×

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने जनमत पार्टी र सरकारमा सहभागी हुन खोजेका दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल सरकार बाहिर रहन र बाहिरबाट समर्थन गर्न तयार भएका छन्।

सहमतिको विवाद

कांग्रेस संसदीय दलका अनुसार जनमत पार्टीले चार मन्त्रालयमा दुई क्याबिनेट र दुई राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय आफैं राख्ने र पार्टीबाट थप एक मन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेपछि सत्ता समीकरणले पूर्णता पाउन नसकेको हो।

लोसपाले पनि केन्द्रीय तहमा भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले दुई मन्त्रालय दिन नखोजेपछि पार्टीलाई सरकारमा जान असहज भएको जनाएको छ।

कांग्रेसको धारणा

नेपाली कांग्रेस मधेशका सभापति एवम् मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले यथास्थितिमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुने बताए। उनले पूर्वसहमतिअनुसार जनमत पार्टीले अर्थ, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र श्रम तथा यातायात वा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन गरी चार मन्त्रालय माग गरेको र त्यसमा अर्थ मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्री सिंहले नमानी अर्थ आफैँ राख्ने जानकारी गराएपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी नभएको बताए।

यादवले भने, "सहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिइए हामी सरकारमा जाँदैनौँ। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेका छौँ। अहिले भने सरकार बाहिरबाटै समर्थन गर्नेछौँ।"

लोसपाको धारणा

लोसपा नेपाल संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले दुई मन्त्रालय आफूहरूको बटमलाइन भएको र त्यसअनुसार नभए सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन दिने जनाए। उनले भने, "दुई मन्त्रालय दिने कुरामा जनमत पार्टी सहमत नभए हामीसँग सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन दिने कि प्रतिपक्षमा बस्ने दुई विकल्प रहन्छ। त्यस्तो भए अहिलेलाई भने हामी सरकार बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छौँ।"

मुख्यमन्त्रीको जवाफ

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कांग्रेसका लागि मन्त्रालयको संख्या मात्र तोकिएको र मन्त्रालय बाँडफाँटका बारेमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने बताउँदै दलहरूलाई उक्त कुरा बताए। उनले प्याकेजमै सहमति हुँदा सबै दलका लागि सहज हुने हुँदा त्यस्तो कुरा गरेको प्रस्ट्याए।

मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारमा दलीय सहभागिताको विषय केन्द्रीय तहमा पुगिसकेकाले त्यहाँबाट हुने निर्णयअनुसार नै सरकार गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने जानकारी दिए।

निष्कर्ष

मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण अनिर्णित बनेको छ। कांग्रेस र लोसपा सरकार बाहिर बसेर समर्थन गर्न तयार भएका छन् भने जनमत पार्टी र अन्य दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयनको विषयमा विवाद कायमै छ।

Back to top