प्रदेश नं. २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी जारी गरेको परमादेशको स्वागत गरेका छन् । मुख्यमन्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चको आदेशबारे पाँचबुँदे निष्कर्षसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको आदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता झाको दृष्टिकोणमा निष्कर्षः
१. सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को आशय र मुल्य मान्यता अनुसारको व्याख्या गरेको छ । धारा ७६(५) मा दलको व्हीप लाग्दैन, कुनै पनि दलका सांसदले स्वतन्त्र रुपमा संसद बचाउनका लागि अर्को दलको सांसदलाई समेत प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्छ । अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेवापत न त पार्टीको व्हीप लाग्छ, न त कारवाहीको भागी हुनुपर्ने हुन्छ ।
२. यो ऐतिहासिक फैसलाले सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयता र गरिमा जनताको माझमा बढाएको छ । संविधान विपरीतको कार्यलाई कुनैपनि अवस्थामा अदालतले मान्यता दिदैन भन्ने स्थापित भएको छ ।
३. सरकार गठनको प्रक्रिया जुन बिन्दुबाट बिग्रेको थियो, त्यहीँबाट सच्याउने आदेश भएको छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री ओली ७६(५) को लागि योग्य थिएन भन्ने कुरा देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको आदेशबाट स्थापित भएको छ ।
४. संसद विघटन सामान्यतः स्वीकार्य छैन । त्यो भनेको अपवाद अन्तिम विकल्प हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । धारा ७६(७) बमोजिम संसद विघटन गर्नको लागि धारा ७६(१) देखि ७६(५) सम्मका सबै प्रक्रिया असफल भएको अवस्थामा मात्र हुने हो । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले श्रावण ०३ गते आइतबार अपरान्ह ०५ बजे (अर्थात सात दिनभित्र) देखि संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने आदेश गरेको छ ।
५. १४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले हस्ताक्षर गरी धारा ७६(५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन दलको निर्णय अथवा पत्रको आधारमा रोकिदैन । विश्वनसनीय आधार भइसकेपछि राष्ट्रपतिले स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संख्या पुग्यो कि पुगेन भन्ने परीक्षण गर्ने स्थल अन्यत्र नभइ संसद हो । यसकारण असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ०५ बजेभित्र दाबी पेश गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य (शेरबहादुर देउवा) लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने आदेश भएको छ ।
यात्रा डेली
