वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा सञ्चालित केही पुनर्स्थापना तथा सुधार केन्द्रहरू आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको आरोप सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रहरी–प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

स्रोतका अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले केही समयअघि Youth Care Foundation लाई पत्राचार गर्दै आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त पत्राचारपछि पनि सम्बन्धित संस्थाले प्रशासनसँग समन्वय नगरेको दाबी गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार, संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले प्रशासनको अनुगमन तथा कारबाहीको सम्भावित जोखिम देखेर पर्सास्थित शाखा सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिने पत्रसमेत जारी गरेको थियो। उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शाखाको अनुमति पत्रलगायत सम्बन्धित कागजात लिएर उपस्थित हुन आदेश दिएको बताइन्छ।

तर प्रशासनको निर्देशनको पालना नगरी संस्थाले आफ्नो नामको बोर्ड हटाएर फरक स्वरूपमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको आरोप छ। यस घटनाले प्रशासनिक आदेशको खुला अवज्ञा हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय किन मौन छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

स्थानीय तहमा अहिले “यो प्रहरी–प्रशासनको कमजोरी हो वा केही व्यक्ति तथा संस्थाले प्रशासनका कमजोरी र सम्भावित प्रभाव–प्रलोभनको फाइदा उठाइरहेका छन् ?” भन्ने चर्चा बढ्न थालेको छ।

पर्सामा सञ्चालित कतिपय सुधार केन्द्रका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीहरूसँगको निकट सम्बन्ध, नियमित भेटघाट तथा अनौपचारिक समन्वयकै कारण मापदण्ड नपुगेका संस्थाहरू पनि निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको हुन सक्ने आशंका स्थानीयवासीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।

यद्यपि, यी आरोपहरूको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बन्धित संस्थाहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका संस्थामाथि आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीय स्तरबाट उठ्न थालेको छ।