उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले हालै एउटा औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक विकासका लागि संक्रमणकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको आवश्यकता औंल्याउनुभएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गर्‍यो । नेपाल अबको ५ वर्षमा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको अवस्थामा सम्भावनाका साथै जोखिमको पूर्वमूल्यांकन र तयारीका सन्दर्भमा आएको त्यो अभिव्यक्ति मन्त्रीको व्यक्तिगत धारणामात्रै हो कि सरकारको नीति पनि हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन ।

जे भए पनि दाताको सहयोगको आशमा सधैं अतिकम विकसित देशको सूचीमा उभिनु हाम्रा लागि जति सकसको विषय हो, स्तरोन्नतिपछि विकासका उपक्रमहरूमा पर्ने सम्भावित स्रोतको दबाब र सूचकहरूको निरन्तरता पनि चुनौती हो । यो अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा नेपालको साख र सम्मान उकास्ने अवसर त हो नै, सँगै त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक दबाबको सामना गर्ने सामथ्र्यको विकास हाम्रा लागि मुख्य सरोकारको विषय पनि बन्नुपर्छ । विकासको अपेक्षा र सम्बोधनका लागि आर्थिक उन्नतिको रणनीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्नेमा विवाद आवश्यक छैन ।

नेतृत्वले भन्ने गरेको राष्ट्रिय रणनीति कस्तो हुने र यसले कस्ता सरोकारहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने मूल चासो र चिन्तनको विषय बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न ३०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको खाँचो औंल्याएकोमा त्यसको करीब आधा परिमाण निजीक्षेत्रबाटै अपेक्षा गरिएको छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति दिगो विकासको प्रस्थानबिन्दु हो । यसका लागि आवश्यक सूचकमध्ये नेपालको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक तोकिएभन्दा बढी छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय भने मापदण्डभन्दा कम छ । स्तरोन्नतिका लागि १२ सय २२ अमेरिकी डलर आय हुनुपर्नेमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयस्तर अहिले १ हजार ५८ अमेरिकी डलर छ । दुईओटा मापदण्ड पूरा भइसकेकाले नेपाल विकासशीलमा स्तरोन्नति हुनु स्वाभाविक हो । नागरिकको आयस्तर बढाउन सकिएन भने चुनौती हुने छ । आयस्तर सापेक्ष रूपमा नबढ्दा त्यसको असर मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकमा पर्दैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । यसै पनि अधिकांश नेपालीको आयस्तर वैदेशिक रोजगारीको आयबाट उकासिएका तथ्यहरू बारम्बार प्रकाशमा आइरहेकै छन् । बाह्य रोजगारीमा हाम्रो अदक्ष जनशक्तिको बाहुल्य र श्रम बजारमा भित्रिएको आधुनिक प्रविधिका कारण रोजगारी र आयको स्थायित्वमा आशंका छ ।

निजीक्षेत्रको लगानीमार्फत बृहत् उत्पादन र रोजगारीको सृजनामार्फत नागरिकको आयस्तर उकास्नु अहिलेको मुख्य खाँचो हो । सरकारले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि निजीक्षेत्रको सक्रियता मात्र होइन, अग्रणी सहभागिता आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याएर दिगो विकासका आधारहरू निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारले यसका लागि वातावरण बनेको दाबी पनि गर्दै आएको छ । लगानीकर्ता भने सरकारको भनाइमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

औद्योगिकीकरण, उत्पादन र आपूर्तिका आयामहरूलाई सहज बनाएमात्रै लगानी आकर्षण हुन सक्छ । त्यसका निम्ति लगानीको आगमनजस्तै बहिर्गमन पनि सहज हुन आवश्यक छ । हामीकहाँ बाहिरको लगानीकर्ता एकपटक आयो भने बाहिरिने कानूनी प्रावधान अति अव्यावहारिक छ । यतिसम्म कि, उसले कमाएको लाभ लैजान पनि अनेक अड्चनहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले लगानी भित्र्याउन पटकपटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । यस्ता जमघटमा लगानीको प्रतिबद्धता पनि पर्याप्तै आयो । सरकार प्रतिबद्धताको आकारलाई प्रचार गरेर आत्मरतिमा रमाउने कामबाहेक अन्य उपलब्धि देख्न पाइएन । प्रतिबद्धता आउनु र लगानी भित्रिनु फरक कुरा हुन् । बाहिरको लगानीकर्ताले यहाँका लगानीकर्ताको मनोदशा अध्ययन गरेरमात्रै लगानी ल्याउँछन् । लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गर्ने सरकारले पछिल्लो समयमा लिएको नीति र ल्याएका नियमहरूमा निजीक्षेत्रको आशंकामात्र होइन, आपत्ति नै रहने गरेको छ ।

आज कुनै पनि स्वदेशको लगानीकर्ता नाफाका लागि नभएर घाटा बचाउन काम गरिरहेको छ भने यो दृश्य हेरिरहेको बाहिरको लगानीकर्ता कसरी आकर्षित होला ? अनुमान त्यति असहज छैन । लगानी सम्मेलनका बेला आएको प्रतिबद्धताको औपचारिकता लगानीका रूपमा रूपान्तरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।

स्थानीय स्रोत र श्रममा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने खालका उद्यमलाई भन्दा स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने उद्योगले बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्छन् । बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनले आयका अवसर पनि बढी सृजना गर्छ । यस्तो उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दा प्रतिव्यक्ति आय अभिवृद्धिको महŒवपूर्ण आधार पनि बन्न सक्छ । कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योग हाम्रा लागि उत्पादनको अब्बल उपाय हुन सक्छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइराख्दा नेपालीको भान्छामा उपयोग हुने मुख्य खाद्यान्नको आपूर्तिसमेत आयातको भरमा चलेको तथ्यांकले चुनौती दिइरहेको हुन्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा पनि कृषि उत्पादन बढाउन नसक्दा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दो छ । सरकारले नेपाललाई २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेकै ३ वर्ष बितिसक्यो । ५ वर्षमा त खाद्यान्न निकासी गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भन्ने थियो । अहिले आएर अबको ५ वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा सुन्न थालिएको छ ।

उत्पादनका कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि उत्पादन बजारसम्म समस्यै समस्या छन् । जसको मार उपभोक्तालाई परेको छ । उत्पादनले बाह्य वस्तुको अगाडि प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको छ । ऊर्जा र इन्धनमा सरकारी एकाधिकार र मनपरीले उत्पादनको लागतलाई उचाइतिर लैजाने काम गरेको छ । समुद्री तटका देशमा व्यवसायमा ढुवानीको लागत १० प्रतिशतसम्म हुनेमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस्तो खर्च ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । सामन्यतः भूपरिवेष्टित देशको यस्ता खर्च २० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हो । सरकारको राजस्व नीति, ढुवानीमा कानूनी व्यवस्थापन र नियमनको अभाव, ढुवानीका माध्यमहरूको सुधारमा सरकारी उदासीनता, पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, निजीक्षेत्रको सचेतनाको कमीजस्ता कारणले ढुवानीको लागत बढेको छ । मूल्य र गुणस्तर दुवैमा उत्पादन पछाडि धकेलिएको छ । यस्तोमा आन्तरिक बजारमा त सकस छ भने बाह्य बजारमा स्थापित कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय बन्न पुगेको छ ।

सरकारले सरोकारका नीति नियमका कानूनी जटिलता फुकाएर निजीक्षेत्रसहित विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिने बताए पनि त्यो कार्यान्वयनमा ठोस रूपमा आएको अनुभूति हुँदैन । उत्पादनका सरोकारहरू आयातमा आधारित छन् । स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उत्पादन र उत्खननको पर्याप्त आधार छन् । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादनको तरीकामात्र खोजिएको छ । यसमा मूल्यअभिवृद्धिको अवसर खेर गइरहेको छ । उत्पादन होओस् वा त्यसको बजार आयातको दबाबमा चल्ने गरेको छ ।

कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि बजारमा हुने प्रतिस्पर्धा बाह्य उत्पादनको मूल्यमा भर परेको छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याएर यहाँ उत्पादन भएको वस्तु बाहिरबाट सस्तोमा भित्रिएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर संकटमा परेको छ । केही वस्तुमा सरकारले संरक्षणको नीति लिएको छ । सरकारले यस्तो नीति उत्पादन लागत कम गर्ने उपायमा खोज्नुपर्नेमा भन्सार महसुल बढाउने तरीकालाई उपाय बनाएको छ । यसको समग्र भार उपभोक्तामाथि परिरहेको छ । एक प्रकारले स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा सरकारले नै उपभोक्तामाथि चरम शोषणको तारतम्य मिलाइदिएको छ । विकासको अर्थतन्त्रको अवधारणमा कुनै एक पक्षको उन्नतिका निम्ति अपनाइने संरक्षणको उपायले दोस्रो पक्ष मारमा नपरोस् भन्नेमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आय मापदण्डभन्दा तल भएको अवस्थामा यो उपक्रमले आयको स्तरलाई उठाउन मद्दत मिल्दैन । उपभोक्ता अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यो वर्गलाई सधैं शोषणमा राखेर सबल अर्थतन्त्रको आधार कदापि निर्माण हुन सक्दैन ।

(ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)