वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्रीमा पुनः सुधन गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका छन् भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई दिने भएका छन् । दुवै जनाको शपथ आज दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा हुने तयारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिए लगत्तै औपचारिक पत्र प्राप्त भएको छ र शपथको तयारी भइरहेको छ ।

सुधन गुरुङ यसअघि सम्पत्ति विवरण र सेयर कारोबारसम्बन्धी विवादमा परेपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सरकारले पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको छानबिन समितिले भने गुरुङविरुद्ध लागेका आरोप पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्तिलाई वैध ठहर गर्दै देखिएका त्रुटिलाई राज्य प्रणालीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

समितिले विवादित ८९ तोला सुनलाई पैतृक सम्पत्ति मानेको छ भने व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारीको आशङ्का पनि पुष्टि नभएको जनाएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनका बेला विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको र व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा गुरुङलाई मुख्य दोषीका रूपमा किटान गरिएको थियो । आयोगले आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा गुरुङ नेतृत्वको समूहको भूमिका रहेको औँल्याउँदै थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस विपरीत सरकारले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

१८ मन्त्रालय संरचनामा नयाँ जिम्मेवारी

सरकारले मन्त्रालय सङ्ख्या २५ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने क्रममा स्थापना गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन नियुक्त हुने भएका छन् । सो मन्त्रालय स्थापनाका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका पुन यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

आजै गुरुङ र पुनले संयुक्त रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि संसद्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित सबै आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी एकमुष्ट रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए । तर आयोगको सिफारिस विपरीत गुरुङको पुनर्नियुक्तिले राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।