वीरगञ्ज, २२ चैत । दुई वर्षअघि बारा–पर्सा कोरिडोरमा सञ्चालित नेपाल शालिमार सिमेन्ट र युनिटेक सिमेन्ट प्रालिमा स्थानीयले ताला लगाए । जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल सहभागी रहेको स्थानीयको समूहले ती उद्योगमा ताला लगाएको थियो । उद्योगले प्रदूषण फैलाएको आरोपमा गरिएको तालाबन्दी उद्योग व्यवस्थापन र स्थानीयको सहमतिमा खुल्यो । तर, नगर प्रमुखकै अगुवाइमा उद्योगमा ताला लगाइएको घटना आलोचनाको विषय बन्यो ।

त्यसको केही समयअघि कोरिडोरकै हिमालयन फुड इन्टरनेशनलमा करीब २ महीना उत्पादन रोकिएको थियो । चिनियाँ लगानीको मासु उद्योगले प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी सिर्सियामा नदीमा फालेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । प्रशासनले फोहोर प्रशोधनको प्रबन्ध मिलाएर उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि शर्तसहित उद्योग सुचारु भयो ।

बाराको सिमरा बजारमा रहेको जगदम्बा स्टीलमा पटकपटक हुने तालाबन्दी हुने गरेको छ । यो उद्योगको कवाड गलाउने भट्टीले वायुप्रदूषण बढाएको र यसबाट स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको स्थानीयको आरोप रहँदै आएको छ । बारा प्रशासनले पटकपटक सहमति गराएको छ । तर, सहमति पालना नगरेको भन्दै तालबन्दी र अवरोधको सिलसिला रोकिएको छैन ।

बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग र मानवबीच द्वन्द्वका यी प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । मुख्य नाका वीरगञ्जलाई जोडेको त्रिभुवन राजपथ आसपास करीब ८ दशकदेखि उद्योग विस्तार हुन थालेयता उद्योग र स्थानीय बासिन्दाबीच क्रमशः विवाद बढ्दै छ ।

मुलुककै ठूलो औद्योगिक कोरिडोर भनिए पनि यहाँ योजनाबद्ध र व्यवस्थित तरीकाले उद्योगको विस्तार भएको होइन ।

भारतीय बन्दरगाह नजीक हुनु, कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, भौगोलिक अवस्थितिका कारण मध्यभागमा रहेकाले आवागमन र सहज ढुवानीजस्ता कारणले यो क्षेत्रमा उद्योग खुल्दै गएका हुन् ।

वीरगञ्जदेखि करीब २६ किलोमीटर राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा उद्योग खुल्न थालेपछि बस्ती पनि विस्तार भयो । उद्योग र मानव बस्तीको धनत्व बढेसँगै औद्योगिक प्रदूषण विवादको कारण बन्न थालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘अहिले उद्योग र मानव बस्तीबीचको द्वन्द्व कहिल्यै समाधान नहुने समस्याजस्तो बनेको छ । समाधानका लागि सरकारले नै ठोस कदम चाल्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने ।

हालै संघीय संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगको निरीक्षण गरेर प्रदूषणको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिका संयोजक सांसद देवेन्द्र पौडेलसहित स्थानीय क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद, प्रहरी प्रशासनको टोलीले करीब एक दर्जन उद्योगमा निरीक्षण गरेको थियो ।

निरीक्षणमा सहभागी सांसद प्रदीप यादव अधिकांश उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्वीकार गरेको शर्त पालना नगरेको बताउँछन् । ‘धेरैजसो उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणमा चासो देखाएका छैनन् । कतिले त नियन्त्रणका लागि बनाएको प्लान्टसमेत बन्द गरेर राखेको पाइयो,’ सांसद यादवले भने, ‘उद्योगहरू जनस्वास्थ्यप्रति यो तहसम्म उदासीन बन्नु हुँदैन ।’

उद्योगले लाभ र सरकारले राजस्व कमाए पनि स्थानीयले प्रदूषणमात्रै पाएको बुझाइ सांसद यादवको छ । समितिले कोरिडोर भएर बग्ने सिर्सिया नदीमा भइरहेको औद्योगिक प्रदूषणको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

केही वर्षअघि पर्सा प्रशासनले गरेको अध्ययनले कोरिडोरका ४६ ओटा ठूला उद्योगले सिर्सियामा रसायनयुक्त फोहोर पानी मिसाएको देखाएको थियो । उद्योग प्रतिष्ठानले सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा पानी, वायुजस्ता पर्यावरणीय पक्षमा हुने प्रदूषण आपैmले नियन्त्रण आपैmले शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन् । कोरिडोरका अधिकांश उद्योगले यो शर्त पालना गरेका छैनन् ।

हालै वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गका उद्योगहरूले प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त पानी सडकको नालामा हालेपछि व्यापारिक मार्गले त्यसको प्रतिवादमात्र गरेन, स्थानीय प्रशासनलाई गुहारेको छ । प्रशोधन गरिएको पानीमात्र नालामा मिसाउन आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि उद्योगको मनपरी रोक्न प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको आयोजना प्रमुख मनीषकुमार साहले बताए ।

कोरिडोरका वनस्पति घिउ, तेल, साबुन, कपडा, छाला, मासु र भट्टीमा आधारित उद्योगहरूले रसायनयुक्त पानी र छाइँ (जलाइएको भूस) सडकको नाला र सिर्सिया नदीमा फाल्ने गरेका छन् । यस्तो निकास स्थानीयको खेतीयोग्य जग्गामा समेत हुन्छ । प्रशोधन नगरिएको निकास फाल्दा वातावरण र जमीनको उत्पादकत्व बिग्रिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

रसायनयुक्त पानी बढी निकास गर्नुपर्ने प्रकृतिका उद्योग खोला किनारमा केन्द्रित भएका छन् । यस्ता उद्योगलाई फोहोर पानी खोलामा खसाल्न सजिलो भएको छ । रसायनयुक्त पानी नहर र स्थानीयको खेतमा पुग्दा पनि विवाद बढेको छ ।

कोरिडोरमा उद्योग र मानव बस्तीबीचको द्वन्द्व मुख्य समस्याको बनेको नेपाल उद्योग परिसंघ बारा–पर्सा च्याप्टरका संयोजक वीरेन्द्रकुमार संघाई बताउँछन् । ‘उद्योग र मानव बस्ती एकै ठाउँमा भएसम्म विवाद समाधान हुँदैन । सरकार यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा अग्रसर हुनुपर्छ,’ संयोजक संघाईको सुझाव छ ।

कोरिडोरमा प्रदूषणको नाममा उद्योग र स्थानीयबीचको किचलो जटिल बन्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । उद्योगसँगै बस्ती विस्तार भएपछि समस्या थपिएको उपाध्यक्ष गौतमको बुझाइ छ ।

अहिले वीरगञ्जदेखि पर्साको पोखरियामा खाद्यान्न उद्योग खुल्नेक्रम बढेको छ । यो क्षेत्रमा ठूलो लगानीमा फलाम उद्योग पनि आएका छन् । भोलिको दिनमा यो क्षेत्रमा पनि समस्या आउन सक्ने आशंका अध्यक्ष गुप्ताको छ ।

सरकारले उद्योग र बस्ती विस्तारको मापदण्ड बनाउन नसक्दा समस्या पेचिलो बन्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैद बताउँछन् । विगतमा बारा र पर्साका उद्योगीले यो क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न माग गरेका थिए । कोरिडोर घोषणा गरेर बस्ती व्यवस्थापन सहज उपाय हुन सक्दछ । तर, सरकारले यसमा कदम चाल्न सकेन,’ वैदले भने । सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी कानूनमार्पmत यसलाई व्यवस्थित गरिने बताउँदै आएको छ ।

बारा–पर्सा कोरिडोरमा देखिएको यो समस्याको निकासका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव सांसद यादवको छ । बेग्लै ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था मिलाएर बाटो र बिजुली पुर्‍याइदिने हो भने उद्योग स्थानान्तरण हुन सक्ने दाबी यादवको छ । पर्सामा हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा रहेकाले ग्रामीण इलाकामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने उनले बताए ।

बारा–पर्साका उद्योगका लागि तत्काल १ हजारदेखि २ हजार बिगाहसम्म क्षेत्रफलको बेग्लै ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्ने उपाध्यक्ष गौतमको भनाइ छ । ‘यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षा, बाटो, विद्युत्, ढल, नाला, सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्रलगायत पूर्वाधार व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पूर्वाधारयुक्त ठाउँ पाए उद्योग त्यतैतिर जान्छन्,’ उनले भने ।

बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को जग्गा उद्योगका लागि दिन सकिने सांसद यादव बताउँछन् । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको ८०३ बिगाहा जग्गामध्ये ६०० बिगाहामा सेज निर्माणको योजना राखिएको थियो । सेज निर्माणले गति समात्न सकेको छैन । यसै परिसरभित्र निर्माण गरिएको गार्मेन्ट प्रासेसिङ जोनसमेत खारेज भइसकेको छ ।