×

कुनै पनि आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन जनतालाई आर्थिक समृद्धि, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण हुँदै समतामूलक समाज निर्माणको सपना देखाइन्छ । कार्ल माक्र्सको वैज्ञानिक समाजवाद होओस् वा बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवाद, अन्ततः नेपाली राजनीतिले परिकल्पना गरेको आर्थिक रोडम्याप भनेको समाजवाद नै हो । राजनीतिको मुख्य उद्देश्य विकास र समृद्धि नै हो । जनतालाई जबसम्म आधारभूत सेवा, सुविधा र सुरक्षा प्रत्याभूति गरिँदैन र जबसम्म जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम हुँदैन, तबसम्म भोका, नाङ्गा, बेरोजगार जनताले समाजवादको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । लोकतन्त्र केही सीमित हुनेखाने वर्गका लागि राजनीति गर्ने साधन मात्र होइन, तल्लो पंक्तिमा लामबद्ध विपन्न वर्गको घरदैलोसम्म सेवा, सुविधा, सुरक्षा र अवसरको पहुँच हुन सकेमात्र राजनीतिक उपलब्धिप्रति जनताको अपनत्व बढेर जान्छ । यसको आधारमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन्छ । समतामूल समृद्धिको आधारमा मात्रै समाजवादको उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । धनी र गरीबबीचको खाडल पुर्दै समृद्ध समाजवादको उद्देश्यमा पुग्न तल्लो तहका जनताको आर्थिक स्तर उठाउने खालका नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आशयसहितको संविधानको प्रस्तावनाले हाम्रो अर्थराजनीतिक गन्तव्य लोकतान्त्रिक समाजवाद हो भन्ने कुरामा अब कुनै द्विविधा रहेन । राज्य सञ्चालनको तहमा यो प्रतिबद्धताअनुसारको प्रवृत्तिको भने अभाव खट्किएको छ ।

आधुनिक अर्थशास्त्रमा नयाँनयाँ आर्थिक नीति, विचार र चिन्तनहरू नभएका होइनन् । उदारवाद, खुला बजार, पूँजीवाद आदि छन् । तथापि, हाम्रो संविधानले अँगालेको लोकतान्त्रिक समाजवादको गन्तव्यमा पुग्न हाम्रो राजनीतिक इमानदारी, प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति र जीवनशैलीलाई सोहीअनुरूप रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ । अन्यथा संविधान, घोषणापत्र वा भाषणबाजी मात्रले समाजवाद आउने होइन ।

अबको यात्रा आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिका नै हो । बीपी कोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको कतिपय वस्तुगत कुरा अहिलेको अवस्थामा समय सान्दर्भिक नहोलान्, तर सारमा उत्पादन र वितरणको न्यायिक सन्तुलनसहितको समाजवाद हाम्रा लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न सक्छ । विश्व अर्थतन्त्र खुलाबजारमा गइसकेको अवस्थामा उत्पादन, वितरण साथै सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेको निजी, सार्वजनिक र सहकारी अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । आधुनिक व्यावसायिक कृषि, आफ्नै गाउँठाउँमा पाइने कच्चा पदार्थबाट अधिकतम उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरूको उत्पादनका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट क्रमशः आत्मनिर्भरतिर अघि बढ्नुपर्छ ।

आफ्नै शीप र साधनको प्रयोग गरी गाउँघरमै साना तथा मझौलास्तरका उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, वितरण र बजार व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकार अगाडि आउनुपर्छ । त्यसका लागि सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक झन्झटको न्यूनीकरण, बैंकिङ सुविधा, बजार व्यवस्थापन र श्रमिक तथा रोजगारदाताबीचको समझदारीलाई सहजीकरण गर्दै निजीक्षेत्रलाई अधिकतम प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ ।

आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार कतिपय अवस्थामा विपन्न वर्ग र आम उपभोक्ताको संरक्षण र सुरक्षाका लागि कतिपय सेवामूलक व्यवसाय, संस्थानहरूमा राज्यको लगानी होओस् वा राज्यको प्रभावकारी नियमन र रचनात्मक नियन्त्रण हुन पनि जरुरी छ । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, खानेपानी, विद्युत्जस्ता क्षेत्रमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ग्रामीण विपन्न वर्गसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत राज्यले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, शारीरिक एवं मानसिक असक्त, एकल महिला, दीर्घरोगीलगायत असहायहरूलाई मासिक भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ र सार्वजनिक यातायातमा छूटको व्यवस्था, सहुलियत दरमा खाद्यान्न, जीवन बीमा आदिको व्यवस्थालाई विस्तारित एवं व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ ।

निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी जलविद्युत् उत्पादन, ऊर्जा विकास, सडक सञ्जालको विस्तार, सञ्चारको विकास, पर्यटनक्षेत्रको विकास र विस्तारजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय पूँजीलाई परिचालन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । वनक्षेत्रको विकास, वन पैदावर वस्तु वा जडीबुटीलाई प्रशोधन वा आयुर्वेद औषधिजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन गरी हामी विश्व बजारमा निर्यातलाई बढाउन सक्छौं ।

अन्त्यमा, हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ । अगाडिको बाटो हामी आफैले बनाउने हो । समाजवादको मूल ध्येय नै राजनीति समाजप्रति लक्षित हुनु हो । समाजलाई अधिकतम उद्यमशील बनाउन सके घरघरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । हाम्रो आर्थिक विकासको आधार भनेकै कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युत् आदि हो । त्यसमा पनि विशेष रूपले कृषि हाम्रो प्रमुख आधार हो । आज ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध भएर पनि यो व्यावसायिक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको योगदान घटिरहेको छ । कृषि निर्वाहमुखी पनि बन्न सकेको छैन । आधारभूत खाद्यान्नकै आपूर्ति आयातको भरमा छ । कृषिलाई पूर्ण व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ । विप्रेषणले हाम्रो आर्थिक विकासमा ठूलो अर्थ राखेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा यसको आकार करीब २५ प्रतिशत छ । तर, पछिल्लो समय विप्रेषणबाट हुने आयको स्थायित्वमा आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको विकल्प भनेको स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन हो । निजी लगानीको प्रवर्द्धनमार्फत स्वदेशमै रोजगारीका अवसर निर्माण गर्न सकियो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ । विश्व बजारमा छरिएर रहेको हाम्रो श्रमशक्तिलाई हाम्रै गाउँघरमा उद्यमशील बनाउन सके हामी छिट्टै समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छाैं । विश्व बजारबाट हामीले प्रविधि र नयाँनयाँ उपकरणहरू खरीद गराैं, तर आत्मनिर्भर बन्न स्वदेशमै उत्पादन गरिनुपर्छ । यसबाट हुने मूल्यअभिवृद्धि आय आर्जनको बलियो र स्थायी माध्यम बन्न सक्छ । केवल राजनीतिका लागि राजनीति बन्द गरौं, समृद्धिको यात्रामा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्यौं भने मात्रै लक्षित समाजवादको गन्तव्य सहज हुनेछ ।

लेखक नेपाली कांग्रेस पर्साका उपसभापति हुन् ।

Back to top