समाजमा बालविवाह र दाइजोप्रथा बढ्दै-सुषमा शर्मा,

29




शिक्षा विद्यालय पठाएर मात्र प्राप्त हुने होइन, आफ्नो बच्चालाई सही र गलत कुराबारे जानकारी हुने गरी जबसम्म शिक्षा दिंदैनौं, तबसम्म बालविवाह, दाइजोप्रथा जस्ता कुप्रथा रोक्न जति कार्यक्रम गरे पनि केही हुँदैन, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल कुपोषण वार्डकी सरिता यादवले बताइन् ।

२०२० सालमा मुलुकी ऐन लागू भएपछि बालविवाह, दाइजोप्रथामा रोक लगाइएको थियो । तर समाजमा सो कुप्रथाहरू अझै विद्यमान छन् । यसविरुद्ध अभियानहरू वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आए पनि बालविवाह, दाइजोप्रथा समाजबाट हट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको छ ।

२०७३ वैशाख १७ गते पर्साको महुवन–३ बस्ने गणेश साहका कान्छा छोरा हरिशड्ढर साहको लखनपुर–४ मा विवाह तय भएको थियो । तर दाइजोबापत दिने भनिएको खेत नपाएपछि बेहुलापक्ष बेहुलीको दैलोमा जन्ती लिएर पुगेन । बेहुला नआएपछि विवाह रद्द भयो । दुलही पक्षको उजुरीका आधारमा प्रहरीले बेहुलाका बुबालाई पक्राउ पनि गर्‍यो ।

यसअघि २०७२ फागुन २७ गते भारत बेतियाकी २३ वर्षीया सोनी वर्णवालको वीरगंज–१८ लक्ष्मणवाका युवकसँग विवाह तय भएको थियो । तर सो विवाह बेहुलीपक्षले सुनको औंठी नदिएको कारण रद्द भएको थियो । प्रहरीको सक्रियतामा केही दिनपछि वीरगंजकै एक युवकले दाइजो नलिएर सोनीसँग बिहे गरे ।

दाइजोविरुद्ध पर्सा प्रहरीमा थुप्रै उजुरी परेका छन् । सामाजिक सुधार ऐन २०३१ अनुसार अनुसार नगद रु. ५ सयभन्दा बढी नगद दाइजोको रूपमा दिन नपाइने र ५० जनाभन्दा बढी जन्ते लैजान नपाइँदैन । यो ऐनमा समयसापेक्ष  परिवर्तन नगरिएको कारण कानुन कार्यान्वयनमा पनि बेलाबखत समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण सामाजिक विकृतिको रूप रहेको दाइजोप्रथालाई सम्पन्न र शिक्षित भनाउँदा परिवारले अझैसम्म अँगालेको पाइन्छ ।

सामाजिक संस्था चलाउने एकजनाले नाम नछाप्ने सर्तमा भने– म दाइजो दिने हैसियत राख्छु भने किन नदिउँ, जति धेरै दाइजो दिन्छु, त्यत्तिकै मेरो हैसियत बढ्छ, त्यसैले म खुशीखुशी दाइजो दिन्छु । त्यस्तै नाम नछाप्ने सर्तमा अर्का एक युवकले आफू विवाहको लागि दाइजो लिने पक्षमा नरहेको बताए । तर अभिभावकले बिनादाइजो विवाह गरे आत्महत्या गर्ने धम्की दिएकाले आफूले दाइजो लिनु बाध्यता भएको उनले बताए ।

मुलुकमा प्रचलित कानुन अनुसार राजीखुशीले विवाह गर्न केटा र केटीको उमेर कम्तीमा २० वर्ष हुनुपर्ने अन्यथा अभिभावकले गराउँदा कम्तीमा १८ वर्ष उमेरको हुनुपर्छ ।

कानुनविपरीत कसैले विवाह गराए अभिभावक, लमी, पण्डितसमेतलाई कसूरवार ठानी ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र रु. १ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था भएपनि छोरीको बिहेमा दाइजोप्रथा रोकिएको छैन भने बालविवाह पनि भइरहेकै छ । १५ वर्षकी रीता आफ्नो १० महिने बच्चा जचाउन नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल आइपुगिन् । उनको कारुणादायक विलाप यस्तो छ– बालविवाह गर्नुहुँदैन भनी सबैले भन्छन्, पढ भन्छन्, दाइजो दिएर विवाह नगर पनि भन्छन् तर हामीलाई पढाउने कसले ? उनको प्रश्न छ । रीता भन्छिन्– बुबाआमाले छोरी जति पढ्छे, त्यति दाइजो दिनुपर्छ भन्छन् अनि विवाह गर्दिनँ भन्दा धेरै पढेर बिग्रिस पढाइ बन्द गर भनेर धम्क्याउँछन् । आमाबुबाको कुरा नमाने उनीहरूको समाजमा इज्जत जान्छ अनि बाध्यतावश बालविवाह गर्नुपर्छ । बालविवाह रोक्ने संयन्त्र तयार गरेर समयसाक्षेप कानुन बनाउनुपर्ने र

त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुन्जेल सुधारको अपेक्षा मात्र गर्न सकिन्छ ।

२०७० सालमा पर्सामा बालविवाह, दाइजोप्रथाविरुद्धका समाचार स्थानीय पत्रिकामा छापिएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झा र तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठले रोक्न जाँदा गाउँका सबैजना प्रहरी र प्रशासनको विरोधमा उत्रिएका थिए । बालविवाह हुनुपर्छ भनेर जिल्लाका नेताहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेरेका थिए । त्यसपछि केही महिनासम्म सबै सतर्क रहे । कोहीले भारततर्फ लगी छोरीको  विवाह गर्न थाले । बालविवाह, अनमेल विवाह, दाइजोको नाममा जबरजस्तीका विवाहविरुद्ध जबसम्म समाज सचेत हुँदैन, तबसम्म परिवर्तनका बारेमा कल्पना पनि गर्न नसकिंदैन, सुनैना चौधरी बताउँछिन् ।

केही वर्ष पहिले नारायणी अञ्चलका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र युथ फर चेन्जद्वारा पर्सा, बारा, रौतहट जिल्लामा बालविवाह, दाइजोप्रथासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी केही परिवर्तनकारी कामको शुभारम्भ भएको थियो । सो बखत १६ जनाले दाइजोबिना विवाह गरी अरूलाई प्रोत्साहन पनि गरे । त्यसपछिका दिनमा यो काम सुस्तायो र अहिले पुन: समस्याको रूपमा आइरहेको छ । अहिले  सातामा ३ दर्जनभन्दा बढी बालविवाह र दाइजोप्रथाविरुद्ध उजुरी आउने गरेको प्रहरी तथ्याड्ढले देखाउँछ ।

पछिल्लो समयमा पर्साका प्रहरी उपरीक्षक राजुबाबू श्रेष्ठले ‘हाम्रो साथी प्रहरी’ अभियान सञ्चालन गरी विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ देखि १० का विद्यार्थीलाई दाइजो, बालविवाह, घरेलु हिंसालगायतका सामाजिक विकृतिविरुद्ध जागरूक पार्ने काम शुरू गरेका छन् । प्रहरीले सञ्चालन गरेको यो अभियानबाट समाजमा बालविवाह, दाइजोप्रथा र घरेलु हिंसाविरुद्ध सचेतना बढेको छ ।

यस्ता विकृति न्यूनीकरण गरी समाजबाट निमिट्यान्न पार्नको लागि कानुनको कडाइका साथ परिपालना गर्नुको विकल्प नभएको बिरुवागुठी गाविसका कविता चौधरीको तर्क छ । चौधरी भन्छिन्– गाउँशहरका गरीब परिवारलाई भन्दा त्यहाँका धनाढ्य परिवारलाई यसबारेमा सचेत गराउन आवश्यक छ । जबसम्म समाजका ठूलाठालुलाई यससम्बन्धी कानुनको स्वाद चखाइँदैन, तबसम्म परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिंदैन । कविता थप्छिन्– बालविवाह, दाइजोप्रथा, घरेलु हिंसाविरुद्धका अभियानमा लागेका अभियन्ताहरूले यस्ता कार्य गर्नेको बिहेवारी, सामाजिक क्रियाकलापमा नजाने जबसम्म प्रण गर्दैनन्, तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । कानुनको बर्खिलाप गरिने क्रियाकलापमा प्रहरी–प्रशासन–न्यायालयका प्रमुखलगायत समाज परिवर्तनको चाहना राख्ने राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मीलगायत समाजका प्रबुद्ध वर्गको पनि सहभागिता हुनुहुँदैन, कविताको तर्क छ ।

श्रोत बाट http://www.prateekdaily.com/2016/07/blog-post_46.html

Comments

comments