वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र वीरगञ्ज महानगरपालिका भ्रष्टाचार र अनियमितताको चपेटाबाट अछुतो रहन सकेको छैन । ‘सुशासनसहितको समृद्धि र विकास’ भन्ने नाराका साथ अघि बढेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा इन्धनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले इन्धनमा मात्र ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, यो खर्चको ठोस प्रमाण र आधार छैन । विशेष गरी, १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्चको कुनै प्रमाण छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल, लेखा प्रमुखद्वय रामकुमार कुशवाहा र रूपनारायण राउतले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा प्रयोग भएको इन्धनको प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार, सरकारी रकम खर्च गर्दा बिल, भरपाई, प्रमाण, र कागजात संलग्न गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यद्यपि, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको इन्धन विवरणमा कतिपय खर्चहरूको प्रमाण छैन । यसै कारण, यो इन्धन खर्चलाई भ्रष्टाचारको रूपमा हेरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३३२० लिटर डिजेल अनियमित तरिकाले खर्च गरेको र सोको रकम ५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । यसै गरी, वीरगञ्ज महानगरको वडातर्फको इन्धन खर्चमा पनि झन्डै १२ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकले औँल्याएको लगाएको छ ।

महानगरपालिकाका लेखा प्रमुखद्वयले महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनलाई हचुवा आरोप बताउँदै कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले पनि यसबारे कुनै ठोस जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

तसर्थ, विद्यमान ऐन कानुनलाई पालना नगरी इन्धन खर्चको लगबुक र अभिलेखहरू पाम्स प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी गरिएको यो इन्धन खर्चमा भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट हुन्छ ।