×

वीरगञ्ज, २८ जेठ । पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेशमा रोक लगाउने सर्वोच्चको न्यायधिशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् । 

साहले नागरिकतासम्वन्धी अध्यादेशमा रोक लगाउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिमक आदेशको आलोचना गर्दै न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै साहले सर्वोच्चको फैसलालाई अप्रत्याशित र गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्दै यसले मुलुकमा संकट निम्त्याउने जिकीर गरेका छन् ।

साह लेख्छन्, ‘यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ ।’

संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको महत्वपूर्ण अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुले विगतमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

Back to top