वीरगञ्ज २५ असोज । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माण अघि बढाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको साढे ३ वर्षमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिसँगै भारतको कोंकण रेलवे कर्पाेरेशनका अधिकारीहरू रेलमार्गको अध्ययन गर्न दशैंलगत्तै नेपाल आउने भएका छन् ।

बुधवार र बिहीवार गरी २ दिन भारतमा भएको नेपाल–भारत क्रशर बोर्डर रेलवेसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठकले १८ महीनामा अध्ययन सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको छ । त्यसअनुसार भारतका अधिकारीहरू नेपाल आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त बैठकको नेपालतर्फबाट नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले दशैंलगत्तै उक्त कम्पनीका अधिकारीहरू नेपाल आउने जानकारी दिए ।

२०७४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच यो आयोजना अघि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । शर्माका अनुसार दशैंलगत्तै उनीहरूले अध्ययनको काम शुरू गर्नेछन् । रेलमार्गको अध्ययन भने भारतले नै अनुदानमा गरिदिने भएको छ । यसमा कति खर्च हुन्छ भन्ने विषय नेपाललाई बताइएको छैन । दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि काठमाडौं–रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो ।

सोही अध्ययनअनुसार अब आउने टोलीले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सिस्नेरी–सतीखेल हुँदै काठमाडौंसम्मको रूटको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त रेलमार्गको दूरी १३६ किमी लामो हुने र लगानी झन्डै रू. ३ खर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले अब इन्जिनीयरिङ, आर्थिक तथा प्राविधिकलगायत विस्तृत अध्ययन भई अन्तिम प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बनाइदिने जानकारी दिए । प्रतिवेदन तयार भएपछि लगानीका लागि भारत सरकारलाई पनि अनुरोध गर्नेछ । सहयोग नपाए नेपालले अन्य कुनै स्रोत जुटाउनुपर्नेछ ।

नेपालकै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेका बेला अन्तरदेशीय रेलमार्गमा लगानीको स्रोत जुटाउन नेपाललाई चुनौती छ ।

रेलमार्गमा ठूलो लगानी हुने हुँदा यसले दिने प्रतिफलका विषयमा पनि गहन अध्ययन हुन आवश्यक देखिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो अंश भारतले ओगटेको छ । आयातनिर्यातको ठूलो अंश र यात्रुको आवतजावत पनि हुन सक्ने हुँदा लगानीको प्राथमिकतामा यो रेलमार्ग हुनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘नेपालको व्यापारको ठूलो अंश भारतसँग हुन्छ, यसका साथै तेस्रो मुलुकको व्यापार पनि यहीबाट जोडिने भएकाले रेलमार्ग आवश्यक छ ।’

अहिलेसम्म नेपालले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गर्ने वस्तु तथा सामग्री वीरगञ्ज बन्दरगाहबाट पुनः लोड गरेर मालवाहक सवारीमा काठमाडौंमा ल्याउने गरेको छ । ट्रकबाट ल्याएका अधिकांश सामग्री काठमाडौं उपत्यकामै बढी खपत हुन्छन् । सडकमार्ग हुँदै ल्याउँदा २० घण्टादेखि कतिपय अवस्थामा २ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । सवारीसाधन बिग्रने, सामग्री बिग्रने, ड्यामरेज शुल्क र ढुवानी खर्च बढी लाग्नेजस्ता समस्या यसमा रहेका छन् ।

मालवाहक सवारीबाट सामग्री ल्याउँदा मूल्य नै बढी पर्नेलगायत कारण देखाउँदै उनले भने, ‘एउटै रेलमा धेरै सामग्री ल्याउन सकिन्छ, यसले धेरै कुरामा लाभ दिन्छ ।’ विद्युतीय रेल हुने भएकाले नेपालको ऊर्जा खपतका लागि राम्रो माध्यम पनि बन्ने उनी तर्क गर्छन् । नेपालसँग विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना हुँदा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन आयात गर्ने रकम बाहिर नजाने उनी बताउँछन् ।