वीरगञ्ज, ९ अषाढ ।  अर्थ विश्लेषक डा. दिपेन्द्र कुमार चौधरीले बजेटको प्रक्रिया नै महङ्गो भएको टिप्पणी गरेका छन् । हाम्रो अभियान पर्साले इकोनोमिक्स रिपोटर्स एशोसिएशनसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘हाम्रो बजेट, हाम्रो चासो’ सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै डा. चौधरीले संघियताअघिको भन्दा संघियतापछिको बजेट प्रक्रिया महङ्गीएको तर्क गरे । 

संघियताभन्दा अघि संघ सरकारले मात्रै ल्याउने बजेट जिल्ला बिकास समिति (जिविस), गाउँ बिकास समिति (गाबिस) लगायतले सहजीकरण गर्नेमा संघियतापछि संघ सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदा खर्चिलो भएपनि प्रभावकारी नदेखिएको डा. चौधरीको भनाई छ । विगतमा एकैपटकको बजेट आएपनि अहिले ७ सय ६१ वटा बजेट ल्याउन सोही अनुसारको जनशक्ति परिचालन हुँदा खर्च बढेको डा. चौधरीले बताए । 

संघियता अगाडी बढी हुने पुँजीगत खर्च संघियतापछि घटेर चालुगत खर्च बढी हुनुले पनि बजेट प्रक्रिया महङ्गो भएको डा. चौधरीको कथन छ । अव्यावहारिक शिक्षा प्रणालीका कारण बढेको बेरोजगारीले गर्दा ४५ प्रतिशतको कमाईमा शतप्रतिशत आश्रीत हुनुपर्ने बाध्यताले देशले मुहार फेर्न नसकेको डा. चौधरीले बताए । कसैलाई पनि फेल नगर्ने नीतिका कारण विद्यार्थीहरुले पढाईमा मेहनत गर्न छोडेकोमा आपत्ति जनाउँदै डा. चौधरीले नीति र नियत सही हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘मेक ईन नेपाल र मेड ईन नेपाल’ को कुरा गर्नेले नै ईंग्ल्याण्डको टाई र बिदेशी सर्ट लगाएर देश परिवर्तन नहुने उनको जिकिर छ । असारे बिकासलाई कम गर्नका लागि हरेक महिना खर्च गर्नुपर्ने रकमको दायरा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले बजेटको समिक्षाभन्दा पनि बजेट कार्यन्वयनको बारेमा समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रशासन प्रमुख मनोज उपाध्यायले खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै व्यावहारिकतालाई आत्मसाथ गरेर बजेट बनाउनुुपर्ने धारणा राखे । यससअघिको बजेटमा के कुरा थिए ? ति योजनामध्ये कति कार्यन्वयन भए ? लगायतका प्रश्नमा पनि गम्भिर भएर सराकारवालाको जवाफ लिनुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका मात्रै नभएर देशैभरका स्थानीय तहले युवा लक्षित बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँदै युवालाई उद्यमशिलतातर्फ आकर्षण गर्ने र टिकाउने योजना बनाउनुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ । ग्रामिण अर्थतन्त्रको उन्यनका लागि कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्नुपर्ने र सम्पर्क एवम् सम्बन्धका आधारमा सहुलियत र अनुदान पाउने वास्तविक किसानले केही नपाउने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । महिलाहरुले घरमै बसेर पनि उद्यम गर्ने सक्ने हुँदा यसतर्फ स्थानीय सरकार सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य निरज अग्रवालले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उद्यमशीलता, रोजगार लगायतका लागि शिक्षा अपरिहार्य भएको औँल्याउँदै मार्वाडी युवा मञ्चका महासचिवसमेत रहेका अग्रवालले आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षित हुनुपर्ने बताए । 

वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष जगत साह कानुले बजेट जुन क्षेत्रका लागि बिनियोजन गरिएको हुन्छ, त्यो भन्दा अरु क्षेत्रमा खर्च गर्न नमिल्ने बताए । दोस्रो कार्यकालका लागि वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएका कानुले बिनियोजित बजेट पनि खर्च गर्दा विभिन्न बाधा अड्चनहरु आउने बताए । आफु वडाबासीलाई लुट्नका लागि जनताले जिताएको नभई वडाको बिकास गर्नका लागि जिताएको हुँदा बजेटको सही सदुपयोग गर्ने र वडालाई बिकास गर्ने कानुको भनाई छ । 

बजेटले होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई सँधै उपेक्षा गर्ने गरेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्थको गुनासो छ । होटल व्यवसायीले पनि पर्यटक भित्र्याउने भएपनि त्यसका लागि उचित वातावरण निर्माण गरेर प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै निराश बनाएको उनको भनाई छ । व्यवसायीहरुलाई विभिन किसिमका करमा सहुलियत दिने र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य एवम् समन्वय गर्दै पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने धारणा पन्तको छ । 

भएको बजेट पनि खर्च नभएर फ्रिज भएर जाने प्रवृतिप्रति युवा उद्यमी दिलिपराज कार्कीको आपत्ति छ । कतिपय स्थानमा बजेट नै नहुने तर यहाँ भएको बजेट पनि खर्च नभएर फ्रिज भएर जाँदा जनताले बिकासको प्रत्याभुती गर्न नसकिरहेको कार्कीको भनाई छ । 

सञ्चारकर्मी सूर्यनारायण वि.क.ले हरेक वर्ष एउटै कार्यक्रम दोहोरिने परिपाटीलाई हटाएर आवश्यक्ताका आधारमा बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने बताए । कार्यन्वयन गर्न नसकिने र दीगो बिकासका योजनाभन्दा पनि १ वर्षमा गर्न सकिने योजनालाई बजेटमा समेट्नुपर्ने उनको बुझाई छ । उत्पादनमा बृद्धि, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता आकर्षक नाराहरु सुन्नमा राम्रो सुनिएपनि कार्यन्वयनका लागि ठोस योजना नआएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् । 

पोखरिया युवा समाजका उपाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्राले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने र घाँस उखेलेको तथा फोहोर उठाएको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने बाहेकका उपलब्धी नभएको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटलाई बरु युवा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा सदुपयोग गरी बेरोजगार युवालाई सिपमुलक तालिम सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने मिश्राको भनाई छ । कुन शीर्षकमा कति बजेट बिनियोजित छ भन्ने जानकारी कुनै पनि स्थानीय तहको वैवसाईटमा नभेटिएको हुँदा आम नागरिकको पहुँचमा सूचना पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । 

इकोनोमिक्स रिपोटर्स एशोसिएशन पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले सबल र गुणस्तरीय शिक्षाले नै मानिसलाई दक्ष बनाउने बताए । दक्ष नहुँदासम्म बेरोजगारीको समस्याले बिकराल रुप लिन सक्ने संकेत गर्दै खनालले शिक्षामा आमुल परिवर्तनको आवश्यक्ता औँल्याए । कक्षा १ मा भर्ना भएका ९७ प्रतिशत विद्यार्थीमध्ये कक्षा ९ देखि १२ सम्म आईपुग्दा ५१ प्रतिशतमा झर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खनालले तिमध्ये पनि ३३ प्रतिशत मात्रै टिकिरहने बताए । बाँकी सबै वैदेशिक रोजगारीमा गएर अरुको देश बनाउन सिप र पसिना खर्च गर्ने क्रम नरोकिएसम्म देश बिकास हुन नसक्ने भएकाले अदक्ष श्रमिकलाई दक्ष बनाई स्वदेशमै परिचालन गर्नुपर्ने खनालको धारणा छ । 

निर्वाचनमा युवालाई परिचालन गर्न सक्नेहरुले बजेटमा युवालाई समावेश गर्न किन नसक्ने भन्ने प्रश्न सबै युवाले गर्नुपर्ने हाम्रो अभियानका शिबनाथ यादव बताउँछन् । प्रश्नले नै मानिसलाई जवाफदेही बनाउने भएकाले अब बजेटमा समेटिएका विषयहरु खोतल्नुपर्ने र कार्यन्वयनका लागि समाजको सचेत नागरिकको नाताले खबरदारी र ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने यादवको भनाई छ ।