काठमाडौँ । नेपाल सरकारले उपभोक्ताको सुविधाका लागि डिजिटल भुक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत फिर्ता दिने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले एउटा सार्वजनिक सूचना जारी लागि डिजिटल भुक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत फिर्ता दिने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

योजना अनुसार, मदिरा पसल, रेस्टुरेन्ट, होटेल, मोटल, लज तथा गेस्टहाउस जस्ता सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्दा, डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा उपभोक्ताले भुक्तानी गरेको भ्याटको १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहनको रूपमा फिर्ता पाउनेछन् ।

प्रक्रियागत विवरण

योजना मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (१ख) अन्तर्गत गरिएको हो । उक्त ऐनले उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि करयुक्त सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा, भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गरेमा तिरेको करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । यस योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले २०८१ साल भदौ २१ गतेको निर्णयअनुसार आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ ।

फिर्ता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

उपभोक्ताले मदिरा पसल, रेस्टुरेन्ट, होटेल, गेस्टहाउस लगायतका सेवा प्रदायकसँग डिजिटल भुक्तानी (जस्तै: डेबिट/क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड, मोबाइल वालेट) मार्फत कारोबार गर्दा, भुक्तानी गरिएको रकमको १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । फिर्ता रकम उपभोक्ताको खाता मा स्वतः जम्मा हुनेछ, जसका लागि विभागले निश्चित प्रक्रिया लागू गरेको छ ।

व्यवसायी र सेवा प्रदायकका लागि निर्देशन

योजनालाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवसायी तथा सेवाप्रदायकहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छ । विशेष गरी मूल्य अभिवृद्धि करको करदाता भएका व्यवसायीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत डिजिटल बिलिङ सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै, डिजिटल भुक्तानी गर्ने उपकरण, जस्तै: क्युआर कोड, डेबिट/क्रेडिट कार्ड स्वाइप मेसिन, मोबाइल वालेट लगायतका माध्यमद्वारा भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

साथै, सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूले डिजिटल भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने सुविधा रहेको जानकारी कारोबार स्थलमा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका

राजस्व विभागले यस योजनालाई सफल बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । ती संस्थाहरूले आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा निर्धारित डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आफ्नो सफ्टवेयरलाई समायोजन गर्नुपर्नेछ । यसबाट उपभोक्ताको खातामा स्वचालित रूपमा कर फिर्ता रकम पठाउन सहज हुनेछ ।

सरकारको अपेक्षा

नेपाल सरकारको यो कदमले डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन दिने विश्वास गरिएको छ । यसै गरी, नगद कारोबारको कमी ल्याउँदै, आर्थिक पारदर्शिता तथा कारोबारको विवरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्नेछ । साथै, उपभोक्ताहरू डिजिटल भुक्तानी गर्न थप प्रेरित हुने र आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

अन्ततः यो योजना डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ताहरूको सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यसँग मेल खाने योजना हो ।

हेर्नुहोस् सूचना