राजेन्द्रप्रसाद कोइराला : राजेशमान सिंह नगरप्रमुखजस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित भएकोमा मेरो व्यक्तिगत साथै वीरगंजवासीको तर्फबाट बधाई तथा नमन ।

अब नगरको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिको खाका बनाई अघि बढ्नुपर्ने बेला भएको छ । कर्मलाई अघि बढाउनुबाहेक विकल्प छैन । कार्यकर्ताहरूलाई कम समय दिई, नगर र नगरवासीको सुख र समृद्धिका लागि खाका बनाउन कम्मर कस्न अनुरोध छ । कहींकतै कहिल्यै हामी जस्ताको पनि केही मूल्य छ जस्तो लाग्छ र केही सेवा हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने जस्तो लागेमा सुकर्म र सत्कर्मको लागि हामी तयार छौं ।

स्थानीय  विकासमा नगरप्रमुखको भूमिका एउटा बैंकको सिइओजस्तो  हुन्छ । नगरप्रमुखहरू सामान्यतया शहरी सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक  प्रमुख हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूले के गर्छन् र सोच्छन् यसले सरकारी नीति र अभ्यासहरूमा प्रभाव पार्छ । गरीबी न्यूनीकरणका लागि नगरप्रमुखको भूमिका ज्यादै  महŒवपूर्ण हुन्छ । न्यून आय भएका समूहको जीवनस्तर उकास्नको लागि नगरप्रमुखले दिनरात काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा नगरप्रमुख सहज, साधारण र सदैव जनताको घरदैलोमा उपस्थित भई शहरको सर्वाङ्गीण विकासका लागि दत्तचित्त भएर लाग्न सक्नुपर्छ ।

नगरप्रमुख स्थानीय सेवा, सार्वजनिक हित र नागरिकको सहभागिताको प्रत्याभूतिकर्ता (ग्यारन्टर) हो । नगरप्रमुख स्थानीय जनताको आशा र भरोसाको विम्ब हो र हुनुपर्छ । के हामीले त्यस्तो नगरप्रमुख प्राप्त गरेका छौं ? शहरको सुशासन र समृद्धिका लागि नगरप्रमुखले एउटा मियोको काम गर्न सक्नुपर्छ । चुनावको समयमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर चुनाव परिणाम आइसकेपछि सबैको नगरप्रमुख हुन सक्नुपर्छ । कसैप्रति आग्रह, दूराग्रह र पूर्वाग्रह नराखी शहरको प्रगतिको लागि सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने हुनुपर्छ । हिजो विरोधी भएर चुनाव लडेका साथीहरूलाई झन् बढी अँगालेर अघि बढ्न सक्ने हुनुपर्छ । अनि लोकतान्त्रिक नेता भनिन्छ ।

सफलतामा मात्तिने र गा¥हो पर्दा आत्तिनुहुँदैन । सत्य र तथ्यको अनुसन्धान गरी विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार गर्दा त्यसको दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन्छ । मुख्य कुरा के हो भने नगरप्रमुख पद कुनै दलविशेषको होइन । यो राज्यको एउटा अङ्ग हो । र जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवक हो, साहु होइन ।

जीवनको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पूर्वाधार र सेवा व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्यभित्र पर्छ । शहरको वर्तमान र भविष्यको विकासको खाका र कार्यान्वयनका लागि कसरी नयाँ लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनी योजनाहरू बनाउन तल्लीन हुनुपर्छ । पूँजीविना समृद्धि सम्भव छैन । जनताको ढाड भाँचिनेगरी कर मात्र लाद्ने अनि त्यही करबाट उठेको पैसाले पजेरो संस्कृतिलाई बढावा दिएर विकास र प्रगति सम्भव हुनै सक्दैन ।

एकजना नगरप्रमुखले शहरलाई गति प्रदान गर्न विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव लिई अगाडि बढ्नु हितकर हुन्छ । हामीकहाँ कुरा ठूल्ठूला गर्ने, खोज तथा  अनुसन्धान गर्ने संस्कृतिको कमी छ । विज्ञहरूको समूह बनाएर अघि बढ्न सके शहरको प्रगतिको गोरेटो कोर्न ज्यादै सहज हुन्छ ।  विभिन्न क्ष्Fेत्रको विकासका लागि विज्ञहरूको एउटा सशक्त समूह तयार गर्नुपर्छ–शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, यातायात र यातायात व्यवस्थापन,  पानी व्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिका, पर्यटन, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन, संस्कृति र सम्पदाको  संवद्र्धन र संरक्षण, कृषि, खेलकूद, खुला ठाउँ र हरियालीको व्यवस्थापन, डिजिटल सरकारको अवधारणा । शहरको मुहार फेर्न नयाँ अवधारणा आत्मासात् गर्नु पनि त्यति नै जरुरी छ, जस्तैः होम डेलिभरी सरकार, आइडिया बैंक, भ्रष्टाचारविरोधी छुट्टै ब्युरो, मेट्रो साइबर ब्युरो, कल केन्द्र, स्वास्थ्य बीमा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेल, सिक्युरिटी सेल आदि ।

जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ ?

३० वैशाखमा महानगर तथा नगरपालिकामा २९३ नगरप्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकामा ४६० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, छ हजार ७४३ वडा अध्यक्ष र २६ हजार ९७२ वडा सदस्य गरी कुल ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन भइसकेको छ । अब निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधिले पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधिका कमीकमजोरीको सुधार, प्रभावकारी भावी कार्ययोजना र सर्वसुलभ सेवामार्फत आमजनतालाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने अहम् दायित्व छ । सङ्घीय संरचना प्रतिफलमुखी नभई झन्झटिलो भयो भन्ने आम गुनासो सम्बोधन गर्न निर्वाचनमार्फत आइसकेका जनप्रतिनिधिले सङ्घीयताको औचित्य जनताको वास्तविक सेवक भएर प्रमाणित गर्नुछ ।

सङ्घीयताको मर्म र संविधानको व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सबभन्दा भरपर्दो, अनिवार्य, सेवाप्रदायकका रूपमा ग्रहण गरेको छ । स्थानीय सरकारको प्रभावकारितालाई विश्वभर महŒवका साथ हेरिन्छ । स्वाभाविकरूपमा स्थानीय सरकारलाई सफल र जनमुखी बनाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । मतदान गरेर जनताले कुशल र असल ठानेका जनप्रतिनिधि चयन गरिसकेको छ । घरदैलोको शासन चलाउने कार्यभार सुम्पिसकेको छ । अब नगरप्रमुखको नेतृत्वमा सबै जनप्रतिनिधि पाँच वर्षसम्म जनसेवामा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।

विश्वव्यापी मान्यता अनुसार विकास मार्गमा लम्किंदै गरेको नेपालमा पनि ‘समृद्धिको आधार, स्थानीय सरकार’ भन्ने मान्यता आत्मसात् गरिएको छ । समृद्धिको जग, सुशासनको प्रारम्भ, जनसहभागिताको अभिवृद्धि र कुशल नेतृत्व विकासको आधारस्तम्भ स्थानीय सरकार नै हो । नगरप्रमुख र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले स्थानीय लोकतन्त्रको मान्यता प्रवद्र्धन गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । नैतिकता र पारदर्शिता लोकतन्त्रका मापदण्ड हुन् । यसमा खरो उत्रन सके मात्र पालिकालाई अग्रगतिमा लग्न सकिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नागरिकका नजीकका अधिकारी हुन् भन्ने कुरालाई मनन गरेर त्यसको मर्मको रक्षा गर्नुपर्छ । 

क्यानडाकी पूर्वमेयर क्रिस्टिना बेन्टीको अध्ययनपत्र म्युनिसिपल वल्र्डमा प्रकाशित आलेखमा नगरप्रमुख वा वडाको अध्यक्षको सात विशेषताको चर्चा गरेकी छन् । असल सम्बन्ध निर्माणकर्ता, टीम प्लेयर, भावनात्मकरूपमा परिपक्व, पहुँचयोग्य, आलोचनात्मक चेत, निर्णयका लागि तयार र वित्तीय कौशल । उल्लिखित गुण नेपालका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

जनता निकट रहने स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका कार्यसम्पादन र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा नतीजा सन्तुष्टिजनक छैन । अधिकांश स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो, सुशासन खस्कँदो, सार्वजनिक सेवाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित कार्यसम्पादनले प्रश्रय पाइरहेको देखिएको थियो अघिल्लो कार्यकालमा । मतदाताले विवेकपूर्ण मतदान गरेर यसपालिको स्थानीय चुनावमा धेरै दल र तिनका मैं हुँ भन्ने झोलेहरूलाई पाखा लगाइदिएको अवस्था छ । त्यस कारण वीरगंजका नगरप्रमुख र जनप्रतिनिधिलाई अब कुनै किसिमको ‘तर’ र ‘यदि’ बहाना बनाउने छुट छैन ।

मुलुकमा सङ्घीयतापछि केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकार आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजूको झन्डै एक तिहाइ करीब २९ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सरकारको नाममा छ । मुलुकमा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधि बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि अनुत्तरदायी त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन सङ्कटमा पुगेको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कुल उजूरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए यता सिंहदरबारको सेवा र अधिकारसँगसँगै भ्रष्टाचारको रोग पनि गाउँगाउँमा पुगेको देखिन्छ । साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र तिनका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २० हजार उजूरी परेका छन् । पछिल्लो प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन निराशाजनक देखाएको छ ।

राजनीतिमा नैतिकताले महŒवपूर्ण स्थान छ । स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेह राजनीतिक नेतृत्वले नै वडा र पालिकाहरूको वस्तुस्थिति अनुरूप विकासमा साझेदारी, प्रभावकारी नीति–निर्माण, चुस्त कार्यसम्पादन गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र वित्तीय सुशासन कायम गर्न–गराउन पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू सहजै जनताको घरदैलोमा पुग्न सक्ने र जनतालाई सरकारको आभास दिलाउन सक्ने भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील भई जनपक्षीय काम सहजरूपमा सम्पन्न गर्दै राष्ट्रनिर्माणमा टेवा पु¥याउन पनि असल जनप्रतिनिधिको चयन अपरिहार्य छ ।

राजनीति पेशा होइन, सामाजिक सेवा हो भन्ने गरिए पनि अहिले नेपालमा अधिकांश नेताले राजनीतिलाई पेशा नै बनाएका छन् । यसले उनीहरूका कार्यकर्तामा उद्यमशील र जाँगर निष्क्रिय भएको छ । उनीहरूलाई रोजगार प्रत्याभूत गर्न गहन अध्ययन र निष्कर्ष मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सके ठूलो उपलब्धि हुने थियो । यसका लागि नगरप्रमुखले एउटा प्रबुद्ध मण्डल (थिङ्क ट्याङ्क) गठन गरी त्यसलाई जिम्मा दिई काम अघि बढाउनु जरुरी छ ।

सङ्घीयताको मर्म र स्थानीय सरकारको परिकल्पना नै नीति–निर्माणमा प्रभावकारिता, विकासका लाभहरूमा न्यायोचित पहुँच, सर्वसुलभ सार्वजनिक सेवा, व्यापक जनसहभागिता सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिमा शैक्षिक उपाधि, सीप र विद्वताको पनि अहम् भूमिका हुन्छ । शिक्षित प्रतिनिधिले मात्र नीति–निर्माण, विकास आयोजनाका अनुगमन र मूल्याङ्कन साथै दैनिक कार्यसम्पादनका क्रममा परिपक्व निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । हामीले एक शिक्षित व्यक्तिलाई शहरको नगरप्रमुखको रूपमा पाएका छौं । तथापि  व्यावहाFरिक ज्ञान र अनुभवको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । प्रतिक दैनिकबाट साभार