वीरगञ्ज, ३१ जेठ । गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । सोही क्रममा सातै प्रदेशमध्ये केहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने केहीले प्रस्तुत गर्ने क्रममा छन् । यस्तै, सातै प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते भित्रमा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले लगभग सबै प्रदेशको बजेट असार १ गते आउने देखिन्छ ।

त्यस पश्चात देशभरका स्थानीय तहहरुले असार १५ गते भित्रमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी बजेट ल्याउने प्रावधान छ । तीनै तहका सरकारले ल्याएको वा ल्याउने बजेट युवा मैत्री छ कि छैन ? कसरी बजेटलाई युवामुखी बनाउनु सकिन्छ । हालसम्म आएका बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरु कस्ता छन् ? ती कार्यक्रमहरुबाट वास्तविक युवाहरु लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था कस्तो छ ? के कारणले गर्दा कार्यन्वयनको अवस्था फितलो छ ? अब प्रदेश र स्थानीय तहहरुले युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कस्ता बजेट ल्याएको खण्डमा उनीहरु लाभान्वित हुन सक्छन् ? आदि विषयवस्तुको सेरोफेरोमा हाम्रो अभियान र तन्नेरी चासोले संयुक्त रुपमा शुरु गरेको ‘बजेट बहस’ नामक स्तम्भ अन्र्तगत बजेटमा युवा चासोबारे भएको बहसमा केही युवाहरुले यस्तो धाराणा व्यक्त गरेका छन् ।

वास्तविक युवाको पहुँचमा पुग्ने गरी बजेट आउनुपर्छ : 

इन्जिना पन्थी 
                    युवा हरेक परिवर्तनका संवाहक मानिन्छन् । तर यो भनाई भनाईमा मात्र सिमित देखिन्छ । गराईमा अवस्था यसको ठिक विपरित छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ कै बजेटलाई हेर्ने हो भने युवासँग सम्बन्धित मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गत आवको भन्दा आधा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यसमा पनि युवालाई भन्दा खेलकुदलाई बढी बजेट दिइएको छ  । यसै तथ्यांकले नै प्रष्ट पार्छ किन युवा सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । आन्दोलनमा ढुंगा हान्ने बेलामा मात्र युवा राजनितीक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।

अर्को कुरा युवा प्राथमिकतामा परेनन् मात्र भन्नु भन्दा किन परेनन् भनेर खोतल्न जरुरी छ । नीति निर्माण गर्दा युवाहरु प्राथमिकतमा नपर्नुको कारण के रहेछ भने विकास साझेदारहरुले जब युवा सहभागिताको कुरा उठाउन थाले अनि मात्र सरकारले नीति निर्माण गर्दा युवालाई अलि अलि प्राथमिकतामा राख्न थालेको हो । नीति निर्माणमा युवालाई न्युन सहभागी गराइए पनि कार्यन्वयन तहमा युवा सहभागिता फितलो छ । यसको कारण नीति निर्माणकर्ता आफुले बनाएको नीतिमा इमाान्दार नभएर हो ।

अरुको दबाबमा नीति बनाएको भएर कार्यन्वयन तहमा युवा सहभागिता फितलो भएको हुन सक्छ । उदाहरणको रुपमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएका थिए जुन त्यति सफल हुन सकेनन् । यसबाट मात्र राजनैतिक दलका नजिकका र नीति निर्माणकर्ताका नजिकका युवा मात्र लाभान्वित भए । वास्तविक युवा यसको पहँुचमा पुग्नै सकेनन् । त्यस्तै, अहिलेको बजेटमा प्रमाणपत्र राखेर २५ लाख कर्जा दिने नीति ल्याइएको छ ।

यो पनि यिनै कारणहरुले सफल हुन सक्दैन भन्ने आशंका छ । तेस्रो कुरा के हो भने ल्याइएका नीति कत्तिको कार्यन्वयन भए भनेर अनुगमन गर्ने पाटो पनि फितलो छ । यसर्थ, युवा प्राथमिकतामा पर्ने, कार्यन्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने पाटोमा नै समस्या छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

नीति मात्र राम्रो भईदिए सिमित बजेटमा पनि युवाहरुले असमित काम गर्न सक्छन् :

आशु सर्राफ
सर्वप्रथम त नेपालको परिवेशमा म के भन्छु भने युवाको बारेमा बोलिदिने मान्छै नै कम भए । जति पनि सिमित मान्छे छन्, उनीहरुको वकालतले मात्र परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन । युवाहरुका लागि हरेक वर्ष आउने बजेट आफैमा कम हुन्छ । त्यही कम बजेट पनि  असम्बन्धित क्षेत्रमा खर्चीनुका साथै खर्चै नभएर फ्रिज भइरहेको हुन्छ ।

युवाहरु यस सम्बन्धी सूचनाका पहुँचमा नहुनु नै मुख्य कारण हो ।  विभिन्न कारणले गर्दा युवाहरु हतोत्साही भएर विदशे पलायन भइरहेका छन् । युवाहरुका लागि बोलिदिने, मागिदिने र युवा स्वयं आफै पनि अनविज्ञ हुँदा देशको मेरुदण्ड मानिएका युवाहरुको क्षेत्रमै कम बजेट बिनियोजन हुनु हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । अर्कोतर्फ युवाका लागि आएको सिमित बजेट पनि कार्यन्वयन नहुँदा युवाहरुले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकिरहेका छैनन ।

यस्तै तमाम खालका समस्याहरुको समाधान भनेकै नीति हो । नीति परिवर्तनकारी, प्रष्ट र फराकिलो नहुँदा बजेटले कुनै परिणाम दिन नसकेर बालुवामा पानी हालेसरह उपलब्धीमुलक हुन सकिरहेको छैन । मुख्यतया बजेटमा नै युवाहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ । अनि, अर्कोतर्फ युवा स्वरोजगार बढाउन खोज्नेहरुलाई पनि असहयोग गर्ने र हतोत्साही गर्ने प्रवृति हावी हुनु पनि एउटा प्रमुख समस्या हो । जुन युवाहरुको प्रगतीमा बाधक बनेको छ । 

देशको संघिय राजधानी काठमाडौंमा नै राज्यबाट विभेदीकरण र युवाहरुलाई उपेक्षामा पारीन्छ भने हाम्रो जस्तो पिछडिएको प्रदेश २ मा कस्तो अवस्था होला अनुमान लगाउन सकिन्छ । हो यस्तै यावत कारणहरुकै कारण क्षमतावान अनि प्रतिभावन युवाहरु आफ्नो जन्मभूमि छोडेर विदेशमा श्रम र पसिना बगाउन विवश हुन्छन् । 

केन्द्र सरकारले युवाहरुलाई गरेको विभेद एकातिर छँदै छ भने संघीयता आएपनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने आश भएपनि त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । 
नीति निर्माण गर्दा युवाहरुको सहभागिता नै नगराउने र आफु अनुकुल नीति निर्माण गर्ने परिपाटीको अन्त्य नहुँदा सम्म युवाहरु नेतृत्वमा आउन र युवाहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा व्यक्तित्व विकासको सम्भावना न्युन देखिन्छ ।

सीमित विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरुको सल्लाहअनुरुप निर्माण गरिने नीतिले दुरदराजका नागरिकको माग र आवश्यक्तालाई सम्बोधन कदापी गर्न सक्तैन । फलस्वरुप सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुको समावेशी अर्थपूर्ण सहभागिता गराएर निर्माण गरिएको नीतिलाई कार्यन्वयन गराउन सके मात्रै परिवर्तन सम्भव हुन सक्छ । सारमा भन्नुपर्दा राज्यको पोलिसी अनुचित अनि अनुपयोगि भए र पोलिसी निर्माणको संरचनामै समस्या हुँदा सम्म जतिसुकै बजेट भएपनि हाता लाग्यो शुन्य जस्तै हुन्छ । तर पोलिसी उचित, उपयोगि एवम् समावेशी भए सिमित बजेटबाट पनि असिमित उपलब्धी हुन सक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । 

                                                           युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ :
उमा पौडेल
         सरकारको बजेट, कार्यक्रम र नीतिमा हालसम्म युवाहरुलाई जसरी सम्बोधन गरिएको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन । केन्द्र सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन ।

खेलकुदमा मात्र होइन, युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा पनि बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ । हरेक वर्ष करिब साढे ४ लाख युवा रोजगारी र अवसरका लागि श्रम बजारमा आउँछन् । तर सरकारले हालसालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा चाहिं १२ हजारलाई मात्र स्वरोजगारी प्रदान गरिने भन्ने उल्लेख छ ।

यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि युवाका लागि बजेटको अवस्था कस्तो छ । अर्को कुरा युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनेर सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र पोलिसी जति पनि छन्, तिनीहरुको कार्यन्वयनको अवस्था नै लाजमर्दो छ । सरकारले नीति मात्र ल्याउने गर्छ । प्रष्ट निर्देशनको अभावमा कतिपय युवा लक्षित कार्यक्रम विफल भएका छन् ।

युवाहरुको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जति युवा कृषिमा जोडिएका छन्, उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी खोई त बजेट ल्लाएको सरकारले ? सरकारको कार्यक्रम, बजेट र नीति युवा मैत्री हुन सकेनन् । यद्यपि, सरकारलाई ल्याएका बजेट र कार्यक्रममा केही सकारात्मक कुरा पनि छन् ।