वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले गत साउन ११ गते गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानले उत्पन्न गरेको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। दरबन्दी मिलानको विषयमा महानगरले गरेको निर्णयविरुद्ध ११६ जनाले निवेदन दिएका छन्, तर हालसम्म समाधानको कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन।

महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह र उपप्रमुख इम्तियाज आलमले नेपाल शिक्षक महासङ्घ वीरगञ्ज महानगर समितिसँग भदौ १८ गते छलफल गरे पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। छलफलपछि, महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालको नेतृत्वमा ४६८ जना शिक्षक र कर्मचारीहरूमध्ये समस्यामा परेकाहरूको पहिचान गरी समाधानको प्रयास गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।

महासङ्घले भदौ १९–२१ गतेसम्म शिक्षकहरूको निवेदन संकलन गरेको थियो, जसमा ११६ जना शिक्षकहरूको निवेदन प्राप्त भएको छ। तर, भदौ २४ गते बसेको बैठकमा शिक्षा महाशाखा र महासङ्घबीच सहमति नजुट्नाले समस्या झन् गम्भीर बनेको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष जैसवालका अनुसार, शिक्षा महाशाखाले केही शिक्षकहरूको सरुवाको निर्णयप्रति अडान लिएको छ भने महासङ्घले सरुवा बदर हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यसले गर्दा दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको हो।

महानगरपालिकाले शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण, शिक्षक प्रतिनिधि विनोद मेहता र हरेन्द्र चौरसियालाई दरबन्दी मिलान समितिमा जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, यस समितिले गरेको निर्णय डेढ महीनादेखि विवादित छ, जसले विद्यालयहरूको पठनपाठनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। केही शिक्षकहरूले नयाँ कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेका छन् भने केहीले अझै पत्र बुझ्न बाँकी छ, जसले समस्या थप जटिल बनाएको छ।

यो विवादले वीरगञ्ज महानगरका विद्यालयहरूको नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ भने समाधानको पहल अझै अन्योलमा रहेको छ।