×

फाइल तस्बिर

वीरगञ्ज, १० मंसिर ।  सात वटै प्रदेश मध्ये कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च छ । बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम ११ दशमलव १० प्रतिशत हुँदा मधेश प्रदेशको ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । समग्रमा देशमै कृषि योग्य भूमि २४ प्रतिशत हुँदा मधेश प्रदेशमा मात्रै ६९ प्रतिशत जमिन कृषि योग्य हुनु पक्कै पनि यहाँका बासिन्दाको लागि अहोभाग्य हो भने नेपालकै अन्नभण्डार मानिने ‘तराई–मधेश’ मा बढ्दो कंक्रिटीकरण र राज्यसिनको उदासिनता दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

मधेश प्रदेशले कृषिबाटै विकासमा फड्को मार्न सक्छ भन्ने बलिया आधार प्रशस्त छन् । मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला अन्नबाली उत्पादनमा पनि अब्बल मानिन्छन् । यहाँको मलिलो माटो नै उब्जनीको मूल कारण हो । यही प्रदेशमै उत्पादित अन्नबालीले पूरा देशलाई पुग्ने कृषि विज्ञहरु पनि स्विकार गर्छन् । अझ यति मात्रै नभएर यहाँका जनताको लागि पुगेर निर्यात समेत गर्न सकिने पनि कतिपयको टिप्पणी हुन्छ । यति धेरै सम्भावना हुँदा पनि वर्षेनी करोडौ मूल्य बराबरको धान एवम् चामल आयात गर्नुपर्ने विडम्बना छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँको धान र चामल आयात भएको छ भने ७६/७७ मा साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । कुनै बेला भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा धान चामल निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आयातकै भरमा छ । अझ रोचक कुरा के छ भने, तराईका जिल्लामा उत्पादित धान भारत जान्छ र भारतबाट फेरि नेपाल आएर महंगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ । 

विगतका दिनमा दशै तिहार जस्ता चाडवाडको समयमा मात्रै आफ्नै खेतमा उब्जाएको धानको चामल खाने हिमाली एवम् पहाडी क्षेत्रका जनताले अहिले दिनहुँ चामल खाँदा उपभोग बढेको छ भने उत्पादन भने कम हुने गरेको छ । 

सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखेको भने पक्कै हैन । संघीय सरकारको २०७९/८० को बजेट भाषणमा पनि कृषिलाई प्रथामिकतामा राखिएको छ । कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरुका लागि कृषि सामाग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्थापनलगायतमा सहजीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि उल्लेख छ ।

आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराइ प्रोत्साहन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ । 

यो त भयो, संघीय सरकारको कुरा, अब प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ । मधेश प्रदेशले पनि कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामै राखेको बजेट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश समृद्धिको पहिलो आधार कृषिलाई नै मानेर मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना, दूध मिसन कार्यक्रम, नवप्रवर्तन रोजगार, कृषि÷उद्यमशीलता तथा प्रवद्र्धन, खेतखेतमा सिँचाइ, हातहातमा काम लगायतका योजना र कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । 

मधेश प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४.३ प्रतिशत थियो, जसलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा बढाएर ७.९ प्रतिशत पु¥याउने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ । मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको समष्टिगत विकासको सम्भावना, विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

कृषिलाई आधुनिकीकरण र ब्यावसायीकिकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै निर्यात प्रवद्र्धन र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार गर्न बजेट बिनियोजन गरिएपनि कुनै ठोस खाका तथा योजना भने देखिदैन । न त चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना बिती सक्दासम्म पहल कदमी नै थालिएको छ । 

कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न तथा लागत घटाउनका लागि सामूहिक सहकारी कृषि प्रणाली खेतीमा जोड दिइने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । खेती योग्य कृषि भूमि, बाँझो जग्गा, नदीबाट उकास भई आएको बगर जग्गासमेतमा उपयुक्त कृषि प्रणालीको प्रयोग मार्फत खेती बिस्तार गरिने योजना बजेटमा समावेश भएपनि यो योजनामै सिमित हुने अवस्था देखिन्छ । यदि यो योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेमा कृषि बालीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर रोजगारी सिर्जनामा समेत सघाउ पुग्ने विश्वास छ । 

कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । किसानलाई सरल र सहज रुपमा उन्नत जातको विउ विजन, मल र सहुलियत कर्जा प्रदान, कृषि तथा पशु विमाको विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यन्वयन, कृषि सडकको निर्माण, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, कृषि उपजहरुको प्रशोधन र भण्डारण एवम् विक्री वितरणका लागि आवश्यक बजारसमेतको व्यवस्था गर्न २८ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान किसानसम्म उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रमा अध्ययन गरेका वा अध्ययनरत स्नातकोत्तर वा स्नातक तहको एक÷एक जना जनशक्तिको व्यवस्था प्रत्येक स्थानीय तहमा मिलाइने कुरा पनि बजेटमा छुटाइएको छैन । प्राविधिक ज्ञानमा सहज पहुँच र समयमै कृषि बाली तथा पशुपंक्षीको रोग, कीरा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै कृषि तथा पशु सेवा ज्ञान केन्द्रहरुमा दक्ष प्राविधिक सहायक कक्षको स्थापना गरी हटलाइन सेवा उपलब्ध गराइने योजना पनि बजेटमा समावेश छ । यसका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको भनिएपनि नखुलाउनुले यसलाई शङ्कास्पद बनाइदिएको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमा दिगो कृषि प्रणाली कायम गर्नका लागि माटोको गुणस्तर तथा कृषि उपजहरुको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको निर्माण र सुदृढीकरण गर्न ७ करोड २८ लाख रुपैँया विनियोजीत छ । मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रममार्फत साना किसानहरुको आय अभिवृद्धि गर्न, कृषि पैदावारहरुमा आत्मनिर्भरताको लागि आवश्यक संस्थागत र संरचनागत प्रारुप तयार गरी कार्यन्वयन गर्न १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

समग्रमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख रुपैया बिनियोजन गरिएको छ । यो बजेटमा समावेश भएका योजना र बजेट हेर्दा लाग्छ कि, यही १ वर्षमै कृषिमा क्रान्ति हुनेछ, उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुनेछ र मधेश प्रदेशले समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउनेछ । तर प्रदेश सरकारको कानुन एवम् योजना कार्यन्वयनको अवस्था हेर्दा गीतकार कालीप्रसाद रिजालको शब्द र रामकृष्ण ढकालको आवाजमा रहेको ‘यो त सब भन्ने कुरा न हो’ भन्ने गीतको झल्को आउँछ । 

यस्ता आकर्षक नारा र योजनाहरु किसानहरुले यसअघि पनि धेरैपटक सुनीसकेका छन् । पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा तरकारी खेती गर्दै आएका सुकदेव थारुलाई वर्षेनी मल र बिउको पिरले पिरोल्छ । बाराको बिश्रामपुरका किसान हरिनारायण साहलाई सिचाईको समस्याले हैरान बनाउँछ । 

रौतहटको चन्द्रपुरका कृषक हरि पौडेल मेवा खेती गर्छन् । उनलाई बजारको अभाव हुन्छ । बजार पाएपनि मेहनतको मूल्य नपाउने गरेको उनी दुखेसो पोख्छन् । यि प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्र हुन् । मधेश प्रदेश मात्रै नभएर समग्रमा देशैभरका कृषकहरु यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।  

सरकारले ल्याउने विभिन्न प्याकेज एवम् अनुदानहरु वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न नसकेको तितो यथार्थ कसैसामु लुकेको छैन । कृषकको लागि मधेश प्रदेश सरकारले वितरण गरेका ट्याक्टरमध्ये प्रदेश सभा सदस्य सिंगासन सा कलवारले आफ्नै नजिकका व्यक्तिको नाममा ल्याएर आफ्नै निर्माण कम्पनी रञ्जन निर्माण सेवाको कामका लागि गिट्टी बालुवा बोक्न प्रयोग गरेको कुराले यसलाई पुष्टि गर्छ । यति मात्रै नभएर बिउ, मलसहित अनुदानमा प्राप्त हुने अधिकांश कृषिजन्य उपकरण एवम् सामाग्री वास्तविक किसानसमक्ष विरलै मात्रै पुग्ने गरेको पटकपटक सुनीने गरेको छ । 

तसर्थ किसानलाई सपना देखाउने किसिमका बजेट र योजनाहरु कार्यन्वयन नभएसम्म वास्तविक किसानले सुखानुभुती गर्न सक्ने छैनन् । किसान खुशी नभएसम्म किसानको उब्जनी पनि राम्रो हुँदैन र प्रदेश समृद्ध बन्न सक्दैन । प्रदेश समृद्ध नबनेपछि देश समृद्ध बन्नु त परको कुरा ।।
 

Back to top