×

वीरगञ्ज ३ मंसिर । वीरगञ्जको प्रिन्टो प्याक प्रालिले भारतको एक कम्पनीबाट २६ हजार अमेरिकी डलरको ९ टन बीओपीपी लेमिनेशन फिल्म र ९ लाख भारतीय रुपयाँको मसी मगाउन मेगा बैंकको वीरगञ्ज शाखालाई युजान्स एलसी खोलिदिन आग्रह ग¥यो ।

तर, त्यो बैंकले एक महीनासम्म विभिन्न कागजात मागेर अन्तिममा एलसी खोल्न नसक्ने बताए पनि सो व्यापारिक घरानाको व्यापारिक साखमा धक्का लागेको छ । भारतीय कम्पनीले गत अक्टोबर १३ तारिखमा पठाएको पर्फमा इन्भ्वाइसका आधारमा बैंकले एलसीको प्रक्रिया पनि थाल्यो । एक महीनापछि बैंकले एलसी लिमिट नभएको भन्दै एलसी खोल्न अस्वीकार गरेको प्रिन्टो प्याकका सञ्चालक रविन्द्रकुमार वरनवालले बताए ।

अन्तिम समयमा आएर बैंकले अस्वीकार गर्दा भारतीय कम्पनीका अगाडि आफ्नो व्यापारिक विश्वास गुमेको बरनावालको भनाइ छ । ‘बैंकको बदमासीका कारण व्यवसायी बदनाम हुनु परिरहेको छ । बैंकले एक महीनासम्म झुलाएर एलसी खोल्न नमानेपछि निर्यातकर्तासँग पुनः १० दिनको समय माग्दा सामान दिन नसक्ने बताएको छ, उनले भने, बैंकहरुको रवैयाका कारण स्वदेशका व्यापारीको साख बेलाबेलामा धरापमा पर्ने गरेको छ ।’

प्रिन्टो प्याकको एलसी लिमिट नभएकाले एलसी खोल्न नमिलेको बैंकका शाखा प्रमुख बेलाल अहमदको दाबी छ । प्रिन्टो प्याकले ९० दिनको युजान्स एलसी खोल्न आग्रह गरेको थियो । भुक्तानी मिति अगावै लिमिट व्यवस्थापन गर्ने बताउँदा पनि बैंकले एलसी खोल्न नमानेको वरनवालको भनाइ छ ।

बैंकले प्रक्रियाका नाममा विभिन्न कागजात मागेर अन्तिममा एलसी खोल्न नसकिने बताएपछि भारतीय कम्पनीसित आफ्नो व्यावसायिक साख नै बिग्रिएकोमा वरनवाल दुःखी छन् । ‘शुरूमै एलसी खोल्न नसकिने बताएको भए हामीले अन्य विकल्प खोज्ने थियौं । एक महीनासम्म झुलाएर अन्तिममा अस्वीकार गर्दा अप्ठेरो भयो,’ उनले भने ।

बरनवालका अनुसार बैंकले १२ नोभेम्बरमा लिमिट नभएको भन्दै एलसी बनाउन नसकिने बताएको थियो । सामान्यत : बैंकहरुले एलसीका लागि लिमिटमा कडिकडाउ गर्दैनन् । तर, अहिले तरलता अभावलाई कारण देखाएर बैंकहरुले ऋणीमाथि थिचोमिचो शुरु गरेको गुनासो व्यवसायीहरुको छ ।

कोरोना महामारीका बेला उदार व्यवहार देखाएका बैंकहरू अहिले व्यवसायीलाई कस्ने नियतमा लागेको व्यवसायी नवनीत अग्रवालको भनाइ छ । बरनवाल बैंकिङ क्षेत्रबाट समस्या भोग्ने व्यवासायीका प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । पछिल्लो समयमा वीरगञ्जमा थुप्रै व्यवसायी बैंक पीडित बनेका छन् ।

यसैबीच बैंकहरुले ऋणीलाई प्रिमियम दर बढाउन दबाब दिन थालेको भन्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंकहरुले ३ देखि ४ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम बढाउन दबाब दिइरहेको संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । सम्झौता अवधिमा ऋणीको सहमतिविना प्रिमियम दर बढाउन नमिल्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

तर, भन्सारबाट मालसामान छुटाउने बेलामा बैंकहरूले प्रिमियम बढाउन सहमत भएमात्रै कागजात अघि बढाउने शर्त राखेर अत्तो थाप्ने गरेको संघले बताएको छ ।

Back to top