वीरगञ्ज २७ भदौ । चाडपर्व नजकिंदै गर्दा खानेतेलको भाउ नियन्त्रण गर्नको लागी भारत सरकारले आधार भन्सार शुल्क कटौती गरेको छ ।
शनिबार गरिएको निणर्यका कारण सरकारी राजश्वमा ११ सय करोड भारतीय रुपैयाँको घाटा लाग्ने बताइएको छ । उपभोक्ता मामिला, खाद्य र सार्वजनिक वितरण विभागद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार खाना पकाउने तेलको कच्चा र प्रशोधित तेल दुबैमा भन्सार शुल्क घटाइएको छ । तर कच्चा पाम(खजुर) तेलमा कृषि उपकर १७.५० प्रतिशत बाट २० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ११ देखि अर्को आदेश नभएसम्म यी तेलको भन्सार शुल्कमा कटौतीको सूचना दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार, कच्चा पाम तेलमा आधार आयात कर १० प्रतिशत बाट २.५ प्रतिशत, र कच्चा भटमास तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेलमा कर ७.५ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
यो कटौतीको साथ, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबीन तेल र कच्चा सूर्यमूखी तेलमा प्रभावी शुल्क २४.७५ प्रतिशत मा आउनेछ। त्यसैगरी प्रशोधित पाम तेल, भटमास र सूर्यमुखी तेलमा प्रभावी शुल्क ३५.७५ प्रतिशत हुनेछ।
खाद्य र उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले भनेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरुको कारण, “खाद्य तेल को घरेलु मूल्यहरु २०२१-२१ मा उच्च वृद्धि भइरहेको छ, जुन मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट गम्भीर चिन्ताको कारण हो।“ सोल्भेन्ट एक्स्ट्रयाक्टर एसोसिएशन अफ इन्डिया (एसईए) को कार्यकारी निर्देशक बीभी मेहताले पीटीआईलाई भने कि नयाँ कटौतीले “खुद्रा मूल्य प्रति लीटर ४-५ रुपैयाँ घटाउन सक्छ।“ भारतीय बजारमा खाद्य तेल को खुद्रा बजार मूल्य एकवर्षमा ४१ देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
नोभेम्बर २०२० देखि जुलाई २०२१ को अवधिमा वनस्पति तेल (खाद्य र गैर-खाद्य तेल) को कुल आयात २ प्रतिशतले घटेर ९६ लाख ५४ हजार ६३६ टन रह्यो, जुन अघिल्लो वर्ष (नोभेम्बर-अक्टोबर) को सोही अवधिको ९७ लाख २५ हजार ४३३ टन रहेको थियो । कच्चा तेल र सुन पछि खाद्य तेला भारतको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो आयातित वस्तु हो ।
यात्रा डेली
