ । छैन भने त कुरा सक्किगो नि । तर अहिले त स्वास्थ्य कार्यालय यहाँ छ नि । जिल्ला भरीको रिपोर्ट माग्दा स्वास्थ्य कार्यालयमा पत्र आउँछ । तालिम आउँदा सुटुक्क स्वास्थ्य चौकीमा पुग्छ । मेडिकल एर्बसनकै तालिममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बेल्वा स्वास्थ्य चौकीमा पत्र पुग्छ । जबकि बेल्वा स्वास्थ्य चौकीमा न बर्थिङ सेन्टर छ न एसबीए तालिमप्राप्त नर्स छन् । तर बगहीमा पत्र किन पुग्दैन ? पत्ता लागेपछि बगहीबाट नै नर्सलाई पठायौँ, अहिले सेवा प्रवाह भइरहेको छ । समन्वय गर्दा त केही बिग्रने हैन । जहाँ आवश्यकता छ त्यही पो दिने हो । आवश्यकता तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने मसँग माग्नुस् । म पालिकासँग माग्छु ।

अर्को कुरा तालिम लिइसकेपछि कर्मचारी साथीहरूले पनि राम्रोसँग काम गरिदिनुपर्छ । करारको कर्मचारी छ, बर्सभरिको जागिर हुन्छ, अर्को वर्ष त ग्यारेन्टी हुँदैन । सखुवाप्रसौनीमा एक जना नर्सलाई एसबीए र एमए दुवै तालिम दिलाउनुभयो, उहाँ राजीनामा दिएर गइसक्नुभयो । स्थायी कर्मचारीलाई तालिम दियो भने त जता गए पनि सेवा त दिन्थे नि ।

त्यसैसरि राज्यले यो लोकसेवा कहिले खुलाउँछ ? म ०७१ मा पर्सा जिल्लामा आइसकेपछि ३ सय देखि ४ सय जना नर्सिङ कर्मचारीलाई एसबीए तालिम दिइसकेको होला । अझै पनि पर्सा जिल्लाको दुई वटा पालिकाको वर्थिङ सेन्टरमा एसबीए तालिम लिएका नर्स छैनन् । तालिम लिन्छ मान्छे अन्यत्रै जान्छ, जागिर छोड्छ । एकातिर तालिमको खर्च बेकार गयो । अर्कोतिर गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिएन । तसर्थ माथिबाट तल, तलबाट माथि समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ । अहिले त प्रविधिको जमाना छ, तपाईँले इमेलमा पत्र पठाउनुहुन्छ, एकैछिनमा यहाँ आउँछ । म यहाँ हेर्छु, समन्वय गरेर आवश्यकता भएको ठाउँबाट मान्छे पठाउँछु । आवश्यकता कहाँ छ दिने कहाँ गर्दा त्यो उपलब्धिमूलक हुँदैन ।

जो जेका लागि जिम्मेवार छ त्यसले त्यही काम गर्ने हो । तपाईँको जिम्मेवारी तालिम दिने भने तपाईँले तालिम दिने हो छान्ने हैन नि । मैले पनि छान्ने हैन, तर यहाँबाट देखिरहेको छु छिपहरमाईमा जरुरी छ, एसबीए तालिम दिलाइसकेको छु अब एमएको तालिम आउँदा उसैलाई दिन्छु । कालिकामाई गाउँपालिकामा दुई वटा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत छन् । दुई वटैमा एसबीए तालिम लिएका नर्स छन् । मैले पठाउँदा त्यहाँबाट मान्छे पठाउँछु नि । पालिकामा सेवा छैन, एउटामा मात्रै सेवा सुरु गर्न पाए पालिकाभरिका लागि नै लाभदायक हुन्छ । शून्य अवस्था त रहँदैन नि ।

स्थानीय तहको सरकारले पनि अलिकति कर्मचारीलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, महानगरपालिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिपय एसबीए तालिम लिएका नर्सहरू नन बर्थिङ साइटमा कार्यरत छन् । जहाँ डेलिभरी सेवा छैन । १० देखि ५ सम्म ड्युटी गर्दा हुन्छ । वर्थिङ सेन्टरमा २४ घण्टा सेवा दिनुपर्छ । नर्सिङमा नाइट ड्युटी गर्नुपर्छ भन्ने त्रास छ, नर्स भइसकेपछि दिनरात २४ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले त्यति पनि चलाउन सकेको छैन । फलानोको मान्छे …… मान्छे भन्दै बसेको छ । औषधी आपूर्तिका लागि समस्या छैन, सबै स्थानीय तहले राम्रोसँग औषधी खरिद गरिरहेका छन् । औजार उपकरण खासै लाग्दैन । प्याक र एमभीएको लागि अलिकति समान चाहिन्छ लगभग लगभग सबै पालिकाले पुरा गरेको छ । लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन नगरौँ, सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी सँगसँगै असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा हुने हानिका बारेमा जनचेतना आवश्यक छ । जो जहाँ छ त्यहीबाट राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । आवश्यक परेका सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित नहुन र यो सेवा दिनु भनेको हेल्थ इन्डिकेटर बढाउन र मेर्टनल मोरटालिटी घटाउनका लागि हो ।

अनिच्छित गर्भ राख्नु भन्दा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नु उत्तम उपाय हैन र ?

सुनौलो परिवार नेपालको लङ एक्टींङ रिभर्सेबल कन्ट्रासेप्टिभ कार्यक्रम थियो । उहाँहरू पनि जानुभयो । आयुसिडी र इम्प्लान्टको तालिम एकैचोटी दिनुहुन्थ्यो । एकदमै खुसी लाग्थ्यो । १४ दिनका लागि लैजान्थे एउटै व्यक्तिलाई दुई वटा तालिम दिएर पठाएपछि त पाँच वर्षे र १२ वर्षे परिवार नियोजन साधनको सेवा प्रवाह गर्न सहज भयो । अहिले विडम्बना के छ भने आइयुसिडी र इम्प्लान्ट सेवा जसले लिएको छ रिमुभ गर्न गाह्रो भइरहेको छ । खुसीको कुरा के छ भने स्थानीय बजेटमा हरेक पालिकालाई दुई लाख रुपैयाँ राखिदिएको छ । त्यसबाट उहाँहरूले आफैँ तालिम सञ्चालन गर्न सक्छन् । नारायणी अस्पतालबाट यस्तो तालिम प्रदान हुन्छ । प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा पालिकाहरूले आफ्नो पाँच पाँच जनालाई इम्प्लान्टका लागि तयार गरेको छ । सखुवाप्रसौनी, ठोरी, जिराभवानीले तालिम चलाइसकेको छ । राज्यले बजेट राखिदिएका कारण सहज भएको छ । लङ एक्टिङ पुरा नभएका कारणले पनि परिवार नियोजन साधनको पहुँच पुग्न सकेको छैन । चाहेर पनि परिवार नियोजनको साधन पाउन नसकेको अवस्था छ । महिला दिदीबहिनीहरू डिपो नै लगाउँछु भनेर आउनुभएको हुन्छ । काउन्सिलिङ गर्दा गर्दा बिरलैको मात्रै मन परिवर्तन हुन्छ । बुझ्ने मान्छेले त नर्सले के भन्दै छन् ? भनेर सोच विचार गर्छन् । जसले मेरो साथीले जे लगाएको छ म त्यही लगाउँछु भनेर आउनुभएको छ भने उहाँको विचार पनि परिवर्तन नहुने रहेछ । बढी रुचाउने भनेको डिपो र इम्प्लान्ट नै हो । इम्प्लान्टको सेवा प्रदायक नै थिएन । पाँच वटा मोर्डन कन्ट्रासेप्टिक साधन नै पालिकाका स्वाम्य संस्थामा एकदमै कम एउटा दुई वटा संस्थामा थियो । यसपालिदेखि आयुसिडी त हैन तर इम्प्लान्ट सबै पालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुन्छ । यसको लागि पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक छ ।

पर्सामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावकारी ढङ्गले प्रदान गर्न , सेवा सहज बनाउनका लागि के गर्ने ?

बाहिर देखिँदैन तर समस्या जटिल छ । सबैभन्दा पहिला, सेवा प्रदायक दत्तचित्त भएर सेवा दिनुपर्छ । स्वभावमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आउनेलाई हीन भावनाले हेर्नुभएन । गोपनीयता कायम गरिदिनुपर्छ । कोही विवाह नभएको मानिस नै सेवा लिन आउलान् तर हाम्रो समुदायमा यसलाई राम्रो मान्दैनन् । सेवा प्रदायक भएर सेवा दिनुपर्छ । त्यो भन्दा दायाँ बायाँ केही सोध्ने पनि हैन, सोच्ने पनि हैन । गर्भपतन गराउँदा उहाँलाई के फाइदा हुन्छ, गरेन भने उहाँलाई के घाटा हुन्छ ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । कानुनी प्रावधान अनुसार छ कि छैन ? १० हप्तासम्म छ कि छैन ? १२ हप्ताको हो कि बढीको ? १२ हप्ता भन्दा बढीको गर्भपतन गराउन विज्ञ चिकित्सकको सल्लाह आवश्यक हुन्छ । उहाँलाई अन्यत्र जानबाट पनि जोगाउनुपर्छ । गरिदिएन भनेर भारततिर गए भने के गर्ने ? त्यहाँबाट पनि जोगाउन काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ । राज्यले दिएको कानुनी अधिकारलाई पनि बचाउनुपर्छ । औषधीको प्रयोगबाट १० हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ भनेको छ भने १२ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन गराउन मिल्दैन । त्यसका लागि सेवा दिने नर्स दिदीबहिनीहरू जानकार हुनुपर्छ । महिनामा एउटा एर्बसन केस आउँछ भने बिर्सिएको हुन सक्छ । निरन्तर अभ्यास हुनुपर्छ । अभ्यासका लागि पाठेघरको मोडल नै राखेर काम गर्नुपर्छ । बिच बिचमा अपडेट भइराख्नुपर्छ । युट्युबमा भिडियो सामाग्री पनि हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । समुदायले बुझ्नुपर्छ । सूचीकृत हुने बित्तिकै होर्डिङ बोर्ड लगाउनुपर्छ, सञ्चार माध्यममार्फत प्रचार गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा सूचना हालिदिएमनि सबैको हात हातमा पुग्छ । सबै मिलेर सुधार गर्न सकिन्छ ।