हामी सम्भावनामा अघि भएर पनि विकासमा पछि पर्नुमा इच्छाशक्तिको कमी मुख्य कारण हो । मधेश प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनशक्ति, उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटनलगायत अनेक सम्भावना भएको प्रदेश हो । प्रदेशका आठओटै जिल्लाको सिमाना दक्षिण छिमेकी भारतसित जोडिनु पनि यो प्रदेशका लागि सम्भावनाको अर्को बलियो आधार मान्न सकिन्छ । यसै प्रदेशमा रहेको वीरगञ्ज मधेश प्रदेशको व्यापारिक शहरमात्र होइन, यो उत्पादन र आपूर्तिको मुख्य मुहान पनि हो । समुद्री बन्दरगाहसँगको नजिकको दूरी, देशको मध्यभागमा रहनुका कारण सहज ढुवानी, आयात निर्यात व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारलगायत कारणले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका सम्भावनालाई अझ माथि उठाएको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, कृषिका लागि सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर छूट, कर्जा, विद्युत्, पूर्वाधारमा सहुलियतका योजना ल्याएर लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी प्रवर्द्धन हुन्छ ।

प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको महŒवपूर्ण आधार हो । प्रदेशमा यस्ता कैयौं धार्मिक र पर्यापर्यटनका सम्भाव्यताहरू छन्, जो अझेलमा परेका छन् । मधेशलाई खाद्यान्नको भण्डार नै मानिएको छ । यस्ता सम्भावना रहेर पनि मधेश प्रदेश समग्र विकासमा किन पछाडि परेको छ त ? यसमा तथ्यपरक चिन्तन गरी प्रदेशलाई विकास पथमा अघि बढाउन दृढ संकल्पको खाँचो छ ।

देश संघीयताको अभ्यासमा गइसकेर पनि शासन प्रणालीका सञ्चालकहरूमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । केन्द्रीय सत्ताले तहगत सरकारहरूलाई अधिकार दिन नखोज्ने प्रवृत्तिले संघीय व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार स्थानीयका सरोकारसँग बढी जोडिएका भए पनि प्रदेश सरकारहरू अझै पनि अधिकारविहीन अवस्थामै छन् ।

अधिकारको कमी र अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारले चाहेअनुसारको विकास र सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । यसको असर प्रदेशको जीवनस्तरमा स्पष्ट देखिने नै भयो । मधेश प्रदेश विगतमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको शोषणमा रह्यो भने संघीयता आइसकेपछि पनि अधिकार र स्रोतको कमीका कारण सोचेअनुसारको विकास हुन सकेको छैन ।

यो प्रदेशमा निजीक्षेत्रले गर्नेजति सबै काम भएको छ । उद्योग व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रियता र योगदान अतुलनीय छ । सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत यसका लागि पर्याप्त हुँदैन । संघीय सरकारले यो प्रदेशको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । संघ सरकारले प्रदेशप्रति विकासका सवालमा सोचेजति योगदान दिन सकेको छैन । ठूला पूर्वाधारका योजनामा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । यसका लागि सरकार तत्पर र उदार दुवै हुनुपर्छ ।

निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरमात्रै विकास पूर्वाधारमा साझेदारी र सहकार्य हुन सक्छ । हामीकहाँ त सरकार र निजीक्षेत्रको सम्बन्ध सधैंजसो आशंकामा चलेको छ । नीतिनियम बनाउने तहमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिता र सहकार्य हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने कानून बनाउँदा निजीक्षेत्रसँग परामर्श हुनुपर्छ । सरकारले कानूनको मस्यौदा बनाइसकेपछि नाममात्रको सुझाव संकलनको प्रक्रिया गरेको छ । सुझाव सुनिन्छ, तर समेटिँदैनन् । यसले गर्दा सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन । निजीक्षेत्रलाई गति दिने खालको सहकार्यमा आधारित नीति नियम चाहिन्छ ।

मधेश प्रदेशको बारा–पर्सा कोरिडोर उत्पादनको मुख्य केन्द्र हो । आजसम्म यो क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिएको छैन । मापदण्डसहितको कोरिडोर घोषणाको माग गर्न थालेको दशकौं भइसक्यो । आजसम्म आश्वासनबाहेक केही पाइएको छैन । उद्योग क्षेत्रमा द्वन्द्व भइरहेको छ । यसले औद्योगिक शान्ति बिथोलिन्छ । यतिसम्म कि उद्योगबाट पानी निकासको समेत गतिलो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले नाला बनाइदिएको छैन, सडक विभागले सडकको नालामा पानी नखसाल भन्छ ।

एउटा औद्योगिक नाला र वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको खाँचो पूरा हुन सकेको छैन । यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योगका लागि केही सुविधा दिएको छैन । बारा–पर्सा कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन काम भइसक्यो । सरकारले उद्योगका लागि आधारभूत आवश्यकता बाटो, बिजुली, पानी, सञ्चारको उपलब्धतासहितको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।

अर्को, मधेश प्रदेशमा सौर्य ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ । अहिलेसम्म यहाँ १३ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ । २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशले स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार छ । यसमा पनि आपसमा बाझिएका कानून समस्या बनेका छन् । यस्ता आपसमै बाझिएका कानूनी समस्यालाई फुकाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले सरकारले उद्योग व्यापार, पर्यटन, कृषि फस्टाउने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, कृषिका लागि सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर छूट, कर्जा, विद्युत्, पूर्वाधारमा सहुलियतका योजना ल्याएर लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी प्रवर्द्धन हुन्छ । जति बढी लगानी, त्यति नै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना हुन्छ । रोजगारी नै समृद्धिको आधार हो ।

संघ सरकारले तहगत सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्रमा उद्योग र व्यापारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्पष्ट कानूनी अधिकार दिनुपर्छ । यसो भएमा प्रदेशबीच पनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ । यसले लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउँछ । आन्तरिक सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोगमार्फत मधेश प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । आर्थिक अभियानबाट साभार

लेखक मधेश प्रदेशका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।