×

वर्षायाम शुरु भइसक्यो । वर्खामा सबैभन्दा धेरै जोखिम बाढी–पहिरोको हुन्छ । खोला किनारामा बस्नेहरुको घरभित्रै भल छिर्छ । अहिले पनि लाखौं मान्छे खोलाको किनारमा घर छाप्रो हालेर सुकुम्बासीसरह बसिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र त सुकुम्बासीको संख्या झनै बढी छ । 

तर, सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा ओगट्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको पुष्टि भइसकेको छ । २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली डोजर लिएर सुकुम्बासी हटाउन थापाथली पुगेको थियो । त्यतिबेला त्यहाँ ढुँगामुढा भयो । महानगर प्रहरी घाइते भयो । 

त्यसपछि त्यहाँको सरकारी जग्गा  कब्जा गरेर बस्ने अधिकांश एमालेको कार्यकर्ता भएको खुलेको थियो । महानगरले सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गामा डेरा जमाउनेहरुलाई पटकपटक हट्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले अटेर गरेर बसिरहेका छन् । हटाउन खोज्दा उल्टै हातपातमा उत्रिन्छन् । 

पानी पर्न थालेसँगै तिनीको छाप्रोमा भल पस्छ । अनि भन्छन्,‘सरकारले हाम्रो लागि केही पनि गरेन् ।’ यस्ता ढोंगी छन् कि के भन्ने ? एकातिर हट भन्दा नहट्ने अनि सरकारलाई नै दोष देखाउने । उपत्यका बाहिर पनि अधिकांश नदीको किनार कब्जा गरिएको छ । सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरेर हुकुम्बासीहरु बसिरहेका छन् । 

उनीहरु सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । राजनीतिक दलकै आडमा तिनले सरकारी जग्गामा डेरा जमाएका हुन् । खोलाका जग्गाहरु धमाधम अधिग्रहण गरिएको छ । कतिपयले त खोलामाथि नै घर बनाइएको छ । लाजिम्पाट उत्तरढोकादेखि जयनेपाल हल–कमलादी–बागबजार–टुकुचा–भृकुटीमण्डप हुँदै थापाथली मिसिने खोलामाथि घर निर्माण गरिएको छ । 

तर, कसले हटाउने ? राजनीतिक दलहरु भोटका लागि तिनकै पक्ष लिन्छन् । जसको क्षति वर्षेनि ठूलै व्यहोर्नुपर्छ । खोलानाला, नदीमाथि कसैले पनि छेडखानी गर्न पाउनुहुँदैन् । तर, सरोकारवाला निकाय निरीह हुँदा खोला मासेर घर बनाइएको छ । खोला मिचेपछि बर्खामा पानी पर्दा घरभित्र नछिरेर कहाँ छिर्छ ? 

डुबान हुने कारण पनि त्यही नै हो । पानी जाने ठाउँ हुँदैन् अनि घरभित्रै पस्छ । प्रकृतिमाथि छेडखानी गरेपछि त्यति हुनु त स्वाभाविकै हो । काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी हटाउन खोज्यो, राजनीतिक दल बाधा बनिदिए । टुकुचामाथिका घर भत्काउन महानगरले प्रयास गर्यो, राजनीतिक दलहरुले रोकिदिए । 

सार्वजनिक, गुठीका जग्गा दर्ता गरेर निर्माण भएका घर भत्काउन महानगरले खोज्यो । तर, त्योपनि गर्न दिएनन् । जता पनि राजनीतिक दलले नाक घुसाइहाल्छन् । कानुनले के भन्छ ? राजनीतिक दलहरुलाई थाहा छैन् । सस्तो लोकप्रियता र भोटका लागि  यत्तिकै बुरुकबुरुक उफ्रिन्छन् । 

स्थानीय निकायको स्वीकृतिबिना कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने विषय त कानुनमै उल्लेख छ । कानुन बनाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति त विगतदेखि नै छ । महानगरपालिकाले त्यो प्रवृत्ति तोड्न खोज्यो । सबै राजनीतिक दल एकजुट भए । कानुनलाई नै चुनौती दिएर यहाँ ठूल्ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सहरु निर्माण भएका छन् । 

तिनलाई संरक्षण गर्ने त राजनीतिक दल नै हुन् । जडीबुटीस्थित अरनिको यातायात प्रालिको बसपार्ककै कुरा गरौं । त्यो कहाँ दर्ता छ ? यो कानुनलाई चुनौती दिएको होइन् ? महानगरले त्यो हटाउन खोज्यो । तर, राजनीतिक दलका झोलेहरु अदालत पुगे । अदालतले नभत्काउनु भनेर आदेश जारी गरिदियो । 

अदालतको काम त कानुनको परिपालना गराउनु हो । उसले दर्ता नलिइकन अरनिको सञ्चालन गरेको थाहा हुँदाहुँदै उसकै पक्षमा आदेश आउनुले कानुनको पालना भयो त ? जता हेर्यो, राजनीतिक चलखेल । बसपार्क सञ्चालक गरेर अरनिकोलाई फाइदा भएको छ, तर राज्य र सर्वसाधारणले व्यहोरिरहेको घाटाको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?

दर्ता नगर्दा राज्यले सुको पनि कर पाउँदैन् । यता, जडीबुटीजस्तो जतिबेला पनि ट्राफिक जाममा हुने स्थानमा बसपार्क सञ्चालन गर्दा झनै ट्राफिक जाम भएको छ । सर्वसाधारणलाई सास्ती भइरहेको छ । त्यता बस्ने घरधनीलाई समस्या परेको छ । अब न्यूरोडतिर जाऔं । 

त्यो व्यापारिक केन्द्र हो । न्यूरोडमा दिनहुँ लाखौं मान्छे हिँड्डुल गर्छन् । महानगरका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले न्यूरोडको कालोपत्रे सडकलाई सवारी पार्किङ्ग स्थल बनाएका थिए । तर, राजनीतिक दलका झोलेहरुलाई त्यसले समस्या भएको थिएन् । समस्या नहुनुको कारणचाँहि कमिशन थियो । पार्किङ्ग राख्न दिँदा कमिशन जो पाइरहेका थिए । 

त्यहाँ दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ उठ्थ्यो । तर, राज्यको ढुकुटीमा एक रुपैयाँ पनि गएको थिएन् । महानगरले बल्लतल्ल त्यहाँको पार्किङ्ग हटायो । फुटपाथ विस्तार गर्न खोज्यो । त्यसपछि त राजनीतिक दलका झोलेहरुलाई खुर्सानी लागिहाल्यो । हत्तपत्त सडकमा विरोध गर्न उत्रिहाले । अहिले फुटपाथ विस्तारको काम स्थगित भएको छ । 

फुटपाथ समग्र जनताका लागि थियो । तर, पार्किङ्ग गरेर खान नपाउने भएपछि झोलेहरुले रोके । जता पनि झोले नै झोले छन्, अनि कहाँबाट देश विकास हुन्छ ? स्कुल सञ्चालनको एउटा मापदण्ड छ । यद्यपि, त्यो मापदण्डको कमै मात्र स्कुलले पालना गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित अधिकांश सामुदायिक, निजी स्कुलले मापदण्डको अवज्ञा गरेका छन् । 

बालबालिका पढाउनका लागि खोलिएका स्कुल व्यापारिक कम्प्लेक्स बनेका छन् । बालबालिकालाई सानो ठाउँमा कोच्चाएर राख्ने अनि अरु जम्मै भाडामा दिने । आएको भाडा कहाँ जानेभन्दा प्रिन्सिपलको खल्तीमा । महानगरले त्यो पनि बन्द गराउन खोज्यो । स्कुलमा चलेका सटरहरु बन्द पनि गरायो । 

तर, अदालतले अंकुश लगाइदियो । यसरी कसरी काम हुन्छ ? जनता सुधार खोजिरहेका छन्, यद्यपि राजनीतिक दलका झोलेहरु काम गर्न दिँदैन् । गत वर्ष घटेको एउटा घटना सबैलाई याद हुनुपर्छ । सामाखुसीमा एउटा बालक नालामा परे । उनी निस्किन सकेनन् । पछि महानगरले बालकको खोजीमा सो स्थान भत्कायो । 

त्यहाँ त खोलामाथि ढलान गरेको पाइएको थियो । खोलामाथि ढलान गर्ने को ? जनप्रतिनिधि, भूमाफिया होइनन् ? अनि अझैपनि हेलचेक्य्राइँ गर्ने ? मान्छे मर्दासमेत सम्बन्धित निकायको आँखा खुल्दैन् भने योभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला ? खोलामाथि ढलान नगरिदिएको भए, त्यो बच्चा बाँच्थ्यो होला । 

जहिले पनि बर्खामा कपन क्षेत्र किन डुबानमा पर्छ ? त्यो त घामजस्तै छर्लङ्ग छ । खोलामाथि घर बनाएपछि  पानी जान ठाउँ छैन् । अनि घर डुबानमा पर्छ । यो क्षेत्र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित सांसद गगन थापाको हो । देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर तीनपटक सदनमा गएका उनले खोलामाथि बनेका घर भत्काउन सकेनन् । 

खोला अधिग्रहण गर्नेलाई न उनले कारबाही गर्न सके । त्यहाँ पनि महानगरले नै काम गर्यो । खोलामाथि बनेका घर महानगरले भत्काइदियो । डुबान हुनबाट महानगरले बचाइदियो । थापाले २०७० सालमा निर्वाचित हुँदा त्यो काम गरिदिएको भए अहिलेसम्म त त्यहाँका बसोबासी पीडित हुँदैन्थे । 

खोला मासेर घर बनाउने, मठमन्दिर, गुठी, सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, पार्टीपौवा, चौताराको अस्तित्व मेटाउने राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए,‘सुकुम्बासीलाई सरकारी जग्गा बाँडे हुन्छ ।’ पहिलो कुरा त त्यति नै माया लाग्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति ल्याएर बाँड्दा हुन्छ । 

सरकारी सम्पत्ति तिनका कार्यकर्तालाई बाँड्नका लागि होइन् । दोस्रो कुरा ओलीले नै झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको त्यत्रो जग्गा करोडौं पैसा लिएर बाँडिसकेका रहेछन् । अनि आफू बच्नका लागि त बोल्नैपर्यो । राजनीतिक दलका नेताहरु सरकारी सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगतसरह गर्छन् । 

जो हेर्यो सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्न लागेका छन् । कामै नगर्ने अनि सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा हडप्ने । राजनीतिक दलहरु भोटका लागि तिनलाई नै संरक्षण गर्ने । एउटा राजनीतिक दलको सिद्धान्त राम्रो भएन् । अनुसा थापा, भक्तपुर 
 

Back to top