वीरगञ्ज । पर्साका अधिकांश पालिकामा भुक्तानीको विषयलाई लिएर अहिले विवाद सुरु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा अधिकृतहरूले आफूखुसी भुक्तानी दिएको जनप्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन्।

जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार चालू आवमा जनप्रतिनिधिमार्फत भएका विकास निर्माण कार्यहरूको भुक्तानी नदिई कर्मचारीहरू संलग्न भएका कामहरूको मात्र भुक्तानी दिइएको छ। ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, र विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले आफूहरूको बिजोग भएको बताएका छन्।

रेडबुकमा उल्लिखित योजना अनुसार पर्साका जनप्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारसँग कमिशनबापत मोटो रकम असुल गरी काम सम्पन्न गराएका थिए। ती कामको भुक्तानी कार्यालयले नदिएपछि जनप्रतिनिधिहरूको पनि बिजोग भएको छ।

सरकारले कुल बजेटको सात प्रतिशत रकम रोकेर ९३ प्रतिशत रकम पठाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले रकम छैन भन्दै भुक्तानी रोकेका छन्। तर कार्यालयले सञ्चालन गरेका योजना, खरीद गरेका जिन्सी सामानलगायतको भुक्तानी गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताए।

सङ्घ सरकारले चालू आवको अन्तिम समयमा रोकेको २६ प्रतिशत रकममध्ये १९ प्रतिशत रकम असार १९ मा अचानक पठाएपछि कर्मचारीहरू आफूमार्फत भएका कामको भुक्तानीमा मस्त देखिन्थे। जनप्रतिनिधिहरूलाई रोकिएको रकम आएकोबारे जानकारी भएपनि उनीहरूलाई कर्मचारीहरूले थाहै नदिई खर्च गरेको एक गापाका अध्यक्षको भनाइ छ।

त्यतिमात्र होइन, सङ्घ सरकारले रकम रोकेको भन्दै अधिकांश योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। तर सङ्घ सरकारले चालू आवको शून्य समयमा पठाएको रकम कर्मचारीहरूले कहाँकहाँ खर्च गरेका छन् भन्ने सोको जानकारी बैंक स्टेटमेन्टबाट लिई उनीहरूलाई कारबाही गर्ने ती गापा अध्यक्षले बताए।

अहिले गापा अध्यक्षदेखि लेखामा काम गर्ने कर्मचारीहरू मोबाइल बन्द गरी सम्पर्कविहीन भएका र उनीहरूको खोजी ठेकेदारहरूले गरिरहेका छन्।

पर्साका पालिकामा भुक्तानीको विवादले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबीचको अविश्वास र असन्तुष्टिलाई उजागर गरेको छ। सरकारी कोषको सदुपयोग र पारदर्शितामा यस्ता समस्याहरूले गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि जिम्मेवार निकायहरूले छानबिन गरी उचित कारबाही गर्नु आवश्यक देखिन्छ।