वीरगञ्ज २८ पुस । प्रदेशको नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा सबै राजनीतिक दलका सांसद् सहभागी भएको संसदीय समिति गठन भएको थियो । तर, समितिमा पटक–पटक छलफल गरे पनि सहमति हुन नसक्दा मतदान हुने भएको हो ।

संसद सचिवालयका सचिव रंजित यादवले नाम र राजधानीका लागि माघ ३ गते निर्वाचन हुने जानकारी दिए ।  प्रदेशको नामाकरणका लागि सत्तारुढ जसपा र माओवादीले मधेश प्रस्ताव दर्ता गराउँदा विपक्षी दल लोसपाले पनि यसमा सहमति जनाएको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम जानकी हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नेपाली कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा दर्ता गराएको छ । प्रदेशको राजधानीका लागि जनकपुरधाम र वीरगञ्जको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भए पनि हुन नसकेको बताए । उनले नेकपा एस र नेकपा एमाले तथा कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको उनको भनाइ छ । 

सहमति नभएपछि हुने मतदान पनि बहुमत नपुग्ने सम्भावना देखिन्छ । यस अघि २०७६ साल चैत ४ गते प्रदेशसभामा नाम र राजधानीको प्रस्ताव पेश हुँदा दुई तिहाई बहुमत पुग्न नसकेर दुबै प्रस्ताव असफल भएको थियो । 

तत्कालीन समयमा प्रदेशसभामा नामको प्रस्ताव निर्णयका लागि पहिले प्रस्तुत गरिएको थियो । सो प्रस्ताव असफल भएपछि राजधानीको प्रस्ताव सहमति विपरित विफल बनाइएको थियो । 

नामका लागि प्रमुख रुपमा सत्ता पक्ष जसपा र विपक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), सत्तासीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘मधेश प्रदेश’ मा सहमत छन् । सत्तासाझेदार कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) ले ‘मधेश प्रदेश’ मा सहमत हुन सकेको छैन् । कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र एसले जानकी प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । 

कांग्रेसको प्रस्तावलाई कुनै दलले समर्थन नगरे पनि एसको प्रस्तावलाई उसको कडा आलोचक नेकपा एमालेले भने समर्थन गरेको छ । जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रको समर्थनले प्रदेश सभामा ‘मधेश प्रदेश’ को पक्षमा ६३ जना सभासद छन् । 

कांग्रेसका १९ जना सभासद रहेका छन् । ‘मिथिला–भोजपुरा’ प्रस्ताव स्वतः असफल हुनेछ । एसले जानकी नाम प्रस्ताव गरेको पक्षमा भने २१ जना सभासद रहेका छन् । जानकी प्रदेशलाई एसका १३ जना र एमालेका ८ जनाले समर्थन गरेका छन् । 

प्रदेश सभामा कुल १ सय ४ जना रहेकोमा एकजना सभामुख छन् । कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको मिथिला– भोजपुराको भन्दा कांग्रेसकै राजेश्वर प्रसाद साहले दर्ता गरेको ‘मध्य मधेश प्रदेश’ प्रस्ताव पारित हुने संभावना बलियो देखिएको छ । भारतको बिहारमा ‘मिथिला’ राज्यको लागि चलेको अभियानको नक्सामा भारतका जिल्लाहरुसँगै प्रदेश २ का जिल्लाहरुलाई समेत समेटेको छ ।

त्यसलाई मिथिला राज्यको पक्षमा रहेका केही अभियानीहरुले समेत समर्थन जनाएको आरोप लागेको छ । ‘मधेश प्रदेश’ ले मधेश आन्दोलन र मधेशीको पहिचान स्थापित गर्ने भएकाले त्यसमा सभासदहरुले जोड दिएका छन् । मिथिलाको पक्षमा कांग्रेसकै कयौं सभासद रहेका छैनन् ।

कतिपयले विमलेन्द्र निधिको हठको कारण कांग्रेस ‘मिथिला–भोजपुरा’ को राग अलापि रहेको आरोप पनि लगाउन थालेका छन् । प्रदेशको नामकरणका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै उदासीन रहेका छन् । उनले नाममा सहमति जुटाउन सार्थक प्रयास नगरेको आरोप छ ।