×

सूर्यनारायण विक (शुभचिन्तक) 

दुई ढुङ्गाबिचको तरुल भनेर परिचित नेपाल चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फूलबारी हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए । कतिपयले चार जात छत्तिस वर्णको साझा फूलबारी भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । यद्यपि जे भने पनि नेपाल विविधताबिच एकता भएको देश हो भनेर अनुमान जो कोहीले लगाउन सक्छ । भौगोलिक विविधता भएको देश नेपालमा विविध जाति, विविध धर्म, विविध समुदाय र विविध संस्कृतिलाई अँगाल्नेहरूको बसोबास छ ।

राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै सङ्घीयतासम्म आइपुग्दा पनि समानता र समावेशिताको मूल मन्त्रले सार्थकता पाउन नसकेको सबैलाई अवगत नै छ । ग्रिक दार्शनिक टाकिस फोटोपाउलसले पहिलोपटक सन् १९६० को दशकमा समावेशीकरण शब्दको प्रयोग गरेको इतिहास पाइन्छ । राष्ट्रका हरेक समुदायको हरेक निकायमा समान पहुँच बनाउने अभिप्रायले समावेशीकरणको अवधारणा विकास भएको भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । राज्य सञ्चालनका क्रममा बाध्यतावश पछाडि परेका वा पछाडि पारिएका समुदाय, वर्ग, जात, धर्म वा लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई शासन सञ्चालन, कानुन निर्माण, तथा सार्वजनिक नीति कार्यन्वयन एवं मूल्याङ्न प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण हो ।

सूर्यनारायण वि.क.

समावेशीकरणको अवधारणाले सार्थकता नपाउँदासम्म समाजमा अशान्त, हिंसा, द्वन्द्व, आन्दोलन, विरोध जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहन्छन् र वर्तमान परिवेशमा भइरहेका पनि छन् । जसले एउटा विरोधाभाषको सृजना गरेको आभास हुन्छ । वर्ग, जात, धर्म, लिङ्ग आदिका आधारमा गरिने विभेदीकरण पनि समावेशीकरणको ठुलो बाधक हो । वि.सं. २०४६ सालमा पञ्चयती व्यवस्था खारेज भएर बहुदलीय व्यवस्था लागु भएदेखि समावेशिताको आवाज उठे पनि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएदेखि समावेशिताको मुद्दाले केही हदसम्म सार्थकता पाएको छ । नेपालकै पहिलो महिला सभामुख आदिवासी जनजातिबाट ओनसरी घर्तीमगर हुनु समावेशीकरणकै देन हो ।

यसका अलावा पिछडिएको क्षेत्र, सिमान्तकृत समुदायहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नु र आफ्नो समाज र समुदायका समस्या तथा आवाजहरूको उठान गर्नु समावेशीकरणको सुन्दर पक्ष हो । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा साझा रूपमा शासन गर्ने अवधारणा नै समावेशीकरण हो । राज्यका हरेक संयन्त्र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र लगायतबाट सहभागिता गराउने प्रयत्न सफल भए पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । राज्यको नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनको प्रक्रियामा केही हदसम्म सहभागिता भए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता अझैसम्म हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक, प्राशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता भयो भने समावेशीकरणले सार्थकता पाउँछ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

एक तिहाइ मात्रै जनसङ्ख्या ओगटेको खस आर्य समुदायले २०६३ सालअघि राज्यको हरेक संरचनामा दुई तिहाइ स्थान ओगटेको थियो । राज्य सत्तामा आफ्नो परम्परागत पहुँच र भाषाका आधारमा खस आर्य समुदायले संरचनागत लाभ लिँदै आएको सर्वविदितै छ । मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला लगायत सिमान्तकृत समुदायले वर्ग, लिङ्ग, भाषा, जात, धर्म, क्षेत्र आदिका आधारमा विभेद भोग्नुका साथै राज्यगत संरचनामा प्रवेश पाउनबाट पनि वञ्चित रहेका छन् । यही विभेदको खाडललाई पुर्ने अभिप्रायले सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ मा आरक्षणको अवधारणा अघि सार्‍यो । छोरीले पढ्नुहुँदैन र चुलोचौखोमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पुरुषप्रधान देशमा महिलाहरूले भोग्दै आएको लैङ्गिक विभेद, दलितहरूले भोग्दै आएको जातीय विभेद, शारीरिक अवस्थाका कारण अपाङ्गहरूलाई गरिने विभेद, दुर्गम भेगका बासिन्दालाई क्षेत्रका आधारमा गरिने विभेद, एकल भाषानीति लादेर मधेसी समुदायमाथि गरिएको विभेद असमावेशिताका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यही ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप सरकारले ल्याएको आरक्षण व्यवस्थाले नेपाली समाजमा जडो गाडिएको विभेद अन्त्य भएर समानता स्थापित हुने आशा पलाएको थियो तर २०७८ श्रावण १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसललाले आशालाई निराशामा बदलेको भन्ने टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जातीयता र वर्गीयतामा नभई आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने ठहर गरेपछि यो बहसको विषय बनेको छ ।

जहाँ समावेशीकरण हुन्छ त्यहाँ स्वतः न्याय हुन्छ । यदि समावेशीकरण भएन भने अन्याय हुन्छ । यसर्थ समावेशीकरण र न्याय एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्दा फरक नपर्ला । जब कुनै समुदाय, वर्ग, जात, लिङ्ग र धर्मलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गरिन्छ । तब त्यो समुदायमाथि अन्याय हुन्छ र राज्यबाट उपेक्षामा परेका समुदायहरू एक भएर न्यायका आवाजहरू गुन्जाउँछन् । जसले समाजलाई खलबल्याउने काम गर्छ । फलस्वरूप हरेक समुदायलाई न्यायको प्रत्यानुभूति दिलाउने माध्यम समावेशीकरणबाहेक कुनै उत्तम विकल्प हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

न्यायको कुनै निश्चित परिभाषा छैन । व्यक्तिपिच्छे फरक-फरक तरिकाले परिभाषित गरिएको छ । अरूको कार्यमाथि कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप वा बाधा नपुर्‍याएर आफूलाई उचित लागेको काम गर्नु नै न्याय हो भनेर दार्शनिक प्लेटोले परिभाषित गरेका छन् । समाजका प्रत्येक सदस्यहरूप्रति सम्मानजनक एवं मर्यादापूर्वक तथा विभेदपूर्ण समान व्यवहार, सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम गरी नीतिमा आधारित पहुँचयोग्य समानताको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै भेदभावविना राज्यका स्रोतसाधनको उपभोग र राज्यबाट मिल्ने लाभ र अवसरहरूको सम्माजनक वितरण भएमा न्यायले पूर्णता पाउन सक्छ ।

सदियौँदेखि उपेक्षामा परेका वा पारिएका उत्पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई सबै किसिमका सामाजिक लाभ वा राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरहरूको सम्मानजन रूपमा प्रदान गर्ने र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभेदहरूको अन्त्य गर्नु नै सामाजिक न्याय हो । राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका व्यक्ति, वर्ग वा समुदायलाई कानुनमै उल्लेख गरेर सुरक्षा र न्यायको पहुँच पुर्‍याउने राज्यको दायित्वबाट चुकेको भान पनि नागरिकले नगरेका होइनन् । यद्यपि राज्यले पनि सबै नागरिकलाई न्यायको प्रत्यानुभूति दिलाउनै नचाहेको भन्न पनि मिल्दैन । विभिन्न प्रयासहरू भए पनि ती प्रयासको लाभ सीमित व्यक्ति र सीमित समुदायले मात्रै लिँदै आएका छन् ।

लक्षित वर्ग एवं समुदायहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ल्याएका योजना र कार्यक्रमहरू नेताकै नातेदार एवं कार्यकर्ताहरूसम्म मात्रै सीमित भएका थुप्रै उदाहरण छन् । वर्ग, समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउनुको साटो व्यक्तिको जीवनस्तर फेरिएको छ । यसको एउटै कारण हो अशिक्षा । जबसम्म सबै समुदाय र सबै वर्गसम्म शिक्षाको पहुँच पुग्दैन तबसम्म उनीहरूले राज्यबाट पाउने अरू अवसरहरूबाट लाभ लिन सक्दैनन् । नागरिकलाई राज्यबाट पाउने सेवासुविधाका बारेमा सूचना कसरी पुर्‍याउने भन्ने कुरामा सम्बन्धित सरोकारवाला गम्भीर हुन आवश्यक छ । सबै नागरिकसमक्ष सूचनाको पहुँच नहुँदा टाठाबाटा र केही गन्नेमान्ने व्यक्तिहरूले अवसर र योजनाको दुरुपयोग गरिरहेको यथार्थ कसैको सामु लुकेको छैन । वास्तविक पीडितको नाममा हुनेखाने र सम्पन्न परिवार नै सरकारका सेवासुविधा र योजनाहरूबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । दूरदराजका गरिब एवं विपन्न र वास्तविक उपेक्षामा परका समुदायहरूसँग साक्षात्कार नगर्दा सम्म उनीहरूको अवस्थाका बारेमा ज्ञात हुँदैन र उनीहरू अन्यायमा पर्नु स्वाभाविकजस्तै हुन्छ ।

फलस्वरूप समाजमा समावेशीकरण र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि गरिब, शोषित समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, दलित, मधेशी, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी जनजाति लगायतका सिमान्तकृत समुदायबाट राज्यका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागिता हुनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिङ्क विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्छ । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक उल्लेख गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समिति पनि गठन गरिएको छ तर ती समितिहरूले पनि सक्रियता देखाएका छैनन् ।

अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कसैले म गरिब भएर जन्मिन्छु भनेर चाहेर जन्मिँदैन । म ठुलो जातको भएर जन्मिन चाहन्छु भनेर सम्भव हुँदैन । सारांशमा भन्नुपर्दा अशिक्षा, गरिबी, अज्ञानता र जात कुनै रोजाइका विषय कदापि होइनन् । प्रकृतिले सबैलाई समान अस्तित्व प्रदान गरे पनि समाजमा विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार, असमानता, भेदभावका कारण कतिपय नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ । सोही कष्टकर जीवनलाई सहजतर्फ उन्मुख गराउन समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको अपरिहार्यता छ ।

Back to top