वीरगञ्ज, २१ फागुन । देशकै प्रमुख नाकाको रूपमा चिनिने वीरगञ्ज नाका मानव बेचबिखनका लागि पनि मुख्य ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्ने गरेको देखिएको छ ।

बालबालिका, किशोर-किशोरी तथा महिला वा पुरुष रोजगारीको प्रलोभनमा परेर बेचिने क्रम यो नाकाबाट बढ्दो छ । मानव तस्करले बेचबिखन गर्ने उद्देश्य राखेर विभिन्न प्रलोभनमा पारी आफैँ विवाह गर्ने वा भारतीय नागरिकसँग विवाहसमेत गराइदिने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । वीरगञ्ज नाका हुँदै भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट दिल्लीलगायत ठूला-ठूला सहरमा पुर्‍याई उनीहरूलाई जबर्जस्ती अनैतिक कार्यमा लगाउने गरिएको पनि पाइएको छ ।
मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएका नेपाल र भारतका माइती नेपाल, आस्था नेपाल, माहिर, आशिष प्रोजेक्ट, किनलगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले भने प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको बताएका हुन् । पर्सामा बेचबिखनविरुद्धका घटनाको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ । पर्सामा प्रत्येक वर्ष हराएका तथा सीमानाका भएर बेचिएका मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वीरगञ्ज नाका हुँदै पर्सामा ६५ महिला, ३१ बालक, ९३ बालिका र सात जना ज्येष्ठ नागरिक गरी कुल एक सय ९६ जना हराएको उजुरी प्रहरीमा दर्ता भए पनि ६१ महिला, २९ बालक, ९० बालिका र सात जना ज्येष्ठ नागरिक गरी एक सय ८७ जनामात्र फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै सो अवधिमा विभिन्न प्रलोभनमा पारेर सीमानाका भएर बेचविखनमा परेका ८५ महिला, २२ बालिका र एक गरी कुल एक सय आठ जनालाई प्रहरीले उद्धार गर्न सफल भएको थियो । त्यस्तै आव २०७८/७९ मा यसको सङ्ख्यामा वृद्धि भई एक सय आठ महिला, एक सय ३३ बालिका, ४५ बालक र चार ज्येष्ठ नागरिक गरी कुल दुई सय ९० जना पर्साबाट हराएको प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएकामा त्यसमध्ये एक सय पाँच महिला, एक सय आठ बालिका, ४३ बालक र तीन ज्येष्ठ नागरिक गरी कुल दुई सय ५९ जना भने फेला परेको प्रहरी तथ्याङ्कमा छ । त्यसैगरी विभिन्न प्रलोभनमा परेर सीमापार बेचबिखनमा परेकामध्ये एक सय ११ महिला, ४१ बालिका, ३८ बालक गरी जम्मा एक सय ९० जनालाई भारतका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आव २०७८/७९ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा मात्रै भारतका विभिन्न स्थानबाट ५९ महिला र १४ बालिका गरी कुल ७३ जनालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको थियो ।

वीरगञ्ज नाका हुँदै मानव बेचविखन हुने क्रम बर्सेनि बढ्दै गए पनि छिमेकी देश भारत र नेपालबीच मानव बेचविखनविरुद्धको नीतिमा सम्झौता नहुँदा बेचबिखनमा परेका बालबालिका, किशोर-किशोरी तथा महिला-पुरुषको उद्धारमा झन् बढी सास्ती खेप्नुपरेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । विभिन्न नाका हुँदै छिमेकी देशमा बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धार गर्नेदेखि स्वदेश फर्काउन र व्यवस्थापनका लागि धेरै समय लाग्ने गरेको छ ।

एटविनको सहकार्यमा संरक्षण नेपालले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको नेपाल-भारत बाल संरक्षण मञ्चलाई प्रभावकारी बनाउन र सीमापार सहकार्यलाई सहज बनाउन मधेस प्रदेश अन्तरदेशीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका नेपाल र भारतका वक्ताहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी नेपाल र भारतका विभिन्न जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले मानव बेचबिखनका विरुद्धमा खासगरी सीमानाका नजिकै बसेर कार्य गर्दै आएको तथा बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धारका लागि अहोरात्र खटिए पनि बेचबिखनविरुद्ध दुवै देशको ऐनमै प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएसम्म उद्धारमा कठिनाइ भइरहने बताएका थिए । संरक्षण नेपालका पारस प्रसादका अनुसार सरकारको बाल हेल्पलाइन १०९८ नम्बरको सहयोगले यस आवको पुस मसान्तसम्मा ३७ बालक र १८ बालिका गरी कुल ५५ जनालाई भारतका विभिन्न सङ्घसंस्था र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी भारतका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये २१ बालक र सात बालिका गरी कुल २८ जनालाई पारिवारिक पुनःमिलन गराइएको र १४ बालक र २० बालिकालाई संस्थागतरूपमा पुनःस्थापना गराइएको थियो ।

संरक्षण नेपालका अध्यक्ष वृजमोहन कुशवाहाले नेपालमा १५ लाख जनसङ्ख्या बेचबिखनको जोखिममा रहेको र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट तयार पारिएको मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९ मा करिब ४० हजार तीन सय जना भारतलगायत अन्य देशमा बेचबिखनमा परेको बताए । मानव बेचबिखनविरुद्धको ऐन, कानुन प्रभावकारी नहुँदा भारत वा नेपाल दुवैतर्फबाट उद्धारमा खटिएकाहरूलाई नै समस्या हुने गरेको छ । बेचबिखनविरुद्ध र उद्धारकै क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको आशिक प्रोजेक्टका भारतको पूर्वी चम्पारणका अभिषेक कुमारले बेचबिखनमा परेका बालबालिकाको उद्धार गरेर आफ्नो संस्थामा राख्ने गरेको तर भाषागत समस्याका कारण उनीहरूलाई आफ्नो कुरा सम्झाउन र उनीहरूका कुरा बुझ्न समस्या हुने गरेको बताए । भारतमा बेचबिखनमा परेका वा कुनै माध्यमबाट भारतका विभिन्न सहरमा पुगेका बालबालिका तथा महिलालाई उद्धार गरी फर्काउन केही हदसम्म सजिलै भए पनि नेपालमा विभिन्न बहनामा ल्याइएका भारतका बालबालिका, किशोर-किशोरी तथा महिलालाई नेपालबाट भारततर्फ फर्काउन नेपालकै ऐन बाधा बन्ने गरेको माइती नेपालकी गोमा पौडेलले दुःखेसो गरिन ।

नेपालमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको सङ्गठन एटविनकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले भनिन्, “खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै धेरैजसो नेपालबाटै बालबालिका, किशोरी, महिलामात्र नभई पुरुष पनि बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट बेचबिखनमा परेका पुरुषको हकमा भने केही सोचिएको छैन । कुनै पनि सन्धि वा ऐनमा पुरुष भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।” उनले भनिन्, “३० देखि ४० वर्ष भयो दुई छिमेकी देशहरूले मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्न थालेको तर हालसम्म नेपाल र भारतबीच स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भएको छैन । नेपालको मानव बेचविखन तथा ओसारपोसारबाट प्रभावितहरूको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि न्यूनतम मापदण्ड पनि स्पष्ट छैन । यसबारे विभिन्न कार्यविधि तयार पारेर सुझावसहित सरकारलाई बुझाएका छौँ कार्यान्वयन गर्ने अधिकार त फेरि सरकारलाई नै छ कुरेर बसेका छौँ ।”

त्यस्तै जिल्ला बाल संरक्षण कार्यालय मोतिहारीका सहायक निर्देशक ममता झाले नेपालका मानिसलाई विभिन्न बहाना तथा प्रलोभनमा भारतका विभिन्न स्थानमा पुर्‍याइएको अवस्थामा कार्यालयले विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा उद्धार गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइए पनि दुवै देशको नीति-नियम तथा ऐन नै बाधक बन्ने गरेको बताउँदै दुवै देशबीचको माथिल्लो निकायमै सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउँछिन् । उनले दुई देशबीच ऐनमार्फत नै सहकार्य हुने बाटो नखुलेसम्म हालका लागि दुवै देशका जिल्ला-जिल्लामा रहेका यस्ता विभिन्न सङ्घसंस्थामा एकरुपता ल्याई सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल बुढाथोकीले मानबेचविखनविरुद्धको अभियानमा दुई देशबीच कानुनी जटिलता नै मुख्य समस्याको रूपमा रहेको बताए । उनले खासगरी नेपालबाट विभिन्न बहनामा आर्केष्टा, बालश्रम, नेटवर्किङलगायतमा बालबालिका, किशोर-किशोरी, महिला तथा पुरुष बेचबिखनमा पर्ने गरेको बताउँदै यसबारे दुवै देशका अधिकारीहरूबीच आज भएको जस्तै छलफलले सहजता प्रदान गर्ने गरेको बताए  । उनले भने, “मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा लागेका संस्था-संस्थाबीच होडबाजी चल्नुभन्दा एउटै छाता सङ्गठनको निर्माण गरी एकरुपताले कार्य गर्दा प्रहरी पनि सहकार्य गर्न तयार छ । देशको शान्ति सुरक्षासँगै बेचबिखनविरुद्धको कार्य गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो । तर दुवैबीच यसबारे ऐनमै सम्झौता हुन भने आवश्यक छ ।”