सरकारले आर्थिक करोबारलाई पारदर्शी र छरितो बनाउन अनलाइन प्रणाली (खासगरी भुक्तानी) प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि प्रयोगमा ल्याइएको प्रविधि प्रभावकारी नहुँदा उद्देश्यमा अलमल देखिएको छ । सरकारले वैदेशिक व्यापारलाई झन्झटमुक्त बनाउन भन्दै देशभरिका भन्सार कार्यालयमा लागू गर्ने तयारी गरेको अनलाइन भुक्तानी प्रणाली यस्तै असजहताको पछिल्लो नमूना बनेको छ ।

अहिले वीरगंज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा परीक्षणको रूपमा लागू गरिएको अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानीको प्रक्रिया, व्यापारमा विलम्बको थप कारण बनेको छ । प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी यो व्यापारमा सहजताको नाममा असहजता थपिने देखिएको छ ।

करीब ३ वर्ष अघि ढुवानी भाडा आधामा झार्ने भन्दै कोलकाता पोर्टदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेलमार्फत हुने कन्टेनर ढुवानीमा लागू गरिएको इसिटिएस यस्तै असहजताको कारण बन्यो । ढुवानी खर्च आधामा झर्ने अपेक्षा पालेका व्यापारीहरू पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् । यतिसम्म कि यो प्रक्रियामा सिपिङ कम्पनीले पाएको भूमिका सन्देहास्पद देखिएको छ । अहिले रेलसेवा प्रदायकले दिएको भाडा कटौतीको लाभसमेत स्वदेशी आयातकर्ताले पाएका छैनन् । रेल भाडामा कटौतीको लाभ विदेशी सिपिङ कम्पनीले कुम्ल्याइराखेका छन् ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा लागू अनलाइन भुक्तानी प्रणालीले २० लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई समस्यामा पारेको छ । पहिले वर्षमा करीब ३६५ दिन साँझ ६ बजेसम्म राजस्व बुझाएर जाँचपास गराइराखेका व्यवसायी नयाँ प्रणालीले गर्दा दिउँसो २ बजेपछि राजस्व भुक्तानी गर्न नपाएरविलम्बको मारमा परेका छन् ।

यो समय र जरिवानाको मार अन्ततः उपभोक्ताको टाउकोमैं जाने हो । यो सतहीरूपमा हेर्दा व्यापारीको समस्याजस्तो देखिए पनि चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रको प्रत्येक आयामसित सरोकार राख्दछ । अहिले परीक्षणकै क्रममा समस्या देखिएकोले प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर मात्र अन्यत्र लागू गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवाला व्यवसायीको छ ।

प्रणाली कार्यान्वयनमा अगुवाई गरिराखेको भन्सार विभागले सरोकारका पक्षको सुझाव र आग्रहलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने कारण छैन । भन्सार विभागले प्रणाली कसरी प्रभावकारी र सेवाग्राही अनुकूल हुन सक्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । यसबाट प्रणालीका प्राविधिक समस्या निरूपण गरेर मात्रै अन्यत्र कार्यान्वयनमा लगिने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । यस्तो हुनु अनिवार्य पनि छ ।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजान र आयातकर्ताका प्रतिनिधि त्यसको अभ्यस्त बन्न समस्या भएको हो भने त्यसको पनि व्यावहारिक समाधान गर्दै जानुपर्दछ । जस्तो–प्रज्ञापनपत्रलाई अनलाइनमा लैजाँदा शुरूमा एजेन्टले विरोध गरे । भन्सारले उनीहरूलाई जानकार बनाउँदै लगेपछि अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ ।

भन्सारले एजेन्टहरूलाई नयाँ प्रणाली र प्रविधिबारे तालीम दिनुपर्दछ । कार्यगत र प्रणालीगत सुधारको बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो सहजीकरणको नाममा सकसको बीजारोपणबाहेक अरू केही हुने छैन । यसमा पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ ।

भन्सारले भन्सार प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउने अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट भन्सारको संसारमा हुने अनधिकृत आर्थिक चलखेलको सम्भावना अवश्य घटेको छ । यो पनि सत्य हो कि भन्सारमा लेनदेनको विषय आज पनि निमिट्यान्न भएको भने छैन ।

भन्सारले अँगालेको स्वचालित प्रणाली, भित्रिएका मालसामानको स्वतः लेन तोक्ने, जाँचपास प्रक्रियामा अनलाइनबाट सीधै विभागको निगरानीजस्ता कुराले पारदर्शिताको उद्देश्यलाई सघाएको छ । सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच भौतिक सम्बन्ध सीमित तुल्याउन प्रत्येक प्रक्रियालाई अनलाइनमा आधारित बनाइएको छ ।

केही समय पहिले भन्सार विभागले सिंगल विन्डो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो प्रणालीमा भन्सार मात्र होइन, आयात–निर्यात व्यापारसँग सरोकार राख्ने ४० वटा निकायलाई समेट्ने योजना छ । यसबाट भन्सारसहित सरोकारका अन्य निकायमा सेवाग्राही पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने थप प्रणालीगत उपक्रम हो ।

राजस्वको अनलाइन भुक्तानी पनि भन्सार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने थप प्रयास हो । यसबाट पछि हट्ने होइन, प्रणालीलाई सहज र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ । यो प्रणालीबाट आयातकर्ताहरू राजस्व भुक्तानीका लागि भन्सार र बैंक धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।

यसमा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भन्सार विभागको आशिकुडा वल्र्डबीच सम्पर्क स्थापित गरी प्रयोगकर्ताले रियल टाइम ट्रान्जेक्शनमार्फत प्रतिकारोबार २० लाख रुपियाँसम्म र ननरियल टाइम ट्रान्जेक्शनबाट ३० करोड रुपियाँसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएर प्रणाली विकास गरिएको भन्सारले बताएको छ । अनलाइन भुक्तानी व्यवस्थाले रियल टाइममैं कारोबार हुने हुँदा भन्सार जाँचपासमा यसले सहजता ल्याउने अपेक्षा छ । तर, नन रियलटाइमका समस्या सम्बोधन नगरिए यो समस्या हुने देखिन्छ ।

प्रणालीबाट राजस्व बुझाउँदा भन्सार एजेन्टहरूले नगद रकम बोक्नुपर्ने, गुड फर पेमेन्ट चेक तयारीका लागि बैंक धाउनुपर्नेलगायत समस्या हट्नेछ । तर, त्यही दिन हुने कामलाई भोलिसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता भए त्यो वैदेशिक व्यापार सहजीकरणमा पश्चगमन हुनेछ । यसलाई सापेक्ष र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनु प्रणाली सफलताको प्राथमिक शर्त हुनेछ । यो सकसको शीघ्र समाधान वाञ्छनीय छ ।

डिजिटल भुक्तानीको समग्र प्रवृत्ति बढेको छ । खासगरी कोरोना महामारी यो प्रवृत्ति विकासमा महŒवपूर्ण अवसर बनेकोमा द्विविधा छैन । सरकारले पनि कोरोना महामारीले अनलाइन भुक्तानीको अभ्यासलाई अघि बढाउन मदत गरेको स्वीकार गरेको छ । यसबीच कोरोना महामारी मत्थर भएसँगै यस्तो कारोबारमा सङ्कुचन आउने सङ्केत देखिएको छ ।

गत असोजसम्म वालेट, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आइपिएसजस्ता माध्यमबाट हुने कारोबार रकम बढ्दो क्रममा थियो । कात्तिक यता अनलाइन भुक्तानीका यस्ता अधिकांश माध्यमको कारोबार रकम तथा सङ्ख्या घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो अनलाइन भुक्तानी सेवाग्राहीमैत्री छैन भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो । भुक्तानी ग्राहकमैत्री भइदिएको भए प्रयोग घट्ने थिएन, यो त झन् बढ्दै जानुपर्ने हो ।

अनलाइन भुक्तानी सेवाग्राहीका लागिमात्र नभएर सरोकारका सरकारी निकायलाई पनि लागत न्यूनीकरणको उपाय हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार र खानेपानीजस्ता निकायले यसको सफल उपयोग गरिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग तथा मालपोत कार्यालयजस्ता भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । सर्भर डाउन भएको भन्दै कैयौं दिन काम हुँदैन । यी कार्यालय अनलाइनमा आधारित भनिए पनि ती सेवा आंशिक मात्र छन् ।

कोरोना खोपको क्युआर कोडसहितको प्रमाणका लागि आवेदन त अनलाइनबाट लिइन्छ, प्रमाणीकरणका लागि लाइनमा बस्नैपर्ने बाध्यता छ । कतिपय सेवाका लागि फाराम अनलाइनबाट भरिए पनि भौतिकरूपमा उपस्थित हुनैपर्ने अवस्था छ ।

इन्टरनेटको बढ्दो उपयोगले सरकारी सेवाहरू अनलाइनमा आधारित बन्दै जानु सकारात्मक कुरा हो । यसको प्रभावकारिताका लागि ती सेवा सेवाग्राहीका लागि सहज हुनुपर्दछ । यस्तो प्रणालीले सेवाग्राही र प्रदायकको समय, श्रम र लागत घटाउन सक्यो भनेमात्रै त्यसको औचित्य हुन्छ । यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनको नाममा हैरानी बढाउने काममात्रै भयो भने त्यसको अर्थ छैन । यस्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसका लागि अत्याधुनिक सफ्टवेयर, द्रुत गतिको इन्टरनेटजस्ता कुराहरूको प्रबन्ध हुनुपर्दछ ।

अनलाइनबाट रकम हस्तान्तरण गर्दा लिइने शुल्क व्यावहारिक छैन । अनलाइन प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीले इन्टरनेट खपतको रकम तिरिरहेका हुन्छन् । सेवा प्रदायकको समय र खर्च जोगिएको हुन्छ भने यस्तो कारोबारमा शुल्क लिनुहुँदैन । यस्ता सेवाहरू निश्शुल्क भएमात्रै उपयोग र उद्देश्य दुवै सार्थक हुनेछ ।