वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा सूचीकृत यी कम्पनीहरूलाई आगामी तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी निकायसँग काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार, सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्ताहरूसँग कारोबार नगर्न सरकारी निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ। यो कारबाही सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना नगरेको वा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेको आधारमा यस्तो कारबाही भएको बताइएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसंगत बनाउने उद्देश्यले अनुगमन कार्यालयले यस्ता कदम चालेको हो।

यस कारबाहीपछि, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई तीन वर्षसम्म सरकारी खरिद र निर्माण कार्यमा सहभागी हुनबाट रोक लगाइएको छ, जसले उनीहरूको व्यवसायिक गतिविधिमा ठूलो असर पर्नेछ।

सार्वजनिक सूचना: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा, कुनै पनि सरकारी निकायलाई यी २१ निर्माण कम्पनीसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्न र कुनै सरकारी परियोजनामा संलग्न नगर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारी निकायहरूले नियमसंगत खरिद प्रक्रिया अपनाउन र पारदर्शिता कायम राख्न यसलाई एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।