×

वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगर पालिका वडा नम्बर २५ श्रीसिया ड्राइपोर्ट भन्सार र आइसिपी भन्सारबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा मुआवजा वितरणमा चरम ढिलाइ भइरहेको छ ।

ड्राइपोर्ट भन्सार र आइसिपी भन्सारबीचको ६२ बिघा जग्गामा दुईवटा सरकारी कार्यालयबीच तालमेल नमिल्दा ढिलाइ भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

मुआवजा वितरणमा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहले हस्तक्षेप गरी आवेदन सङ्कलन गर्ने र सोअनुरूप कार्यसम्पादन नगरेको कारण मुआवजा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ ।

गत माघ ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले सूचना प्रकाशित गर्दै अधिग्रहणमा परेका ९ सय ९९ जनालाई ३० दिनभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिकहाँ निवेदन दिनुपर्नेमा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख डा लालबहादुर खत्रीले हस्तक्षेप गरी उक्त मुआवजाका निवेदनहरू ड्राइपोर्ट भन्सारमा सङ्कलन गरी मालपोत कार्यालयमा फाइल पठाएपछि ड्राइपोर्ट भन्सारको नाममा पुर्जा बनेपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भुक्तानीको लागि पत्राचार गर्ने शर्तमा काम शुरू गरिएको थियो ।

तर ड्राइपोर्ट भन्सारका प्रमुख खत्रीको उदासीनताको कारण फाइल पठाउन ढिलाइ भएको छ भने अर्कोतर्फ मोठ भिडाइ पुर्जा बनाएर पठाइएका फाइलहरूको भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न पनि मालपोत कार्यालय, पर्साले ढिलाइ गरेको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालय, पर्साको अनुसार जनशक्ति अभावले एक महीना बितिसक्दा पनि सोचेअनुरूप पुर्जा बन्न नसकेको जनाएको छ। ६२ बिघामध्येमा खेत र सरेहको करीब १५ बिघा जतिको मोठ भिडाएर कित्ता मिलान गरी ड्राइपोर्ट भन्सारको नाममा पुर्जा बनाइदिन सिफारिश भइसकेको र बाँकी काम सकाउन कम्तीमा दुई महीना जति समय लाग्ने मालपोत पर्साका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।


यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले मुआवजाको दररेट निर्धारण गर्ने तथा सूचना प्रकाशित गरे तापनि बीचमैं ड्राइपोर्ट भन्सारले हस्तक्षेप गरेपछि मुआवजा वितरणमा थप ढिलाइ भएको बताएको छ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले भने– “जिप्रका पर्साले मूल्याङ्कन निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन ग–यो तर ड्राइपोर्टका हाकिम साहबले आफैंले अन्य प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गर्ने भनी जिम्मा लिनुभएको छ। त्यो काम जिप्रकामा भएको भए सजिलो हुन्थ्यो।”


ड्राइपोर्ट भन्सारका सूचना अधिकारी चुडामणिशर्मा पौडेलले ड्राइपोर्टमा परेका करीब दुई सय निवेदनमाथिको प्राविधिक काम पूरा गर्न मालपोत कार्यालय पर्सामा पठाइएको बताए। उनले मालपोतले पुर्जा बनाएर दिएको खण्डमा भुक्तानीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्ने जानकारी दिए।

Back to top