कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइएसँगै सङ्क्रमण र मृतकको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । कोरोना महामारीबाट अर्थ–सामाजिक दैनिकीमा पारेको असरलाई घटाउन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन जति आवश्यक छ, त्यति नै दैनिकी चलायमान हुँदा सतर्कताको पनि खाँचो छ ।

हामीले २०७६ चैत ११ गतेयता सरकारले पटकपटक लगाएका बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हे¥यौं, सरकारले यस्ता उपायलाई कोरोना सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्ने उपायको रूपमा लिए पनि उपचारका पूर्वाधारमा अपेक्षित काम गरेको देखिएन । परिणाम, कोरोनाको दोस्रो लहरमा मानिसले अस्पतालमा शøया र अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था आयो ।

पहिलोपटक कोरोना महामारी नयाँ थियो, सबैतिर अन्योल धेरै थियो । हाम्रो सरकारले त्यति बेला पनि तयारीको लागि पर्याप्त समय नपाएको भने होइन, तर गरेन । सत्ता सञ्चालकले हामीकहाँ कोरोना नै आउँदैन जस्तो ग¥यो । कोरोनालाई हलुकारूपमा लियो । दोस्रो लहरबाट अकल्पनीय क्षति पु¥याउन थालेपछि बल्ल सरकारले असावधानी भएको स्वीकार ग¥यो ।

कम्तीमा पहिलो लहरमा देखिएको कमजोरी र त्यसबाट सिकिएका पाठलाई बेवास्ता नगरिएको भए दोस्रो लहरमा यति क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । कोरोनाको पहिलो लहरमा अस्पतालमा पर्याप्त शøया, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको व्यवस्था, सीमानाकामा कडाइ, क्वारेन्टाइन, व्यापक परीक्षणजस्ता कुराहरू सन्दर्भ सिकाइहरू हुन सक्दथे ।

दोस्रो लहरमा यी कुराहरूमा पूरै बेवास्ता गरियो । अझ कतिपय सरोकार त व्यापारीकरण नै भयो । सरकारले अक्सिजनसहितका पर्याप्त शøयाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो । फितलो सरकारी तयारीले गर्दा निजी अस्पतालहरूले कमाउने मौका पाए । सीमानाकामा कडाइको कुरा मात्रै भयो, न नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था नै भयो ।

कोरोनाको परीक्षणमा पनि व्यापक व्यापारीकरण भयो । निजी क्षेत्रले सेवा दिनु राम्रो कुरा हो । आर्थिक क्षमता हुनेहरूले महँगो अस्पतालमा उपचार गराउन सक्छन् । सरकारको लाचारीका कारण गरीबहरू निजी अस्पतालमा लाखौं रुपैयाँको बील भुक्तानी गर्न बाध्य हुनु भनेको विडम्बना हो ।

सरकार मात्र होइन, कोरोना महामारी र यसले पु¥याएको क्षतिबाट पाठ सिक्ने मामिलामा सर्वसाधारणबाट पनि चरम लापरवाही भइराखेको छ । अहिले दैनिकी असहज नहोओस् भनेर निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको मात्र हो । कोरोना हारिसकेको होइन ।

दैनिक २५–३० जनाको ज्यान गइराखेको छ । ३ हजारको हाराहारीमा सङ्क्रमण देखिएको छ । यो सङ्ख्या पछिल्ला केही दिनयता उकालो लागिराखेको छ । कोरोना निमिट्यान्न भएजस्तै स्वास्थ्य सतर्कतामा जुन खालको लापरवाही भइराखेको छ, यो सङ्क्रमण फैलिनुको अर्को कडी हो ।

अहिले बजारमा हेर्ने हो भने अधिकांश मानिसको मुखमा मास्क देखिंदैन । भैतिक दूरी, हात धुनेजस्ता सतर्कताको कुरै छाडौं, सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन, विवाह उत्सवजस्ता गतिविधि रोकिएका छैनन् । यस्ता उपक्रमहरूमा न्यूनतम सतर्कतासमेत पालना भएको देखिंदैन ।

आर्थिक सरोकारलाई हेर्ने हो भने निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै गए पनि यसको असर मत्थर भइसकेको छैन । आन्तरिक र वैदेशिक लगानी खुम्चिएका छन् । उत्पादन, बजार र मागको शृङ्खला बिथोलिएको छ । सार्वजनिक ऋणको परिमाण बढेको छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आउने कमी, बढ्दो बेरोजगारीले आपूर्ति प्रणाली नै बिथोलिने सम्भावना टरेको छैन ।

आम दैनिकीमा नियन्त्रण हटाइएको अहिलेको अवस्थामा जनता आफैंले आफ्नो सुरक्षामा सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । नियन्त्रण केही खुकुलो हुना साथै विगतका असहजतालाई बिर्सिएर लापरवाही नै अपनाउने हो भने सङ्कटलाई निम्तो दिनुबाहेक अन्य केही होइन । सरोकारका सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा इमानदार हुने हो भने मात्रै आर्थिक र सामाजिक जीवनका असहजतालाई सामान्य लयमा फर्काउन सम्भव हुनेछ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ)ले अझै डेढ/दुई वर्षसम्म कोरोनामाथि पूर्ण नियन्त्रण सम्भव नहुने बताइसकेको छ । कोरोना भाइरसका बदलिएका भेरियन्टहरूले विज्ञहरूको यो अनुमानलाई सत्य साबित गरिराखेका छन् । दोस्रो लहर राम्ररी मत्थर नभइसक्दा पुनः तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसमा चिन्ता मात्र जाहेर गरेको छैन, चेतावनी दिइराखेको अवस्था छ । सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सतर्कताका उपायहरूमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

अब कोरोनासँगै दैनिकीलाई अभ्यस्त बनाउनुकोे अरू सहज बाटो छैन । कोरोना केही होइन, यसको मतलब केही गर्र्नुहुँदैन भन्ने चाहिं होइन । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त सावधानी अपनाएर दिनचर्यालाई गति दिनै पर्दछ । सुरक्षा सतर्कता अपनाएर दैनिकी परिचालन गरिनुपर्दछ ।

दैनिकी खुकुलो भएकाले अबका दिनमा सङ्क्रमण अझ बढ्ने जोखिम पनि छ । यस्तोमा सतर्कता अझ बढाइनुपर्दछ । कोरोनाविरुद्ध सतर्कताबारे बुझेको विषयलाई दैनिकीमा अनुसरण गरेर अघि बढ्ने हो भने आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या लयमा फर्किन नसक्ने होइन ।

महामारी फैलिंदा सरकारले जनतालाई कतिको साथ दिंदो रहेछ र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता कस्तो रहेछ भन्ने त कोरोनाका दुई लहरले प्रस्ट पारेकै छ । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जनता आफैं सचेत हुनु र सतर्कता अपनाउनु उत्तम उपाय हो ।

अब जीवनशैलीलाई रूपान्तरण गर्नुको अन्य सहज विकल्प उपलब्ध छैन । प्रत्येक कार्यस्थलमा भौतिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजरजस्ता सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्दछ । सरकारको ध्यान खोपको सहज उपलब्धतामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । सबैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएर प्रतिरोधी क्षमता बढाउने र सतर्कता अपनाउँदै दैनिकीलाई अघि बढाउनु नै निकासको सहज उपाय हो ।

निकै राजनीतिक रस्साकस्सी र कानूनी दाउपेचपछि नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा भित्रिइरहेको खोपको परिमाण पर्याप्त नभए पनि जुन सक्रियता देखिएको छ, यसले आशावादी बनाएको छ । अब अनुदानका खोप मात्र आस नगरेर खरीद प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउनुपर्दछ ।

नेपालमा अहिलेसम्म १२ लाख ८१ हजार २४० जनाले कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप पाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या ३३ लाख ८ हजार ७३० पुगेको छ । कोभिशिल्डको पहिलो मात्रा १८ लाख २८ हजार ४८४ जनाले लगाएका छन् ।

४ लाख ६० हजार ३०८ जनाले दोस्रो मात्रा लगाएका छन् । १४ लाख ८० हजार २४६ जनाले भेरोसेलको पहिलो मात्रा र ६ लाख ८२ हजार ७९० जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन् । अहिलेसम्म १ लाख ३८ हजार १४२ जनाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाएको तथ्याङ्क मन्त्रालयसित छ ।

भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग २० लाख मात्रा र चीनको सिनोफार्मसँग ४० लाख मात्रा खोप खरीदका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यो महीनाभित्रै ३२ लाख मात्रा खोप भिœयाउने तयारी सरकारको छ । सेरमले भुक्तानी लिइसकेको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन बाँकी छ । सरकारले यो १० लाख मात्रा खोप ल्याउन भारतसित प्रभावकारी तरीकाले पहल अघि बढाउनुपर्दछ ।

भारतमा अहिले कोरोनाको कहर केही मत्थर भएकाले पनि तत्काल पहल थाल्ने हो भने आपूर्ति हुन सक्छ । ढिलाइ भयो भने पुनः सम्भावित तेस्रो लहरको चपेटमा खोप आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्छ । सरकारले सबै नागरिकलाई निश्शुल्क खोप दिने भनेको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । निश्शुल्क दिने नाममा ढिलाइ गर्नु भनेको स्वास्थ्यमा जोखिम मोल्नु र अर्थ–सामाजिक दिनचर्यालाई पछि धकेल्नु पनि हो ।

यस कारण निजी क्षेत्रलाई खोप आयातमा सहभागी गराएर सरकारले निश्शुल्क खोप अभियानलाई अघि बढाउने हो भने सहज हुन्छ । सक्नेले किनेरै भएपनि लगाउँछन्, यसो हुँदा सरकारलाई आर्थिक स्रोतको भार पनि कम हुनेछ ।