×

वीरगञ्ज ।  वीरगञ्ज, जनकपुरधाम – उच्च अदालत जनकपुरधामको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा विरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै परेको निवेदनमा माग दाबीअनुसार आदेश दिन इन्कार गरेको छ। सोमवार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको अदालतले आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए आगामी १५ दिनभित्र पेस गर्न विपक्षीको नाममा म्याद आदेश भने दिएको छ। इजलासको निर्णयमा भनिएको छ, "निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिएको छ।"

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता श्यामबिहारी प्रसाद र दामोदर पौडेलले गरेको बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश माग बारेमा पनि छलफल पछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएको छ। "निवेदकले आन्तरिम आदेश माग गरेकोतर्फ विचार गर्दा दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाई दुबै पक्षको कुरा सुनी आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिदा आगामी असार २८ गते आन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षहरुलाई नियमानुसार पेस गर्नु," आदेशमा भनिएको छ।

गत असार १० गते सम्पन्न भएको भनिएको नगरसभा नियम विपरीत रहेको भन्दै उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका ९१ जना सदस्यले पुनः अर्को नगरसभाको माग गर्दै नगर प्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उत्प्रेरण परमादेशको माग राखेर आइतवार उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा निवेदन दिएका थिए।

नगरसभा सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ५ को उपनियम ४ बमोजिम तेश्रो पटक २५ प्रतिशत कार्यपालिका सदस्यहरुबाट जीतपुरसिमराको सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ।

Back to top