वीरगञ्ज । पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका–कोइलाभारस्थित बढनिहार साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक अनियमितता, पारदर्शिताको अभाव तथा वनसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन भएको आरोप लागेको छ ।

समूहका अध्यक्ष रिजवानुल हकविरुद्ध सदस्यहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा लिखित उजुरी दर्ता गराउँदै निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् ।

प्रेमचन्द्र कोईरी, हिरमुनी देवी साह, निलम देवी मुखिया, उपनेश चौरसिया, मनक प्रसाद कुर्मी, अफताव आलम, रामबाबु कोईरी, विन्देसर प्रसाद चौरसिया, अशोक प्रसाद साह र जितेन्द्र मिश्रसहितका सदस्यहरूले दर्ता गराएको निवेदनमा अध्यक्ष हकले समूहको सामूहिक निर्णयबिना आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरेको, बैंक स्टेटमेन्ट तथा आम्दानी–खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको र जानकारी माग्दा सदस्यहरूलाई धम्की दिने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

उजुरी पत्रमा अध्यक्षले समूहको विधान, वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ को मर्म विपरीत कार्य गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबी गरिएको छ । निवेदकहरूले समूहको रकम हिनामिना भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण बैंक स्टेटमेन्ट, खर्च विवरण, निर्णय पुस्तिका तथा आर्थिक अभिलेखको विस्तृत छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

सदस्यहरूका अनुसार वन उपभोक्ता समूहको आम्दानी–खर्च, निर्णय तथा वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउनु पदाधिकारीको कानुनी दायित्व हो । तर अध्यक्ष हकले आर्थिक विवरण सार्वजनिक नगरी एकलौटी ढङ्गले समूह सञ्चालन गरेको उनीहरूको आरोप छ । उजुरीमा अध्यक्षले आफूलाई “कानुनभन्दा माथि” ठान्दै “म अध्यक्ष हुँ, जे पनि गर्न सक्छु” भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै सदस्यहरूलाई डर, धाक र धम्की देखाउने गरेको गम्भीर आरोपसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

वनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता समूहको सम्पत्ति र स्रोतसाधन व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । आर्थिक कारोबार सामूहिक निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र पदाधिकारीले पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक हिनामिना, अधिकार दुरुपयोग वा कानुन उल्लङ्घन पुष्टि भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था रहेको छ ।

निवेदकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अध्यक्षलाई उपस्थित गराई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गराउन तथा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

यता, आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे अध्यक्ष रिजवानुल हकको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरीमाथि के कदम चाल्छ भन्ने विषयलाई वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।