×

प्रदेश नं २ औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधिको हब मानिन्छ । आयात निर्यातको प्रमुख नाका वीरगञ्ज क्षेत्र यही प्रदेशमा पर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतसँग यो प्रदेशको ४६४ किलोमिटर सीमा खुला छ । नेपाल–भारत निकासी पैठारीका लागि सुगम मानिए पनि खुला सिमानाका कारण बोर्डर व्यापार तथा व्यवसाय चुनौतीपूर्ण नै छ । तर, नजिकका विहार, उत्तरप्रदेश, बंगाल लगायत भारतका प्रान्त यो प्रदेशको औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनको बजारको रूपमा समेत छन् । अर्काेतर्फ खुला सिमानाकै कारण गैरकानूनी तथा अवैध व्यापार व्यवसाय पनि हुँदै आएको छ । यस्ता अवसर र सम्भावनाका बीच  भन्सार, स्थानीय तह र स्वयं व्यवसायीबीच कस्तो सहकार्य हुँदा प्रदेश २ ले प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छ त ?  प्रस्तुत छ, प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाले विद्यमान समस्या, समाधानको बाटो र आगामी अवसरका विषयमा व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया :

भन्सारमा नीतिगत समस्या छैन

हरिहर पौडेल
प्रमुख भन्सार अधिकृत, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय

केही व्यवसायीले आरोप लगाएजस्तो भन्सारमा नीतिगत समस्या छैन । संसारभरि नै भन्सारमा कहाँ सहजीकरण गर्ने र कहाँ कडाइ गर्ने भन्ने विषय चुनौतीको रूपमा छ । छलफलकै क्रममा पनि केही व्यवसायीले भन्सारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने केहीले कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हाम्रो समस्या भनेकै त्यही हो । कर चेतना एकदमै न्यून भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सीमा व्यवस्थापनका लागि जागरुकता अपरिहार्य हुन्छ । केही नीतिगत कमजोरी पनि छन् । जस्तै– चोरी पैठारी समस्याको समाधान नेपालको एकल पहलले हुँदैन । यसमा सबै समकक्षी मुलुकसँग सहकार्य गरेर नीति बनाइएमा यसको नियन्त्रणमा सहज हुन्छ । उताको मूल्य र यताको मूल्यमा समानता भयो भने अवैध व्यापार धेरै हदसम्म रोकिन्छ । एउटै सामानको मूल्य ठाउँअनुसार फरक छ भने यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । आयात गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीको संख्या अधिक हुँदा नियन्त्रण गर्न एक्जिम कोडमा गयौं । त्यसले नियन्त्रण भन्दा पनि व्यवस्थापनमा झन् किचलो भयो । केही व्यवसायीले छोटी भन्सार खुला गर्नुपर्ने बताए पनि हामी सबै नाका खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भने छैनौं ।

वैध व्यापार गर्नेलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो

गणेशप्रसाद लाठ
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २

वैध रूपमा आयात गरिएका मालसामानको भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर तिरिसकेको हुन्छ । त्यो सामान  खुद्रा तहसम्म पुर्‍याउन विभिन्न च्यानल हुन्छन् । विधिवत् रूपमा आएको सामान केही पुनः भारतर्फ निकासी हुँदा राजस्व चुहावट भएकै हुन्छ । नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार यो गैरकानूनी हो । नेपालीहरू सीमापारिका रक्सौलसम्म पुगेर दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने गर्छन्, जुन भारतका लागि लाभदायक हो भने नेपालका लागि घाटा हो । भारततर्फ यो विषयमा चासो दिइँदैन । तर, नेपाली सीमाभित्र भारतीय उपभोक्ता आएर घरेलु सामग्री खरीद गर्दा उनीहरू समातिने गर्छन् । खरीदविक्री हुँदा नेपाललाई नै फाइदा हुने हो, अर्थतन्त्र उकासिने हो । तर, यसमा अन्योल देखिन्छ । व्यापारीहरू राजस्व चुहावट र दुईनम्बरी व्यवसाय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । राम्रो काम गर्नेको बीचमा नराम्रो काम गर्ने पनि छन् । नराम्रो काम गर्नेको बीचमा राम्रो काम गर्नेहरू छन् भने उनीहरू मर्कामा पर्नु भएन । वैध रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई जोगाउने हाम्रो धर्म र दायित्व पनि हो । मालसामानको ढुवानीमा दुईनम्बरी नहोस् र राम्रो काम गर्ने व्यवसायीको पूँजी पनि नडुबोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।

सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न लगानी गर्नुपर्छ

सुबोधकुमार गुप्ता
अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी वस्तुहरू आयात गर्ने अनुमति दिइएको छ । आयात धेरै भएपछि पुनः भारततर्फ नै निकासी हुन्छ । यस्तो गैरकानूनी व्यवसाय रोक्न चाहेको हो भने नीति निर्माताहरूले आयातमा निश्चित परिणाम तोक्नुपर्छ । सीमाक्षेत्रका बासिन्दाको बसोवास तथा जीवनस्तर उकास्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । उनीहरू न भौतिक पूर्वाधार, न त शिक्षाको पहुँचमा छन् । त्यस्ता व्यक्ति तथा बालबालिकाको विकासका लागि अन्य उपाय निकाल्नुपर्छ । उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न जरुरी छ ।

यसैगरी ह्याप्पी बोर्डरको अवधारणाअनुसार दुवैतर्फ ५० किलोमिटर दूरीमा राम्रो पूर्वाधार विकास गरेर वस्तु निकासी तथा पैठारी र बजार विकास गर्नुपर्छ । यो प्रदेशबाट सरकारलाई बढी राजस्व जाने गर्छ । त्यसैले यहाँको विकासका लागि सरकारले उक्त राजस्वको केही प्रतिशत भए पनि खर्च गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले नै यो क्षेत्रको उत्थानका लागि राजस्वको केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ ।

छोटी भन्सारहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ

सञ्जयकुमार साह
अध्यक्ष, जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ

२ नं प्रदेश जनसंख्या र भौगोलिक सुगमताले सहज छ भने सम्भावना अधिक छ । तथापि लाभ लिन सकिएको छैन । खासगरी बोर्डरतर्फका सडक सञ्जाल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् भने सदरमुकामबाट जान निकै गाह्रो छ । यो अवस्था निराकरण गरी यस क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । अर्काेतर्फ, वीरगञ्जबाट गएको सामान गन्तव्यमा नपुगी कलैयामा सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरी पथलैया पु¥याएको हुन्छ । भीसीटीएस, भ्याट बिल हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले शंकाको भरमा समात्छ भने यहाँ कस्तो प्रणालीले काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । छोटी भन्सारहरूलाई अधिकार सम्पन्न गरी पूर्वाधार थपेर सञ्चालन गर्न सकिए चोरी पैठारीलाई रोक्न सकिन्छ ।

भन्सार घटाएर वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ

हरि गौतम
उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

भन्सारमा वर्षौंदेखि समस्या छ । बढी आयात र निर्यात हुने वस्तुको सूची बनाएर केन्द्र सरकारले त्यसअनुसार व्यापारमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा चोरी पैठारी बढ्छ भने भन्सार १० प्रतिशतमा झारेर भए पनि वैध व्यवसायलाई राज्यले प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ प्रहरीले अनाहकमा दुःख दिने गरेको छ । भीसीटीएसको बिल जाँच गर्दा पनि गोदाममा प्रहरी बसेको हुन्छ । यस्तो काम रोक्नुपर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्था खराब छ, गरीबी र बेरोजगारी व्याप्त भएकाले कामका लागि भारत जानेको संख्या पनि उस्तै छ । यसलाई रोक्न राज्यले स्थानीय बजार वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई कसेर मात्र हुँदैन, जनताको स्तरोन्नति हुने काममा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । कानूनअनुसार देशभर व्यवसाय गर्न पाइने भए पनि ठाउँ ठाउँमा अनाहकमा रोकेर दुःख दिने काम गरिएको छ । कानूनी रूपमा गए मुद्दा त हामीले नै जित्छौं । तर यस्ता क्रियाकलापले कानूनी प्रक्रियामै जान पनि डराउने अवस्था सृजना भएको छ । यस्ता विकृति रोकेर उद्योग व्यवसाय विकासमा राज्य र प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्छ ।

Back to top